News Flash

अभिमानाचे अधिष्ठान

आपली सेनादले हा आपला अभिमानबिंदू आहेत हे ठीक; पण या दलांतील माणसांच्या गोष्टी चित्रपटांतून मांडतानाही परवानग्यांचे नवे ओझे का?

संग्रहित छायाचित्र

आपली सेनादले हा आपला अभिमानबिंदू आहेत हे ठीक; पण या दलांतील माणसांच्या गोष्टी चित्रपटांतून मांडतानाही परवानग्यांचे नवे ओझे का?

संरक्षण खात्याच्या परवानगीचे बंधन वेब-पटांवर नव्याने आले. एरवीही, सैन्याबाबत राजकीय व लष्करी नेतृत्वाच्या चुकांची चर्चा कुणाला नकोच असते..

चित्रपट, माहितीपटांप्रमाणेच आता अलीकडे झपाटय़ाने लोकप्रिय होत असलेल्या वेब माध्यमांवरील निर्मितीमध्ये सैन्यदलांचे किंवा त्यांच्याशी संबंधित चित्रण असल्यास ते प्रदर्शित करण्यापूर्वी आमच्याकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेतले जावे, असा अजब संदेश संरक्षण मंत्रालयाने केंद्रीय चित्रपट प्रमाणीकरण मंडळ अर्थात सेन्सॉर बोर्डाकडे मध्यंतरी धाडला. वास्तविक भारतात प्रदर्शित होणाऱ्या कोणत्याही चलचित्र निर्मितीची चिकित्सा आणि त्यानुसार प्रमाणीकरण ‘सेन्सॉर बोर्डा’कडून आजही होतेच. वेब माध्यमांवरील निर्मितीला अजून हा नियम लागू नव्हता. या प्रमाणीकरणाला आता सैन्यदलांच्या चित्रणासाठी दोन टप्प्यांतील परवानग्यांची गरज भासणार, असा याचा अर्थ. मुळात सेन्सॉर बोर्डाच्याच संवेदनशीलतेविषयी अनेक शंका भारतातील विचारवंतांकडून पूर्वीही व्यक्त होत होत्या नि आजही व्यक्त होतात.

‘दहा-बारा डोकी बाकीच्या लाखांनी काय पाहायचे नि काय पाहू नये हे कसे आणि का ठरवणार’, असा प्रश्न डॉक्टर लागूंसारख्यांनी उपस्थित केला होता आणि अमोल पालेकर तर या बोर्डाच्या अस्तित्वाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. तरीही हा मुद्दा सैन्यदलांशी संबंधित असल्यामुळे तांत्रिकतेचे मुद्दे जरा बाजूला ठेवून परामर्श घ्यावा लागेल. कारण सैन्यदले म्हणजे आमच्या राष्ट्राभिमानाची प्रतीके मानली जाऊ लागली आहेत. सैन्यदलांविषयी जरा जरी उणा शब्द काढला तरी राष्ट्राभिमानाची थट्टा, राष्ट्रीय प्रतीकांना धक्का वगैरे चर्चेची राळ समाजमाध्यमांवर उडत असतेच. असल्या समाजमाध्यमखोरांना गांभीर्याने घेऊ नये, हे आपल्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाला कधी कळणार? ज्या एका मालिकेवरून संरक्षण मंत्रालयाने ही उठाठेव केली, तिचा किंवा तिच्या निर्मात्यांचा उल्लेखही येथे होण्याची त्यांची योग्यता नाही. मुद्दा त्यांच्या योग्यतेचा नसून, त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आहे. ते घटनादत्त असल्यामुळे दुर्लक्षिता कसे येणार?  आज वेबपटांमध्ये सैन्यदलांविषयी काय दाखवले जावे वा जाऊ नये, हे सांगितले जाणार असेल तर उद्या कथा-कादंबऱ्यांमध्ये सैन्यदलांचे चित्रण कसे असावे याविषयी नियमावली प्रसृत होऊ लागेल. आणि हे सगळे कुठवर चालणार? पोलीस किंवा गृह मंत्रालयदेखील त्यांच्याविषयी सकारात्मक/ विधायकच काही छापून आणावे, असे म्हणू लागतील. शिवाय अशी अवाजवी मागणी केवळ संरक्षण मंत्रालय स्वतहून करत आहे, की सैन्यदलांनाही तसेच वाटते हेही स्पष्ट झालेले नाही.

सर्वप्रथम आपल्या सैन्यदलांच्या आणि विशेषत: लष्कराच्या सिद्धतेविषयी. एकीकडे पाकिस्तान आणि दुसरीकडे चीन असे कुरापतखोर शेजारी आपल्याला ऐतिहासिक वारशाने लाभलेले असल्यामुळे लष्कराला सातत्याने सज्ज आणि सिद्ध राहावे लागते. पारंपरिक युद्धात भारताविरुद्ध निभाव लागत नसल्यामुळे पाकिस्तानने कित्येक वर्षे भारताविरुद्ध छुपे युद्ध आरंभले आहे. यातून आपल्याकडील होणारी मनुष्यहानी प्रचंड आहे. अनेक अधिकारी आणि असंख्य जवानांना काश्मीर खोऱ्यात थेट आणि छुप्या शत्रूंशी लढताना प्राण गमवावे लागले आहेत. चीनच्या सीमेवर इतक्या मोठय़ा प्रमाणात होत नसली, तरी कुरापती त्या देशाकडूनही सुरू झालेल्या आहेत. अलीकडेच लडाखमधील गलवान खोऱ्यात २० जवान चीनबरोबर झालेल्या चकमकीत शहीद झाले होते. अशा मनुष्यहानीमुळे जनमत सैन्यदलांविषयी काहीसे हळवे होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. परंतु आपले अधिकारी आणि जवान सीमेवर तैनात असतात ते आपल्या लोकशाहीच्या आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी, याचेही विस्मरण होता हिताचे नाही. ते केवळ भारतीय जनतेचे रक्षण करत नाहीत, तर अप्रत्यक्षपणे भारतीय संविधानाचेही रक्षण करतात. या संविधानामध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला अनन्यसाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे. हे स्वातंत्र्य सशर्त आहे हे कबूल. पण ते सापेक्ष असू नये याचे भान राखणे आवश्यक आहे. तसे ते राखले जात नाही हे सखेद नमूद करावे लागते. सैन्यदले ही न्यायसंस्था, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळासारखीच एक संस्था आहे. आपल्याकडे सिनेमांमध्ये या तिन्ही संस्थांचे चित्रण भल्या आणि बुऱ्या अशा दोन्ही प्रकारे होते. त्यावर कुणी फार आक्षेप घेत नाही. कारण या तिन्ही संस्था किंवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती ही अखेर माणसेच असतात आणि मनुष्यसुलभ त्रुटींपासून मुक्त नसतात. तद्वत, सैन्यदलांमध्ये कार्यरत असणारीही माणसेच असतात. त्यांची सुखदुखे असतात, अशा सुखदुखांशी संबंधित कथा-चित्रपट, माहितीपट आणि वेब-पटही बनतात आणि बनणार. त्यांच्याविषयी सारे काही उदात्त, त्यागमूलक, शौर्यमूलकच दाखवले गेले पाहिजे हा आग्रह असण्याचे कारण नाही. ज्या वेब मालिकेवरून इतका गहजब उडाला, ती सुमार असल्यामुळे तिची दखलही घेण्याचे सैन्यदलांना किंवा संरक्षण मंत्रालयाला काही कारण नव्हते. पण सुमार असले तरी, ते दाखवण्याचा (आणि पाहण्याचा) अधिकार नाकारण्यास कायदेशीर किंवा सांविधानिक आधार नाही.

‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राची अट अशा सुमार किंवा थिल्लर चित्रकृतींपाशी थांबत नाही. पंडित नेहरूंच्या ‘चीन घोडचुकी’विषयी बोलणारा वर्ग मोठा आहे. यापुढे त्या चुका चित्रपट किंवा माहितीपट किंवा वेबपटांतून दाखवता येणारच नाहीत? पण मग, तशा चुका कारगिल, गलवानच्या बाबतीत घडल्याच नाहीत? त्यांच्याविषयी चर्चा नको. सामरिक नामुष्की ही राजकीय नेतृत्वाबरोबरच लष्करी नेतृत्वातील त्रुटींमुळेही येते. कदाचित पहिल्याचा वाटा जरा अधिक असेल. आज गलवान खोऱ्यात किंवा इतरत्र काय चुका झाल्या याविषयी समाजमाध्यमांवर माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचेही अभ्यासू आणि कळकळीचे विश्लेषण प्रसृत होतच असते. त्यांना तात्काळ राष्ट्रद्रोही ठरवले जाते, कारण आपल्या लष्कराविषयी चिकित्सक काही ऐकून घेण्याची संस्कृतीच येथे विकसित होऊ शकलेली नाही. लष्करी अधिकारी म्हटले, की त्याग, शौर्य आणि बलिदान या कोंदणातच त्यांना डांबून ठेवणे आपल्याला सोयीचे वाटते. वास्तविक लष्करी किंवा सैन्यदलांच्या अनेक मूलभूत समस्या आहेत. कित्येक वीरमाता किंवा वीरपत्नींना त्यांच्यावर कोसळलेल्या दु:खापलीकडे पाहून वाटचाल करावी लागते. यात सरकार किंवा सैन्यदलांची कितपत साथ त्यांना मिळते किंवा समाज त्यांच्या पाठीशी किती उभा राहतो किंवा नाही, याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. पण राष्ट्राभिमान, राष्ट्रतेज, राष्ट्रप्रतिष्ठा असल्या जडशीळ शब्दांच्या भिंती उभ्या करून आपण ही सगळी चर्चाच मिटवून टाकतो. आपल्याकडे संरक्षण मंत्रालय चीनच्या घुसखोरीविषयी दस्तावेज एक दिवस संकेतस्थळावर आणते आणि लगेचच तो नाहीसाही करते. अशा मंत्रालयाने सैन्यदलांना कशा प्रकारे चित्रित केले जावे याविषयी आग्रही असणे आश्चर्यकारक नाही. पण संरक्षण मंत्रालय सरकारचा भाग आहे. सरकार लोकशाही मार्गाने निवडून येते. या लोकशाहीला संविधानाचे अधिष्ठान असते. त्या संविधानात अभिमानापेक्षा अभिव्यक्तीचे पावित्र्य अधिक आहे, असे आजवरचे न्यायालयीन निकालही सांगतात. अशी अभिव्यक्ती ही अभिजातता सोडत असेल, तर तिची किंमत करण्यास आपली जनता समर्थ आहे. त्यात सरकारने लुडबुड करण्याचे काही कारण नाही. तरीही बंधने घालणे म्हणजे, अभिमानाला असलेले मूल्यांचे अधिष्ठान कमकुवत झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुली देणे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 8, 2020 12:03 am

Web Title: editorial on ministry of defense interim message to the censor board asking them to take a noc from them if they have images of the military abn 97
Next Stories
1 अर्थसंकल्पच हवा!
2 रंगभूमीचा रेनेसाँ
3 पूर्ततेनंतरची पोकळी!
Just Now!
X