हा भाजपचा पक्षांतर्गत मामला

‘जन खुळावले’ हा अग्रलेख (२४ मार्च) वाचला. गंगा नदीत मिसळून तिचे पात्र अधिक विशाल करणाऱ्या नद्यांप्रमाणे तिच्यात सांडपाणी सोडून तिची गटारगंगा करणारे ओढे आणि नालेही आहेत. भाजपमध्ये विलीन होण्यासाठी पुष्कळ सुमार आणि अयोग्य पक्ष आणि मंडळींची संख्या वाढत चालली आहे. हे सगळे जण गंगेत घाण ओतणाऱ्या नाल्यांप्रमाणे भाजपचा मूळचा ढाचा विस्कटून टाकतील. जास्तीत जास्त जागा निवडून सरकार बनविण्यासाठी जरी अशा मंडळींची आज जरूर असली तरी सत्ता हातात आल्यावर अशा व्यक्तींना दूर ठेवणे हे भाजपपुढचे प्रमुख आव्हान ठरेल. हा सगळा अर्थात भाजपचा पक्षांतर्गत मामला आहे; परंतु भाजपच्या विरोधकांना आणि शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षांनाच आज या बाबीची नको तितकी काळजी लागलेली दिसते! अक्षरश: प्रत्येक पक्षात फूट पडलेली असताना आणि प्रत्येक पक्षात अंतर्गत चिखलफेक चाललेली असताना केवळ मोदी यदाकदाचित पंतप्रधान होतील या चिंतेने सगळ्यांच्या जिभेचा ताबा सुटलेला दिसतो. त्यामुळे स्वत:च्या पायाखाली काय जळतंय ते दुर्लक्षून भाजपतील अंतर्गत कलह आणि त्यांनी जवळ केलेल्या व्यक्ती / पक्षांच्या नावाने बोटे मोडण्याचे उपद्व्याप वाढलेले दिसतात.
राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

पवारांचे बौद्धिक आविष्करण काय?
‘काय केलेत काका?’ हा अग्रलेख वाचला (लोकसत्ता, मार्च २५), आपण या प्रकरणाचा आणि त्या मागील संभाव्य कारणाचा चांगला वेध यात घेतला आहे. मला यानिमित्ताने आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधायचे आहे आणि ती म्हणजे शरद पवार यांची लोकमानसातील प्रतिमा. आपण त्यांना जाणते राजे, रसिक, बहुश्रुत, चाणाक्ष, धुरंधर असे जे संबोधतो तसे ते खरंच आहेत का? अनेक वेळा गप्प बसून आणि मोजके बोलून झाकली मूठ सव्वा लाखाची असे चित्र तर ते उभे करत नाहीत ना?
लेखक, विचारवंत यांच्याशी जवळीक ठेवून आपणही तसेच आहोत असा भास ते निर्माण करत नाहीत ना? कारण आजपर्यंत आपण त्यांचे कोणतेही बौद्धिक, सर्जनशील आविष्करण अनुभवलेले नाही. त्यांचे एकूण राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय, सामाजिक आकलन याचेही काही पुरावे सापडत नाहीत. आपल्या देशातील अस्थिरतेचा राजकीय फायदा घेऊन अनेक पक्षांशी त्यांनी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवले आणि अत्यंत कुशलतेने राजकीय सौदेबाजी केली या पलीकडे त्यांच्या कारकिर्दीत फार काही जमेच्या बाबी नाहीत, परवाच्या शाई प्रकरणाने ही बाब अधिक गडद केली आहे.
गार्गी बनहट्टी, दादर, मुंबई</p>

चूक गमतीने की वैफल्यातून?
माथाडी कामगारांशी संवाद साधताना दोनदा मतदान करा, पण शाई पुसा, नाही तर घोटाळा होईल, असे पवार म्हणाल्याचे ‘लोकसत्ता’त वाचले (२४ मार्च) आणि वाहिन्यांवर पाहिले. निवडणूक आयोग आता या वक्तव्याची तपासणीही करणार आहे. सामाजिक आयुष्यात अत्यंत सभ्यपणा पाळणारा हा जाणता राजा असा का वागला याचे आपल्या सर्वानाच सखेद आश्चर्य वाटले. संध्याकाळी बोलताना, ‘मी ते गमतीत म्हणालो,’ असा प्रतिवाद त्यांनी केला पण तो मान्य करण्यासारखा नाही, हे खुलासेवजा विधान त्यांनी त्या माथाडी कामगारांसमोरच त्या सभेतच केले असते तर ते पटण्यासारखे होते, हा पश्चातबुद्धीचा भाग झाला. त्यांचे सर्वात केविलवाणे दृश्य दिसले ते म्हणजे पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपला खुलासा वाचून दाखवला. एखाद्या शाळकरी मुलासारखे वाक्यात चूक न करता ते त्यांना सादर करावे लागले. मोठय़ा पत्रकार परिषदाही सहज हाताळणारे पवार साहेब आपल्या चुकीमुळे हबकून गेलेले दिसले. यूपीएचा पराभव बहुधा त्यांना आता स्पष्ट दिसू लागला आहे, त्या वैफल्यातून ही चूक झालेली दिसते.
यानिमित्ताने साहेबांच्या राजकीय कारकिर्दीवर जो डाग पडला आहे तो त्या निवडणूक शाईसारखा पुसता येणार नाही.
शुभा परांजपे, पुणे</p>

