Page 45 of केंद्र सरकार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वैद्यकीय उपचाराचा खर्च कोण करतं? सरकारी तिजोरीवर किती भार पडतो? RTI मधून खरी माहिती उघड

पंतप्रधान झाल्यापासून मोदी यांचे परदेश दौरे आणि त्यावरुन होणारा खर्च यावर अनेक आरोप झालेले आहेत.

By लोकसत्ता ऑनलाइन

January 9, 2023 14:33 IST

बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेस आरंभ; केंद्र सरकारची तयारी नाही, मात्र आमचा पुढाकार : नितीशकुमार

बिहारमध्ये वैशाली जिल्ह्यातून शनिवारपासून जातनिहाय जनगणनेला सुरुवात करण्यात आली.

By पीटीआय

Updated: January 8, 2023 17:08 IST

‘नोटबंदीला बेकायदेशीर’ म्हणणाऱ्या न्यायमूर्ती नागरत्न नेमक्या आहेत तरी कोण?, जाणून घ्या कारकीर्द

सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीचा निर्णय वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे.

By लोकसत्ता ऑनलाइन

Updated: January 2, 2023 19:14 IST

demonetisation supreme court verdict (1)

नोटबंदीचा निर्णय योग्य! सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निकाल, न्यायमूर्तींनी काय निरीक्षण नोंदवलं?

नोटबंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

By प्रज्वल ढगे

Updated: January 2, 2023 15:12 IST

SC Démonétisation Judgement : नोटबंदी वैधच! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Verdict on Demonetisation : मोदी सरकारने २०१६ साली घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला.

By लोकसत्ता ऑनलाइन

Updated: January 2, 2023 17:05 IST

SC Démonétisation Judgement : नोटबंदीचा निर्णय योग्य की अयोग्य? सर्वोच्च न्यायालय आज देणार निकाल; जाणून घ्या १० महत्वाचे मुद्दे

Verdict on Demonetisation : नोटबंदीच्या निर्णयावरील आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

By लोकसत्ता ऑनलाइन

Updated: January 2, 2023 15:04 IST

law minister kiren rijiju considering introducing such law replacing traditional option mediation to reduce the burden on courts

न्यायालयांवरचा ताण कमी करण्यासाठी मध्यस्थी या पारंपरिक पर्याायाचा विचार केला जावा; कायदेमंत्रीही करत आहेत तसा कायदा करण्याचा विचार…

‘मध्यस्थी’ हा पर्याय दोन्ही बाजूंसाठी फायदेशीर आसतो.

By मनीष आसरकर

Updated: December 29, 2022 10:37 IST

नोटबंदीची काही कारणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अमान्य; केंद्र सरकार, बँकेच्या प्रतिज्ञापत्रांत मात्र उल्लेख वगळला

५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा बंद करण्यासाठी सरकारने दिलेली सर्वच कारणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला मान्य नव्हती, मात्र दोन्ही प्रतिज्ञापत्रांमध्ये याचा…

By लोकसत्ता टीम

Updated: January 2, 2023 15:19 IST

सीमाभाग केंद्रशासित करण्यासाठी हस्तक्षेप करा; नाना पटोले यांची केंद्राकडे मागणी

सीमाभागाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे केंद्राने हा भाग केंद्रशासित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका मांडण्याची गरज आहे.

By लोकसत्ता टीम

December 27, 2022 17:03 IST