हा राम आमुचे नेतो रे..

निषेध. निषेध. निषेध. जाहीर निषेध. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा फेरविचार व्हायला हवा अशी मागणी करणाऱ्या, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांच्या डोक्यावरील कर्जे यांतील संबंधांचा विचार व्हायला हवा असे म्हणणाऱ्या, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा फायदा बडे बागायतदारच घेतात आणि खऱ्या गरजूंना या माफीचा उपयोग होत नाही असे सुचवणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा आमच्या शेतकरी संघातर्फे जाहीर निषेध. ही रिझव्‍‌र्ह बँक कोण लागून गेली? तिचा गव्‍‌र्हनर हा काय कोणी आकाशातून पडला की काय? रघुराम राजन तो तोच ना? तो जेवतो ते शेतात पिकलेले अन्नच ना? मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा फेरविचार व्हायला हवा, असे विधान तो कसे काय करू शकतो? त्याला शेतीतले काय कळते? त्याच्या पाच पिढय़ांत कोणी कधी शेती केली होती का? एकदा त्याला विचारायलाच पायजे खुरपणी म्हणजे काय? कापणी म्हणजे काय? बाबा रे तू कधी मळणी केली होती काय? कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कधी गेला होता काय? तेव्हा हे सगळे काहीही माहीत नसताना त्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेचा गव्हर्नर केले कोणी? मुदलात आमचा प्रश्न आहे तो हा की रिझव्‍‌र्ह की काय म्हणतात ती बँक कोणाची? तिला रिझव्‍‌र्ह केले कोणी? तसे करण्याआधी आमच्या सायबांची परवानगी घेतली होती काय? नसेल घेतली तर या बँकेचे रिझव्‍‌र्हेशन आधी कॅन्सल करायला पायजेले, असे आमचे मत आहे. ही रिझव्‍‌र्ह की काय म्हणतात ती बँक काय आमच्या, आम्हा शेतकऱ्यांना गुमान कर्जपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेपेक्षा मोठी आहे काय? मोठी असेल किंवा नसेल. आजच्या आजच आम्ही जिल्हा परिषदेच्या सभा बोलावून या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करून घेणार आहोत. एकदा का असा प्रस्ताव आम्ही मंजूर केला की पाठोपाठ आमच्या पक्षाच्या बाकीच्या परिषदांकडून आम्ही तो मंजूर करून घेणार आणि मग सायबांना पाठवणार. एकदा का तो सायबांकडे गेला आणि त्यांनी मनावर घेतले की ही बँक आमच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत आम्ही विलीन करून टाकू. सहकारी बँकेत ती एकदा का विलीन झाली की आम्हाला हवा तसा पतपुरवठा तिला करावाच लागेल. न करून सांगणार कोणाला? त्या बँकेच्या डायरेक्क्टरांत आमच्या सायबांच्या मंजुरीशिवाय कोणी येऊच शकणार नाही. आमच्यासाठी महत्त्वाची राज्य सहकारी बँक कशी सायबांच्या तालावर नाचते. तशीच रिझव्‍‌र्ह काय म्हणतात ती बँक चालायला हवी.
आता शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचा फेरविचार करायला हवा असा तिचा प्रमुख म्हणतो, तेव्हा या बँकेला तशीच शिक्षा हवी. या बँकेचा प्रमुख भारतातच राहतो ना? जन्मला तो भारतीयच म्हणून ना? शाळेतबिळेत गेला की नाही कधी तो? चार बुके शिकला असता तर त्याला समजले असते भारत कृषिप्रधान देश आहे ते. भारतात राहतो आणि शेतकऱ्यांच्या, म्हणजे कृषिप्रधान देशातल्या प्रधानांच्या विरोधात तो बोलतो म्हंजे काय? जीभ झडेल त्याची. शेतकऱ्यांचे शिव्याशाप त्याला ठाऊक नाहीत किती जहाल असतात ते. या राजन याने शनिवारी उधळलेली मुक्ताफळे आम्ही वाचली. त्याचे म्हणणे असे की शेतकऱ्यांना किती कर्जमाफी द्यायची याचा विचार करायला हवा. आमचा आक्षेप मुळात या विचार करायलाच आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचे म्हणून जे काही असेल त्याचा विचार करायचाच कशाला असा आमचा प्रश्न आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या दोन राज्यांत मिळून शेतकऱ्यांना १.३० लाख कोटी कर्जे देण्यात आली आहेत, असे हा राजन म्हणतो. असेल खरेही असेल. आता शेतकऱ्यांना कर्जे दिल्याशिवाय का ते उभे राहतील? या राजन याने म्हणे रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे अभ्यास करवला. कसला? कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या यांचा. या अभ्यासात म्हणे त्याला दिसून आले की कर्जमाफीने शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही लागत नाही. बडय़ा बागायतदारांनाच त्याचा फायदा होतो आणि छोटय़ा, गरजू शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोगच होत नाही. आता ही काय रीत झाली? आम्ही मोठे व्हायला पायजेले असे यांच्यासारखे शहाणेच इतके दिवस सांगत होते ना? आता मोठे झालो तर म्हणतात मोठय़ांनाच फायदा होतो. आता तो फायदा होणार नसता तर आम्ही मोठे झालो असतो का? आणि असा फायदा घेता येतो म्हणून तर आम्ही मोठे झालो ना? आणि ज्यांना मोठे कसे व्हायचे हेच कळत नाही त्यांना कर्जेमाफीचा फायदा झाला काय किंवा न झाला काय, काय फरक पडतो? आणि आता आम्ही मोठे झालो तेव्हा या योजनांचा मोठा फायदा आम्हाला होणारच, त्यात गर ते काय? आता मोठय़ा झाडाला जास्त पाणी घालावे लागते आणि छोटय़ा रोपटय़ांना एखाददुसरी धार सोडली तरी पुरते हे राजन यांना माहीत नसणार. त्यांनी शेती केली असती तर हे कळले असते. तेव्हा मोठय़ा योजनांचा फायदा मोठय़ांनाच होणार, त्यात आक्रीत ते काय? हे कळत नसल्यामुळे या बँकेचे गव्हर्नराचे पद यापुढे शेती केलेल्यालाच मिळायला हवे अशी पण व्यवस्था व्हायला पायजेले, असे आमचे मत आहे.

