सौम्यरेंद्र बरीक, आंचल मॅग्झिन
नवी दिल्ली : ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी पैसे हस्तांतरणाचा पहिला व्यवहार पूर्ण होण्यासाठीचा कमीतकमी कालावधी वाढवण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. त्यानुसार दोन हजार रुपयांहून अधिक रकमेचा पहिला ऑनलाइन व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी चार तासांचा अवधी निश्चित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिली.
या प्रक्रियेमुळे पैसे हस्तांतरणाचे ऑनलाइन व्यवहार काही प्रमाणात घटण्याची शक्यता असली तरी सायबर असुरक्षिततेबाबतचा धोका कमी करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. सरकारने असा निर्णय घेतल्यास तो ‘आयएमपीएस’, ‘आरटीजीएस’ आणि ‘युपीआय’ या सर्व सेवांना लागू होईल. दोन व्यक्तींमधील पहिल्या व्यवहारास विलंब करणे किंवा त्यावर मर्यादा घालण्याच्या हेतूने हा प्रस्ताव तयार करण्यात आलेला नाही, तर दोन वापरकर्त्यांमधील प्रत्येक पहिल्या व्यवहाराचे नियमन करण्याचा उद्देश त्यामागे असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पंरतु तुम्ही प्रथमच एखाद्याला पैसे हस्तांतरीत केले तर ते आपल्याकडे परत फिरवण्यासाठी किंवा त्यात बदल करण्यासाठी तुमच्याकडे चार तास असतील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>भाजप तेलंगणला ‘बीआरएस’च्या तावडीतून सोडवेल! पंतप्रधान मोदी यांचे आश्वासन
बँका, तंत्रज्ञान कंपन्यांशी आज चर्चा
दोन हजार रुपयांहून अधिक रकमेचा पहिला डिजिटल व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी चार तासांची कालमर्यादा निश्चित करण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्या संदर्भात आज, मंगळवारी रिझर्व्ह बँक, विविध सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँका, गुगल आणि रेझरपे यांसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांबरोबर चर्चा करण्यात येणार आहे.
