टाळेबंदीकाळात गावच्या वाटेवर बळी गेलेल्या मजुरांप्रमाणेच डॉक्टरांच्याही मृत्यूंची आकडेवारी सरकारकडे नसल्याचे संसदेतील उत्तरांतून उघड होणे हे क्लेशदायीच.. डॉक्टरांना जास्तीत जास्त सुविधा देण्याऐवजी त्यांना ‘योद्धा’ म्हणून गौरवले गेले. पण बँकांतील, पालिकांचे वा सरकारी कर्मचारी, अनेकपरींचे सेवकही ‘लढत’ होते.. ज्यांना ज्यांना देवत्व दिले जाते त्यांची अक्षम्य उपेक्षा कशी होते याचे विवेचन या स्तंभातून याआधीही अनेकदा झाले आहे. नदी, डोंगर, प्राणी, वृक्ष आदी याचे अनेक दाखले. त्या मालिकेत आता वैद्यकांचा समावेश करता येऊ शकेल. करोनाकाळातील योद्धे म्हणून त्यांच्यावर विमानातून पुष्पवृष्टीचा सोहळा केला गेला. त्यांच्या सन्मानार्थ देशातील आबालवृद्धांनी आपण काय करीत आहोत याचा कोणताही विचार न करता घराघरांतून टाळ्या/ थाळ्या वादन केले. या अशा सामुदायिक कौतुकाने ‘करोना योद्धे’ म्हणून शब्दसुमनांचा वर्षांव झेलणारा डॉक्टरवर्ग गहिवरला असेल. तथापि बुधवारी लोकसभेत जे काही घडले त्यामुळे त्यांचा हा गहिवर ओसरला असणार. या करोना ‘युद्धा’त आघाडीवर जाऊन लढताना किती डॉक्टर धारातीर्थी पडले याचा तपशीलच सरकारकडे नाही, हे सत्य एरवी कडू औषधे देऊन आजार बरा करण्याचे गोड काम करणाऱ्या डॉक्टरांनाही पचवणे अवघड जाईल. कोणत्याही व्यवस्थेत समरप्रसंगी आघाडीवर जाऊन शत्रूचे वार अंगावर झेलण्याची धडाडी दाखवणाऱ्याचा मान नेहमीच राखला जातो. युद्धानंतर त्यांना ‘वीर’ आदी पुरस्काराने गौरवले जाते, युद्धात वीरमरण आल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांची काळजी सरकार घेते. त्यांच्या पत्नीच्या समांतर रोजगाराची व्यवस्था केली जाते. हे होऊ शकते याचे कारण युद्धात आघाडीवर जाऊन लढणाऱ्यांचा तपशील सरकारकडे असतो म्हणून. कोणी धारातीर्थी पडला की शासकीय इतमामात त्याचे उत्तरकार्य केले जाते. पण यातील काहीही करोना योद्धे म्हणून गौरवल्या जाणाऱ्या वैद्यकांच्या वाटय़ास आले नाही. हे नाही ते नाहीच. पण ज्यांनी या युद्धात प्राणांचे बलिदान दिले त्यांची नावेदेखील सरकारदरबारी नोंदलेली नाहीत. म्हणजे ‘नाही चिरा नाही पणती’ अशीच अवस्था. तीदेखील त्यांच्यातीलच एक योद्धा, डॉक्टर देशाचा आरोग्यमंत्री असताना. डॉ. हर्षवर्धन यांना खरे तर आपल्या समव्यावसायिकांची कणव असायला हवी. त्यांनी आपल्या सहव्यावसायिकांची अधिक काळजी घेणे दूरच. पण या युद्धात ज्या डॉक्टरांनी प्राणांचे बलिदान दिले, त्यांची नोंदच सरकारदरबारी नसल्याची कबुली आरोग्यमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या डॉक्टरांस द्यावी लागली. यामुळे बहुधा डॉ. हर्षवर्धन यांच्यातील डॉक्टराची जागा राजकारण्याने पुरती व्यापल्याचा साक्षात्कार कोणास झाल्यास त्यात खोट काढता येणार नाही. अखेर वैद्यकांच्या राष्ट्रीय संघटनेने, ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने यावर आवाज उठवला आणि सरकारी हेळसांडीची निर्भर्त्सना केली. या संघटनेने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची दखल घेण्याआधी तिचे अभिनंदन करावे लागेल. आणि दुहेरी शौर्यासाठी तिचे कौतुक करावे लागेल. पहिले म्हणजे सरकारी- तेही केंद्रीय- त्रुटी दाखवून देण्याचे शौर्यकृत्य या संघटनेच्या हातून घडले. ही फारच मोठी हिंमतवान बाब. दुसरे शौर्य म्हणजे करोनाविरोधातील लढाई. या संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार करोनाशी दोन हात करताना देशभरात ३८२ डॉक्टरांचा बळी गेला. पोलीस, सरकारी कर्मचारी, वैद्यकीय सेवक अशा अनेकांनी या आजार नियंत्रणाच्या प्रयत्नांत जीव गमावला. सरकारच्या शब्दोत्सवात या सर्वाचे वर्णन ‘कोविड योद्धे’ असे केले जाते. ते ठीक. पण यातील अनेक योद्धय़ांच्या मृत्यूची नोंददेखील नसावी ही बाब निश्चितच वेदनादायी. संसदेतील चर्चेतूनच ती समोर आल्याने हे औदासीन्य राष्ट्रीय स्तरावर उघडे पडले. एरवी शिकाऊ डॉक्टरांची, सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकांची, त्यांच्यावर खर्च होणाऱ्या निधीची अवस्था ज्यांनी अनुभवली असेल त्यांना हे सरकारी औदासीन्य जराही आश्चर्यचकित करणार नाही. शिकाऊ डॉक्टरांच्या निवासस्थानांइतकी उच्च अनारोग्यदायी स्थळे केवळ पाहिली तरी प्रकृती बिघडावी. सरकारी रुग्णालयांत ज्या अवस्थेत डॉक्टरांना काम करावे लागते ते पाहिल्यास कोणा नाजूक हृदयी व्यक्तीस झीट यावी. यात सरकारचाही इलाज नाही. कारण या जीवनावश्यक घटकावर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे पैसाच नाही. शिक्षण आणि आरोग्य ही आपल्या व्यवस्थेतील सर्वोच्च दुर्लक्षित क्षेत्रे. त्यामुळे शिक्षक आणि डॉक्टर ही या दुर्लक्षाची अपत्ये ठरतात. म्हणजे त्यांना देण्यासारखे सरकारहाती काही नाही. म्हणून मग करा कौतुक त्यांचे योद्धे वगैरे संबोधून! असे हे वास्तव. ते करोनाकाळात अधिक कटू झाले याचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे सर्वाधिकार स्वत:हाती ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा सोस. हे जमीन हस्तांतर कायद्याप्रमाणे झाले. त्याबाबतही अशा केंद्रीकरणाच्या अट्टहासात या सरकारने आपले हात पोळून घेतले होते. तो अनुभव सरकार विसरले आणि आरोग्य यंत्रणेच्या सूक्ष्म व्यवस्थापनात अकारण लक्ष घालते झाले. वास्तविक साथनियंत्रण हा विषय केंद्राचा असला, तरी आरोग्य हा विषय राज्यांच्या यादीतही आहे. म्हणजे सामायिक यादीत असलेल्या या विषयाची जबाबदारी राज्यांवरही असते. राज्याचे आरोग्य खाते त्यानुसार तशी हाताळणीही करत असते. म्हणजे आतापर्यंत येऊन गेलेल्या अन्य साथींप्रमाणे या वेळी करोना हाताळणीही त्या त्या पातळीवर झाली असती. पण केंद्र सरकारने ब्रिटिशकालीन साथ नियंत्रण कायद्याचा आधार घेतला आणि राज्य यंत्रणांना दुय्यम करून टाकले (हा कायदा १८९७ सालचा. त्या काळी पुण्यातील प्लेगच्या साथीची हाताळणी त्या कायद्याने झाल्याने चापेकर बंधूंकडून ब्रिटिश अधिकारी रँड याची हत्या झाली.). बरे इतके सर्वाधिकार हाती घेऊन केंद्रास काही सकारात्मक करून दाखवता आले म्हणावे तर त्याबाबतही आनंदच म्हणायचा. या आजारात वापरावयाच्या प्रतिबंधात्मक प्रावरणांपासून अनेक बाबींवर केंद्राचेच नियंत्रण. त्यामुळे राज्य सरकारांच्या यंत्रणा सैलावल्या. परिणामी जो व्हायचा तो गोंधळ झालाच. यानिमित्ताने खरे तर सतत ही अशी वीररसप्रधान भाषा किती वापरावी याचाही विचार व्हायला हवा. रुग्णांवर उपचार करणे हे डॉक्टरी पेशाचे कर्तव्यच. त्यांना ते निभावण्यासाठी जास्तीत जास्त चांगल्या सुविधा देणे हे सरकारचे खरे कर्तव्य. पण ते जमत नसल्याने त्यांना ‘योद्धे’ वगैरे संबोधनांनी गौरवण्यात आले. प्रतिकूल परिस्थितीत काम करतात म्हणून डॉक्टर जर योद्धे तर याच काळात तितक्याच प्रतिकूल परिस्थितीत कार्यालयात पोहोचून देशाची आर्थिक घडी विस्कटू न देणारे बँक कर्मचारी कोण? पोलिसांचे काय? शहराशहरांतील बससेवांचे चालक-वाहक काय कम-योद्धे ठरतात? या काळात आपापली नियत कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या परिचारिका, वैद्यकीय सेवक, दुकानदार, टपालसेवक, वनरक्षक, उद्यानसेवक, स्मशान कर्मचारी.. नगरपालिकांचे, सरकारचे कर्मचारी आदी सर्वाचीच मग या निकषाने योद्धे म्हणून गणना व्हायला हवी. तसे झाल्यास मग सारा समाजच योद्धय़ांनी भरल्याचे म्हणावे लागेल. मग आणखीच पंचाईत. तीच सध्या डॉक्टरांची झाली आहे. कमालीच्या असहायतेमुळे रस्त्यावर, प्रवासात प्राण गमवावे लागलेले स्थलांतरित मजूर आणि कमालीचे साभूत ठरणाऱ्या कर्तव्यात मरण पावलेले डॉक्टर या दोघांचीही सरकारदरबारी किंमत एकच. दोघेही तितकेच अदखलपात्र. हा योगायोग भयानक वेदनादायी ठरतो. योद्धे म्हणवून गौरवले गेलेले आणि कोणत्याही विशेषणाशिवाय जगणारे दोघांचेही मरण तितकेच अनुल्लेखित. तेव्हा कोणा एका पेशास, चाकरीस इतरांपेक्षा काही मोठे स्थान देऊन देवत्वाच्या पातळीवर नेऊन ठेवणे हे सामाजिक प्रगल्भतेच्या अभावाचे निदर्शक ठरते. कोणताही देश मोठा होतो तो त्या देशातील सर्व समाजघटक तितक्याच प्रामाणिकपणे, नेकीने, बांधिलकीने काम करत असतील तर. हे आता तरी लक्षात घ्यायला हवे. एकास दुसऱ्यापेक्षा उजवे ठरवण्यातूनच जातप्रथा आणि सामाजिक कलंक निर्माण झाले. करोनाच्या निमित्ताने या सवयीचा त्याग करण्याची गरज लक्षात घेऊन ‘कशाला योद्धय़ाची (फुकाची) बात..’ असे समंजसांनी विचारायला हवे. अन्यथा ‘उडून चाललेली रात’ हताशपणे पाहात बसावे लागणे आहेच.
