आरोग्य विभागाने त्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने ११ डिसेंबरला नागपुरातील संघाच्या रेशीमबाग कार्यालयाजवळील मैदानातून विधानभवनात मोर्चा काढण्याची घोषणा केली…
विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी दूरसंचार विभागाने ‘ कॉल बिफोर यू डीग ‘ ही प्रणाली तयार केली आहे.
‘राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधाला ४० आणि म्हशीच्या दुधाला ८० रुपये दर मिळाला पाहिजे’ या मागणीसाठी रयत क्रांती संघटनेचे…
संसदेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात सर्व मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सरकारने शनिवारी घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट केले.
छगन भुजबळ यांनी राईचा पर्वत करत मुक्ताफळे उधळू नयेत असा सल्ला त्यांनी मंत्री भुजबळांना दिला.
कर्नाटक राज्य सरकारच्या आपल्या कामगिरीबाबतच्या जाहिराती तेलंगणमधील वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केल्या. मात्र, त्यामुळे कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन होत नाही.
ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी पैसे हस्तांतरणाचा पहिला व्यवहार पूर्ण होण्यासाठीचा कमीतकमी कालावधी वाढवण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे.
आपले सरकार इम्फाळ खोऱ्यातील एका बंडखोर गटाशी चर्चा करत असून, लवकरच एका शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात येतील, असे मणिपूरचे मुख्यमंत्री…
भारतीय दंड संहिता, १८६०, भारतीय पुरावा कायदा १८७२ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ या फौजदारी कायद्यांच्या त्रिमूर्ती आहेत.
“एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचं काम चालू आहे, आम्ही लवकरच…”, असंही अजित पवारांनी सांगितलं.
याबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) पुणे शाखेने आरोग्य मंत्री आणि आरोग्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे.