राज्य सरकार

युक्तिवादासाठी प्रकरणाची सुनावणी २५ जून रोजी ठेवण्याची विनंती करून तोपर्यंत कारशेडची जागा जैसे थे ठेवण्याबाबतचा आदेश कायम ठेवण्यास सरकारची हरकत…

न्यायालयानेही झोपडीधारकांना त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी वैयक्तीक सुनावणी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.