‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या' या महापालिकेच्या वास्तवावर आयुक्त पी. वेलरासू यांनी नेमके बोट ठेवले आहे. त्यामुळे आपले हितसंबंध धोक्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्याविरुद्ध कांगावा सुरू केला आहे. वर्षांनुवर्षे विकासकामांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीची लूटमार रोखून प्रशासनाला आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आयुक्तांच्या पाठीशी प्रत्येक जागृत नागरिकांनी उभे राहणे आवश्यक आहे.. सगळ्या प्रकारची सोंगे आणता येतात. महापौर, महापालिकेच्या तिजोरीचा रखवालदार स्थायी समिती सभापतीपद मुंबईत महा‘लक्ष्मी’पूजन करून मिळवता येतात. पैशाचे सोंग आणता येत नाही. पैशाचे सोंग आणून पालिकेचा कारभार केला तर काय होते; याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कल्याण-डोंबिवली पालिकेची सध्याची पूर्ण ढेपाळलेली आर्थिक परिस्थिती. गेल्या २२ वर्षांच्या लोकप्रतिनिधी राजवटीच्या काळात महापालिकेच्या तिजोरीची अक्षरश: लूट झाली. या दोन दशकात कोणतेही भरीव असे सुविधा प्रकल्प शहरात साकारले गेले नाहीत. आताही १९९९ कोटीचा अर्थसंकल्प असलेली ‘कडोंमपा’ आर्थिक चणचणीमुळे कटोरा घेऊन शासन, वित्तीय संस्थांच्या दारात निधीसाठी उभी आहे. कोणी केली ही पालिकेची अवस्था? कोण आहे याला जबाबदार? ज्यांनी उत्तरे द्यायची ते आता आपल्या माना मुडपून, प्रशासनाच्या नावाने ‘शंख’ फुकत आहेत. कारण, पालिकेच्या लोकप्रतिनिधी राजवटीतील २२ वर्षांत ‘यांचेच’ महापौर, ‘यांचेच’ सभापती, ‘यांचेच’ ठेकेदार, यांचेच विकासक, यांच्याच मजूर संस्था. दर आठवडय़ाला स्थायी समिती. त्यात फक्त यांचे आणि यांच्या ठेकेदारांचेच ‘उदरभरण’ करणारी ८० ते १०० कोटीची कामे मंजूर व्हायची. नाव विकास कामे, पैसा करदात्या लोकांचा. त्यावर डल्ला मानाच्या खुर्चीवर बसणारा ‘तिजोरीदार’ आणि त्याच्या ठेकेदारांचा. तिजोरीदाराच्या बेबंदशाहीविरुद्ध बोलण्याची कोणाची हिंमत नसायची. कारण सर्वाना या वाटमारीत सामावून घेतले जात होते. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्या अभद्र युतीने कल्याण आणि डोंबिवली दोन्ही शहरे भकास झाली. करदात्यांनी प्रामाणिकपणे कर भरणा केला. मात्र त्यांच्या पदरात काय पडले तर खड्डे, रस्ते दुरवस्था, कचरा दुर्गंधी, बेकायदा बांधकामे, वाहतूक कोंडी, ना मोकळे फिरायला स्वच्छ सुंदर ठिकाण, ना मनोरंजनाचे साधन. त्याने फक्त शेळपटासारखे हे सगळे सहन करायचे आणि दर पाच वर्षांंनी येणाऱ्या नेत्यांच्या घोषणांना भुलून आपले प्रभागाचे प्रतिनिधी म्हणून पूर्वाश्रमीचे रिक्षाचालक, टपोरी, गँगस्टर यांना निवडून द्यायचे. कारण कोणत्याही राजकीय पक्षांनी दुसरे चांगले पर्याय कधी समोर आणलेच नाहीत. सात-आठ वर्षांपूर्वी कल्याण-डोंबिवलीतील वास्तुविशारद, वकील, साहित्यिक, स्थापत्य, स्ट्रक्चरल इंजिनीअर, पर्यावरणप्रेमी अशा नागरिकांची समिती गठित केली जात होती. ही समिती नगरसेवकांनी महासभेत घेतलेल्या निर्णयांचा विचार करून विकासाच्या कोणत्या विषयाला प्रथम प्राधान्य हे ठरवणार होती. त्यावेळी बाहेरचे जाणकार आमच्यावर अंकुश ठेवणारे कोण? जनतेने आम्हाला निवडून दिले आहे, अशा आविर्भावात प्रशासनाचा तो प्रस्ताव सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी फेटाळून लावला होता. पालिकेचा कारभार पारदर्शक असावा म्हणून अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांच्या दालनात ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेत ठेवला होता. तोही फेटाळण्यात आला होता. म्हणजे, आमच्यावर कोणाचाही ‘वॉच आणि वचक’ नको या भूमिकेतून वावरणाऱ्या नगरसेवकांना पारदर्शकपणे कारभार करायचाच नव्हता, नाही हेच या पालिकेचे खरे दुखणे आहे. नगरसेवकांवर अंकुश ठेवण्याचे काम शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून आयुक्तांनी करायचे असते; त्यांनी नगरसेवकांचे बटीक-बाडगे म्हणून यापूर्वी भूमिका निभावली. टी. चंद्रशेखर, श्रीकांत सिंग यांच्यासारखे खमके आयुक्त सोडले तर बाकी सगळे मुख्याधिकारी संवर्गातील, प्रमोटी आयुक्त पालिकेला लाभले. प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून भूमिका निभावण्यापेक्षा नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचे हुजरे म्हणून या आयुक्तांनी काम पाहिले. करदात्यांशी प्रतारणा आणि आपल्या कामाशी अप्रामाणिक राहिल्याची फळेही काहींना भोगावी लागली. एका आयुक्ताला निवृत्तीच्या दिवशीच निलंबित व्हावे लागले. पृथ्वीवरील प्रशासनाचे सर्व ज्ञान मलाच, अशा आविर्भावातील सर्वज्ञानी एका प्रमोटी आयुक्ताला गुपचूप दुसऱ्या शहरात जाऊन, उलटापालट करून निवृत्त व्हावे लागले. शिस्तीचा दंडक कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या २२ वर्षांत विकास कामांच्या नावाने हजारो कोटींचा चुराडा झाला. मात्र करदात्या नागरिकांच्या पदरात काहीच पडले नाही. गेल्या मे महिन्यात पालिकेत आयुक्त म्हणून रुजू झालेले पी. वेलरासू यांनी या अव्यवस्थेविरुद्ध दंड थोपटले. पालिकेतील हे सगळे ‘काळे’ उद्योग वेलरासू यांनी तात्काळ बंद करून टाकले. वर्षांनुवर्ष लोकांच्या पैशावर ‘हात’ मारून तृप्तीचा ढेकर देणारे नगरसेवक या सगळ्या प्रकाराने अस्वस्थ झाले. खाई त्याला खवखवे. गेल्या अनेक वर्षांत पालिकेच्या तिजोरीत ढोपरापर्यंत हात घालून घास मारता आले, तेव्हा कधी आयुक्त खवचट वाटले नाहीत. आयुक्तांनी तिजोरीला कुलूप ठोकल्याबरोबर वेलरासू वाईट अशी आवई नगरसेवकांनी उठवली. नगररचना विभागात पीठ गिरणीसारख्या विकासकांचे आराखडे मंजूर होणाऱ्या, टीडीआर भसाभस देणाऱ्या नस्ती आयुक्तांनी बेलगाम कारभारामुळे रोखून धरल्या. पालिकेत १९ वर्षे शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. सेनेच्या नगरसेवकांना वेलरासू यांची ही आर्थिक शिस्त पाहवली नाही. पालिकेतील टेंडर, टक्केवारीवर अवलंबित्व असणारे या सगळ्या प्रकाराने जेरीस आले. प्रत्येक नगरसेवकाचे दर महिन्याच्या दोन लाखाच्या नस्तीचे ‘दुकान’ बंद पडले. विकास कामांच्या नावाखाली नगरसेवक, अधिकारी, ठेकेदार गब्बर होत असल्याचे आणि ठेकेदारांच्या ठरावीक गँग (टोळ्या) पालिकेत असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले. या यंत्रणेवर पालिकेचे, तिऱ्हाईत नजरेच्या कोणत्याही व्यवस्थेचे नियंत्रण नसल्याचे आयुक्तांच्या लक्षात आले. त्यामुळे विकास कामे संथगतीने झाली तरी चालतील; पण, करदात्यांचा पैसा खड्डय़ात जाऊ देणार नाही. तो पैसा योग्य ठिकाणी खर्च झाला पाहिजे, या निष्कर्षांप्रत आयुक्त आले. ‘खावटी’ बंद झाल्याने अस्वस्थ नगरसेवकांनी आयुक्त वेलरासू कामे करीत नाहीत. देयक अडवून ठेवतात. त्यांना कामे करायची नाहीत, अशा प्रकारचा ओरडा सुरू केला आहे. त्यास आयुक्तांनी दाद दिली नाही. हा सगळा ओरडा मजूर संस्था, ठेकेदारांचे पालकत्व असलेल्या नगरसेवकांचा, टेंडर-टक्केवारीतील गँगचा असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहचविण्यात आली. त्यामुळे आजपर्यंत वेलरासू यांच्या कठोर शिस्तीला कोणी वेसण घालू शकले नाही. पालिकेच्या ढेपाळलेल्या आर्थिक परिस्थितीवर श्वेतपत्रिका जाहीर करा म्हणून मागणी करणाऱ्या, आयुक्तांच्या कडक शिस्तीवर महासभेत पाच तास शंख फुंकणारे सर्वपक्षीय नगरसेवक पी. वेलरासू यांनी गेल्या पाच वर्षांतील आर्थिक अनागोंदी कारभार भर महासभेत उघडा करून महापौर, स्थायी सभापतींसह नगरसेवकांची तोंडे बंद केली. दरवर्षी पालिकेला कर महसुलातून फक्त ८५० कोटीचा महसूल मिळतो. मग १२०० ते १३०० कोटीचा फुगीर अर्थसंकल्प तुम्ही गेल्या पाच वर्षांपासून कसे करीत आहात. ही ३०० कोटीची तूट भरून काढण्यासाठी उत्पन्नाची नवीन साधने तुम्ही सुचवित नाहीत. अर्थसंकल्प फुगवून तुम्ही पालिकेच्या आर्थिक विकासाचे गणित बिघडवले आहे. जमा-खर्चाचा ताळमेळ जुळत नसताना फुगविलेले अर्थसंकल्प अधिकाऱ्यांनी कसे तयार केले. स्थायी, महासभेने त्याला मान्यता कशी दिली. या सगळ्या प्रश्नांनी नगरसेवक निरुत्तर झाले. गेल्या २२ वर्षांत वेलरासू यांनी पहिल्यांदाच नगरसेवकांना अर्थसंकल्पातील गडबडीवरून सभागृहात उघडे पाडले. अर्थसंकल्प महासभेने मंजूर केला की गुपचूप तो महापौरांच्या दालनात नेऊन ठेवायचा; तेथे महापौरांच्या प्रभागात २०० कोटी, सभापती १५० कोटी, अन्य हुजरे, टोळीबाज, पोपटपंची नगरसेवकांच्या प्रभागात तिजोरीत पैसा नसताना गलेलठ्ठ कामे मंजूर करून घ्यायची. वर्षांनुवर्ष पालिकेत शिवसेनेने अशाच एकाधिकार शाहीने आणि सर्वपक्ष समभाव पद्धतीने कारभार केला. त्यामुळे आज पालिकेवर नाहक १२०० कोटीचा विकास कामांच्या वाढीव खर्चाचा भार (दायित्व) पडला आहे. हाच ‘भार’ कमी करण्यासाठी पी. वेलरासू यांनी कंबर कसली आहे. हा ‘भार’ नगरसेवक, पदाधिकारी, अधिकारी, ठेकेदारांनी मिळून पालिकेत जी अंदाधुंदी केली त्याचा आहे. आयुक्तांनी आता आर्थिक शिस्तीचे धडे नगरसेवकांसह प्रशासनाला देण्यास सुरुवात केली आहे. शहराचे येणाऱ्या काळात काही भले व्हावे असे वाटत असेल; तर नागरिकांनी आयुक्त वेलरासू यांच्यासारख्या कठोर शिस्तीच्या अधिकाऱ्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे महत्त्वाचे आहे.