जन खुळावतात, ‘पसाऱ्यां’चे फावते!
‘जन खुळावले’ (२४ मार्च ) या अग्रलेखात कोणत्याही राजकीय पक्षाला ‘आयातसेना’ ही डोकेदुखी ठरते असं म्हटलं आहे. पण पुष्कळदा, सेलेब्रिटी म्हणवणारे ‘आयत्या बिळावर नागोबा’ कसे आणून बसवावेत हेदेखील त्यांना ठाऊक असतं! खेडेगावात अजूनही काही धष्टपुष्ट, गुटगुटीत आयतासारखं शरीर पसरलेली काही माणसं असतात. त्यांना पाहताक्षणी कोणालाही भीती वाटते. त्यांच्या वागण्याबोलण्यात पोकळ दबदबा असतो. तशी ही अतिस्थूल माणसं निरुपद्रवी व कोणाच्याही अध्यात-मध्यात नसतात. लोक त्यांना कौतुकानं ‘पसाऱ्या पहिलवान’ म्हणतात. खरं तर त्यांना कुस्तीचे कुठलेच डावपेच अवगत नसतात. कधी कधी परगावच्या कसलेल्या मल्लासमोर त्यांना उभं केलं जातं. आखाडय़ात आाल्यावर त्याच्या कानांत सांगितलं जातं की, समोरचा मल्ल झुंज देईल, हुज्जत घालील तेव्हा तुम्ही मात्र फक्त घट्ट पाय रोवून उभंच राहायचं. इज्जतीचा मामला आहे. जमिनीला पाठ लागू द्यायची नाही! आश्चर्य म्हणजे अनेकदा असा ‘पसाऱ्या पहिलवान’ चक्क विजयीसुद्धा होऊन जातो! कारण जो समोरचा कुस्ती खेळणारा असतो. त्याला कुस्तीचं शास्त्रशुद्ध ज्ञान असतं. त्या दृष्टीनं तो झटापट करतो. पण पसाऱ्या पहिलवानाचं एकच आडमुठं धोरण असतं! ढिम्म उभं राहून तो अनेक गोष्टी साध्य करतो.
तेव्हा जन खुळावले म्हणजे काय होऊ शकतं हे राजकीय नेत्यांना माहीत असतं. म्हणूनच तर ते अजाण नाटय़- चित्रपट कलावंत, क्रीडापटू आदींना हुडकून हुडकून, हरभऱ्याच्या झाडावर चढवून बळजबरीने तिकीट देतात आणि आपला स्वार्थी कार्यभाग साधतात!
विजय काचरे, कोथरुड, पुणे

टपालखात्याच्या ऑनलाइन अर्जभरणीची परवड..
भारतीय टपाल खात्याने विविध रिक्त पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविले आहेत. त्यासाठीची शेवटची तारीख २७ मार्च २०१४ ही आहे. परंतु असे निदर्शनास येते की, सतत प्रयत्न करूनदेखील भारतीय पोस्ट खात्याची ही वेबसाइट दिवसेंदिवस व्यग्र असते व उमेदवार आपले अर्ज त्यामुळे दाखल करू शकत नाहीत. संगणकाद्वारे अर्ज मागविण्याची सक्ती करणाऱ्या टपाल खात्यास ही बाब निश्चितच भूषणावह नाही. तरी सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी वा उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्याची तारीख वाढवून द्यावी, तसेच वेबसाइटच्या व्यग्रता अथवा अन्य नादुरुस्त्यांसंबंधी त्वरित निवेदन प्रसारित करावे.
राजेंद्र तारे, डोंबिवली

कुणाच्याही राज्यात, आम्ही असुरक्षित..
महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दोनदा मतदान करण्याचे आवाहन केल्याची बातमी आहे; परंतु मुळात बहुतांश लोकांना एकदाही मतदान करण्याची इच्छा राहिलेली नाही.. कोणीही राज्यकत्रे झाले तरी आमच्या हालअपेष्टांमध्ये काहीही फरक पडणार नाही. लंकाधिपती राजे झाले तर अपहरण केले जाणार, अयोध्यापती राजे झाले तर अग्निपरीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही भूमिगत होण्याची नामुष्की पदरी पडेल. पांडव राजे झाले तर आम्हाला जुगारात लावले जाईल नि कौरव राजे झाले तर वस्त्रहरण केले जाईल.. अशा संभ्रमावस्थेतही जनतेने ‘मतदानाचे पवित्र कर्तव्य’ करावे आणि निव्वळ डोळे मिटून आहे ते नशिबाचे भोग भोगत राहावे हीच राजकारण्यांची जनतेकडून अपेक्षा असावी का?
सुरेश डुंबरे, ओतुर (जि. पुणे)

आयपीसी नव्हे; सीआरपीसी
‘सुनंदा पुष्करप्रकरणी नव्याने एफआयआर नाही’ या बातमीमध्ये (लोकसत्ता, २५ मार्च) ‘भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम १७४’ अन्वये तपास करण्यात येत आहे, असे छापले आहे. वस्तुत: इंडियन पीनल कोडचे हे कलम सरकारी अधिकाऱ्याने न्यायालयासमोर हजर राहण्यात टाळाटाळ करण्यासंबंधीच्या गुन्ह्याविषयी आहे.
सुनंदा पुष्करप्रकरणी चौकशी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता- १९७३(सीआरपीसी)च्या कलम १७४ म्हणजेच संशयास्पद आत्महत्येच्या प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्याने तपास करून दंडाधिकाऱ्यांकडे अहवाल देणे या अंतर्गत सुरू असून बातमीत योग्य कायद्याचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. बातमी वाचून नागरिक आणि कायद्याचे अभ्यासक यांना बरोबर माहिती मिळावी आणि अशी चूक होऊ देऊ नये.
अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे.