01 December 2020

News Flash

आवई आनंद!

उद्योगधंदे, व्यापारउदीम, प्रवास या करोनाकाळात बंद असताना करवसुली होत राहील अशी अपेक्षाही कोणी करणार नाही.

(संग्रहित छायाचित्र)

वस्तू व सेवा कराचे संकलन एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडणारे ठरल्याचा आनंद असावाच; पण म्हणून अर्थव्यवस्था सुधारल्याच्या निष्कर्षांची घाई नको..

सणासुदीची खरेदीदेखील अद्याप चैनीच्या वस्तूंपर्यंत पुरेशी गेलेली नाही. सवलती वा गरजा ही या वाढीची कारणे खरीच, परंतु व्यक्ती असो वा संस्था; त्या खर्च करतात तो काही सरकारी इच्छेने नव्हे.. तेव्हा अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारनेही आपली कर्तव्ये पूर्ण करावीत..

वारंवार अनुत्तीर्ण होणाऱ्या बाब्याने एका परीक्षेत शंभरपैकी ३५ चा टप्पा पार केल्यास ती बाब पालकांसाठी कौतुकाची खरीच. पण म्हणून त्यांनी आपल्या बाब्याची गणना गुणवंतांत करणे आततायीपणाचे ठरेल. सातत्याने सिद्ध होते तीस गुणवत्ता असे म्हणतात. हे चिरंतन सत्य आपल्या अर्थव्यवस्थेस लागू पडते. यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून ऑक्टोबरात पहिल्यांदाच वस्तू आणि सेवा कराची वसुली एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करती झाली. पण म्हणून आता सर्व संकट टळल्याचे जे चीत्कार सरकारी पातळीवर निघत आहेत ते आततायीपणाचे ठरण्याचा धोका आहे. मुळात अपेक्षाच स्वल्प असतील तर अल्प यशही देदीप्यमान वाटू लागते. आपल्या वस्तू आणि सेवा करास हे सत्य चपखल लागू पडते. तेव्हा एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला म्हणून धोका टळल्याचे सरकारी पातळीवर वाजवले जाणारे डिंडिम आपली अल्पसंतुष्टताच नव्हे तर लघुदृष्टिता दाखवतात. जी बाब किमान यश म्हणून गणली जाते ती साध्य झाल्यावर लगेच तिची गणना उल्लेखनीय यश म्हणून करण्याने समाधान मिळू शकेल. पण ते अल्पजीवी ठरण्याचीच शक्यता जास्त. आपले महिन्याचे वस्तू/सेवा करसंकलन किमान १ लाख कोटी रु. असण्याची गरज पहिल्या तारखेपासून, म्हणजे १ जुलै २०१७ पासून, व्यक्त झाली आणि त्यानुसार ती तशी असेल या गृहीतकावर सरकारी करवाटपाची पुढील समीकरणे उभी राहिली.

पण सर्व काही सुरळीत असतानाच्या काळातदेखील या कराने बहुतांश महिन्यांत आपल्या पदरात अपेक्षाभंगच टाकला. याचे कारण त्याची अत्यंत सदोष रचना. ती सरकारने कधीही मान्य केलेली नाही. पण तरी या कराच्या रचनेत डझनांनी बदल केले. ते करावे लागले. कारण वस्तू/सेवा कराची उतरती भाजणी. हा करवसुलीचा आलेख कराच्या अंमलबजावणीनंतर दोन वर्षांनीही बसकण मारतानाच दिसला. त्यात यंदाच्या मार्च महिन्यापासून त्याचे कंबरडेच करोनाने मोडले. उद्योगधंदे, व्यापारउदीम, प्रवास या करोनाकाळात बंद असताना करवसुली होत राहील अशी अपेक्षाही कोणी करणार नाही. तेव्हा ही रक्कम घरंगळतीच राहिली. या पार्श्वभूमीवर तब्बल आठ महिन्यांच्या खंडानंतर ऑक्टोबरात या कराच्या वसुलीने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. ही आनंददायी बाब. यात ऑक्टोबरात का असेना, आपल्या अर्थव्यवस्थेचा बाब्या उत्तीर्ण झाल्याचा आनंद जरूर आहे. पण म्हणून हर्षवायू करून घेण्याची गरज नाही. ही बाब आवर्जून सांगण्याचे कारण म्हणजे अलीकडे चिमूटभर यशाचा जो काही गाडाभर गवगवा केला जातो, त्यामुळे सामान्यांस बुद्धिभ्रम होण्याचा धोका असतो. तो टाळण्यासाठी आनंदामागील वास्तवाचा आढावा घ्यायला हवा. म्हणजे या एक लाख कोटी रु. करसंकलनामागील कारणे विचारात घ्यायला हवीत आणि त्यांची क्षमता तपासत ती कायम राहण्याच्या अवधीचा अंदाज घ्यायला हवा.

तो घेताना लक्षात घ्यावयाची बाब म्हणजे वस्तू/सेवा कर खंगत गेला तो काही फक्त करोनामुळे नव्हे. करोनाने या खंगण्याची गती वाढवली इतकेच. ही बाब सिद्ध करण्यासाठी करोना-पूर्वकालीन करसंकलनाचे आकडे पाहिले तरी पुरे. करोना-प्रभाव यंदा मार्चपासून दिसू लागला. पण ही करघसरण जानेवारीतही होती. नंतर परिस्थिती इतकी बिकट झाली की एप्रिल आणि मे महिन्यातील करसंकलन ३२ हजार कोटी रु. आणि ६२ हजार कोटी रु. इतके खंगले. याचा अर्थ असा की या काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेचे जे काही नुकसान झाले ते भरून काढण्यासाठी या करसंकलनात प्रचंड वाढ व्हायला हवी. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नास आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत पडलेले भगदाड जर २० टक्के इतके प्रचंड असेल तर सरासरी गाठण्यासाठी उर्वरित तिमाहींत अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग सरासरीच्या दुपटीपेक्षा अधिक हवा. तूर्त आपण सरासरी गाठण्यापासूनदेखील कैक योजने दूर आहोत.

दुसरी बाब सणासुदीच्या निमित्ताने आणि एकंदरच आर्थिक मरगळ झटकून टाकण्याच्या उद्देशाने विविध सरकारांनी, खासगी उद्योजकांनी पाडलेला सवलतींचा पाऊस. तो कृत्रिम आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रासारख्या त्यातल्या त्यात श्रीमंत राज्यानेदेखील गृहखरेदीस चालना मिळावी यासाठी काही काळासाठी मुद्रांक शुल्क आदी सवलती जाहीर केल्या. त्या लांबवणे महाराष्ट्र सरकारलाही परवडणारे नाही. याचे कारण असे की वस्तू/सेवा कराच्या अंमलामुळे राज्यांहाती आता कमाईचे काही साधनच नाही. महाराष्ट्र सरकारची चूल पेटती ठेवण्यात वस्तू/सेवा कराच्या उत्पन्नाचा वाटा मोठा. त्यालाच गळती लागल्यास सरकार काय कमावणार हा प्रश्न. तीच बाब खासगी कंपन्यांची. इलेक्ट्रॉनिक्स, गृहोपयोगी वस्तूंवर सध्या वारेमाप सवलती दिल्या जात आहेत. पण त्या काही उत्पादन जास्त झाल्याने वा स्पर्धेमुळे नव्हे. तर आहे तो माल न खपल्यामुळे. तथापि याचा अर्थ ‘मागणीत वाढ’ असा कोणी काढल्यास ते अत्यंत अप्रामाणिकपणाचे ठरेल.

याचे कारण असे की करोनाकाळाने प्रचंड प्रमाणावर वाढवली आहे ती विषमता. वेतन व भत्त्यांत कपात न सोसावी लागलेले सरकारी चाकर, खासगी संघटित क्षेत्रातील उच्चपदस्थ असे काही मोजके वगळल्यास या काळात अनेकांच्या मासिक उत्पन्नावर परिणाम झालेला आहे. संघटितांवर परिणाम झाला की असंघटित अधिक होरपळतात. त्यामुळे दुकाने, महादुकाने सुरू झाली असली तरी ‘नेत्र खरेदी’ करणारेदेखील पुरेशा संख्येने नाहीत. प्रत्यक्ष खरेदी करणारे तर दूरच. आपल्या आसपास नजर टाकली तरी हे दिसेल. यंदा दिवाळीची खरेदी होते आहे ती जीवनावश्यक वस्तूंचीच. कपडेलत्ते, मौजमजेसाठी खर्च करण्यास सामान्यांकडे पैसा नाही. किंवा असल्यास ते उद्याच्या चिंतेने राखून ठेवत असावेत.

जगण्यास पुरेसा पैसा असणे व्यक्ती, त्याच्या कुटुंबासाठी आवश्यकच. पण अर्थव्यवस्था त्यावर चालत नाही. ती चालते व्यक्ती वा कुटुंबे यांच्याकडून जीवनावश्यकेतर बाबींवर होणाऱ्या खर्चाने. मौजमजेवर खर्च होणारी घराघरांतील अतिरिक्त रक्कम हा अर्थव्यवस्थेच्या गतीचा आधार. या अतिरिक्त खर्चामुळे मागणी वाढते आणि ती वाढली की उत्पादन वाढ होऊन अर्थव्यवस्था गतिशील होते. सद्य:स्थितीत या अतिरिक्त खर्चालाच लगाम घालण्याची वेळ आलेली असल्याने अर्थव्यवस्था गती घेण्याच्या परिस्थितीत नाही.

म्हणजेच तिच्यात धुगधुगी आहे. हे एक लाख कोटी रुपयांच्या करसंकलनातून दिसले. पण म्हणून ती आता सुदृढ झाली आहे असे मानणे हा सत्यापलाप ठरतोच. पण शिवाय ते अर्थव्यवस्थेसाठीही धोक्याचे ठरते. गंभीर आजारातून कसेबसे वाचलेल्या व्यक्तीस ‘सेकंडरी इन्फेक्शन’चा धोका असल्याचा इशारा वैद्यक देतात. अर्थव्यवस्थेसही हे लागू पडते. ही बाब सरकारला माहीत नाही, असे अजिबात नाही. पण सरकारचा प्रयत्न आहे आणखी एक मदतयोजना जाहीर करून अर्थसंकल्पीय तूट वाढवण्याचे टाळणे अथवा होता होईल तितके लांबवणे.

त्यासाठी ही सर्व काही सुरळीत सुरू होत असल्याची आवई. जनसामान्यांनी तीवर विश्वास ठेवून अधिकाधिक निश्चिंत होत आपला हात सैल सोडावा असा विचार यामागे असणारच नाही, असे नाही. पण व्यक्ती असो वा संस्था. अंतिमत: खर्च करतात ते सरकारी इच्छेने नव्हे. तेव्हा अर्थव्यवस्था सुधारावी यासाठी सरकारने आपली तुंबलेली कर्तव्ये पार पाडावीत. नपेक्षा हा आवई आनंद क्षणिक वा भ्रमनिरास करणारा ठरेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 3, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on gst collections up rs one hundred five thousand crore again abn 97
Next Stories
1 राजस सुकुमार..
2 नुकसान कोणाचे?
3 अधांतरी आरोग्यसेतु!
Just Now!
X