या राज्याच्या राजकारणात शेतीतले कळणारे किती तरी विद्वान आहेत. त्यांना शेतीतले कळते, जमिनीतले कळते, सातबारा कसे कोणाला काय दिले की बदलता येतात हे कळते, शेतीची जमीन बिगरशेतीची दाखवून बिल्डरला कशी द्यायची ते त्यांना कळते, तेव्हा अशा मान्यवरांपकीच कोणाला या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी बसवावे अशी व्यवस्था करायला हवी. या मुद्दय़ावर बँकेवरचे रिझव्‍‌र्हेशन उठवायलाच हवे. तशी मागणीच आम्ही करणार आहोत आणि शेतीच्या प्रश्नावर पोटतिडकीने बोलणाऱ्यांपकी कोणाला या बँकेचे प्रमुखपद द्यायला हवे असेही सुचवणार आहोत. आमचे आदरणीय, जलकल्याणासाठी तनमन खर्चणारे आणि धन कमावणारे, जमिनीतून इमारती पिकवणारे छगनभाऊ भुजबळ, नेत्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करत करत मोठे होऊ पाहणारे जितेंद्र आव्हाड वगरे इतके मान्यवर या विधानसभेत असताना या राजन यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्याचे कारणच नाही. या अशा मान्यवरांना हाताशी घेऊन आधी मुळात विधानसभेत या राजन यांचा निषेध करणारा ठराव आम्ही मांडणार आहोत. तो मांडल्यानंतर च्यॅनेलांचे कॅमेरे वगरे आहेत याची खात्री करून त्यांच्या समोर आम्ही त्यांच्या भाषणाच्या प्रतीही जाळू. देशाच्या महालेखापरीक्षकांनी पण म्हणे आपल्या अहवालात शेतीला दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा काही उपयोग होत नाही, असे मत नोंदवले आहे. आम्ही त्या अहवालाच्या प्रतीदेखील फाडू. शेतीत जे काही घातले जाते ते कधीच वाया जात नाही. मग ते पाणी असेल नाही तर पसा. त्यामुळे जमीन नाही झाली ओली तरी आमचे खिसे ओले होतातच ना? तेव्हा शेतीच्या सवलती वाया जातात असे हे राजन कोणत्या तोंडाने म्हणतात? असे म्हणणाऱ्या आणि तसा विचार करणाऱ्या कोणालाही शेती करायला लावायला हवी. आम्ही आमची बागायती सोडून उरलेल्या जमिनीतला पाच एकरचा कोरडवाहू तुकडा या राजन यांना द्यायला तयार आहोत. त्यांनी ही जमीन कसून, त्यातून चार पसे कमावून या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरपद सोडा, साधे संचालकपद तरी मिळवून दाखवावे, असे आमचे त्यांना जाहीर आव्हान आहे.

तेव्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर आलेल्या या राजन यांचा जाहीर निषेध. आम्ही काय कोणाचे खातो रे, तो राम आम्हाला देतो हे आमचे करुणाष्टक. त्यात आता आम्ही साहेबांना विचारून एक नवी ओळ घालणार आहोत. हा राम आमुचे नेतो रे..