अनधिकृत बांधकामप्रकरणी पद रद्द करण्याचे प्रस्ताव तयार कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील पाच नगरसेवकांवर प्रशासनाने अनधिकृत बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. या नस्ती गेल्या सहा महिन्यांपासून आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या दालनात बंदिस्त होत्या. विविध पक्षीय दबाव, दोषी नगरसेवकांच्या विनवण्या त्यामुळे आयुक्तांनी या नस्तींवर कोणताही निर्णय न घेता, त्या पुन्हा अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या उपायुक्तांकडे परत पाठविल्या होत्या. या नस्ती पुन्हा नवीन आयुक्त परिमल सिंह यांनी मागवून घेऊन कारवाई सुरू केली तर काय, या विचाराने या पाच नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. गेल्या आठवडय़ात भाजपच्या एका नगरसेवकाला रवींद्रन यांनी बेकायदा बांधकामाशी संबंध जोडून नगरसेवकपद रद्द करण्याची नोटीस पाठविली आहे. या कामाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा या नगरसेवकाने केला आहे. पाच नगरसेवकांच्या नस्तीवर कारवाई न करणाऱ्या रवींद्रन यांनी केवळ भाजपच्या नगरसेवकाला उपद्रव देण्याच्या उद्देशाने नोटीस पाठविली असल्याची टीका भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. प्रभाग अधिकारी कार्यालयांमधून अतिक्रमण नियंत्रण विभागाच्या उपायुक्तांकडे पाच नगरसेवकांचा अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित असलेल्या माहितीचे अहवाल पाठविण्यात आले होते. या नस्तींवर आयुक्तांनी अंतिम निर्णय घ्यावा, म्हणून गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात उपायुक्त कार्यालयातून कारवाईच्या वाटेवर असलेल्या नऊ नगरसेवकांच्या नस्ती आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याकडे पाठविण्यात आल्या होत्या. या सगळ्या नस्ती आयुक्त कार्यालयाकडून दोषी नगरसेवकांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई निश्चित न करता पुन्हा उपायुक्त अतिक्रमण विभागाकडे परत आल्याची माहिती एका विश्वसनीय सूत्राने दिली. आयुक्त कार्यालयात उपायुक्तांकडे परत आलेल्या या नस्तींविषयी पालिकेत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली आहे. कारवाईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नगरसेवकांमध्ये ‘वजनदार’ नगरसेवकांचा सहभाग आहे. त्यांची नगरसेवकपद रद्द झाली तर पुन्हा राजकीय वादंग उफाळून येतील, अशी भीती प्रशासनाला वाटत असावी, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दोन वर्षांपूर्वी पालिका निवडणुका झाल्यानंतर शहराच्या विविध भागांतील अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित नऊ नगरसेवकांची कुंडली प्रभाग कार्यालयांनी नव्याने संकलित करून ती माहिती उपायुक्त अनधिकृत बांधकाम विभागाकडे पाठविली होती. यामधील चार नगरसेवक पालिका निवडणुकीत पराभूत झाले. कारवाईच्या या नस्ती अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तांमार्फत आयुक्तांकडे अंतिम निर्णयासाठी तीन महिन्यांपूर्वी आयुक्तांकडे पाठविण्यात आल्या होत्या. आयुक्तांचा शून्य प्रतिसाद पालिका हद्दीत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. बहुतांशी बांधकामांच्या पाठीशी पडद्यामागून त्या त्या प्रभागातील नगरसेवकांचा सक्रिय सहभाग आहे. बेकायदा बांधकामांना चाप व या नगरसेवकांना अद्दल घडविण्यासाठी या नऊ नगरसेवकांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. बेकायदा बांधकामे केली तर नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते, असा एक संदेश या कारवाईतून गेला असता आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी मागील तीन महिन्यांत या नस्ती कार्यालयात दडपून ठेवल्या. कोणतीही कारवाई न करता त्या पुन्हा अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार यांच्याकडे परत पाठविल्याने पालिकेत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अधिक माहितीसाठी आयुक्तांशी याप्रकरणी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. या संदर्भातच्या नस्ती आमच्याकडून यापूर्वीच पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. त्या पुन्हा आमच्याकडे परत आलेल्या नाहीत किंवा त्यावर काय निर्णय घ्या, असेही आम्हाला काही कळविण्यात आलेले नाही. या नस्ती दोन्ही वरिष्ठांकडे असण्याची शक्यता आहे. - सुरेश पवार, उपायुक्त वर्षभरापासून दोन नगरसेवकांचा बेकायदा बांधकामांशी असलेल्या संबंधाबाबत सत्यप्रतिज्ञा पत्राद्वारे कल्याण डोंबिवली पालिकेत तक्रारी केल्या आहेत. मी, माझ्या कुटुंबीयांचा जीव धोक्यात घालून या नगरसेवकांना शासन व्हावे या उद्देशातून या तक्रारी केल्या आहेत. याउलट, पालिका आयुक्त या बेकायदा बांधकामाशी संबंधित नगरसेवकांवर काय कारवाई केली, या पत्राला एकही उत्तर देत नाहीत. माहिती अधिकारला उत्तर देत नाहीत. पालिका प्रशासन अशा नगरसेवकांना पाठीशी घालत आहे. ही बाब नगरविकास खात्याच्या निदर्शनास आणून देणार आहे. - कविता म्हात्रे, माजी नगरसेविका व तक्रारदार
