ज्याप्रमाणे पाकिस्तान भारताशी बरोबरी करू शकत नाही; त्याप्रमाणे नामोल्लेख केला वा न केला तरी आपण सद्य:स्थितीत चीनशी बरोबरी करू शकत नाही.. पंतप्रधान मोदी लष्कराविषयी, संरक्षणाविषयी कितीही चित्ताकर्षक शब्दसेवा करीत असले तरी चिनी सैन्य भारतीय भूमीत ठाण मांडून आहे ते आहेच, हे कटू सत्य नाकारता येणारे नाही. आपल्या संस्कृतीत प्रतीकात्मकता फार महत्त्वाची. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दीपावलीतील लक्ष्मीपूजनदिनी भारत-पाक सीमेवरील लष्करी केंद्रास दिलेली भेट लक्षणीय ठरते. दीपावलीच्या उत्सवी वातावरणात पंतप्रधान मोदी दरवर्षी घटका-दोन घटका लष्करासमवेत व्यतीत करतात. या वर्षीही त्यांनी हा नेम पाळला. तुमचे आनंदी चेहरे पाहून माझा आनंद द्विगुणित होतो, असे पंतप्रधान म्हणाले. या भेटीत लष्करातील जवानांना संबोधन करताना पंतप्रधानांनी प्रतीकात्मकतेचाच आधार घेतला. चीन या आपल्या शेजारी देशाचे त्यांनी नावही घेतले नाही; पण तरी त्या देशास सज्जड इशारा दिला. संस्कृतीतील प्रतीकात्मकतेचे प्राबल्य लक्षात घेता हा इशाराही गंभीर मानायला हवा. आपल्याकडे ग्रामीण जीवनात ‘साप’ या शब्दाचा उच्चार करणे टाळतात. त्याचा उल्लेख ‘जनावर’ असा केला जातो. कडव्या शत्रूचे नावसुद्धा न घेण्याची प्रतीकात्मकता हे आपल्यावरील ग्रामीण संस्कृतीच्या प्रभावाचे निदर्शक मानावे किंवा काय याचा विचार यानिमित्ताने आपल्या समाजशास्त्रींनी करावयास हरकत नाही. तथापि परराष्ट्र संबंध वा मुत्सद्देगिरीत या प्रतीकात्मकतेचे मोल किती याचा विचार अन्यत्र व्हायला हवा. जर्मनी, युरोपीय संघटना, इतकेच काय पंतप्रधान मोदी यांचे जीवश्च असे मित्र मावळल्यानंतरही तळपू पाहणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आदी मान्यवर चीनचा बसता उठता नामोल्लेख करून त्या देशाच्या पापाची यादी वाचण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत. वरील देशांशी चीनचे थेट शत्रुत्व नाही. पण तरीही हे देश चीनचा उल्लेख बेलाशक करतात. याउलट चीनच्या शत्रुत्वाचे आणि त्या देशाच्या घुसखोरीचे प्रत्यक्ष बाधित ठरूनही आपले पंतप्रधान मात्र त्या देशाचा उल्लेखही करीत नाहीत, याचे कारणही प्रतीकात्मकताच असावे असे मानण्यास जागा आहे. या प्रतीकात्मकतेच्या प्रभावाचा संबंध आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाशी आहे. तो म्हणजे सैन्यावर होणारा खर्च. नागरिकांनी या दीपावलीत एक तरी दिवा सैनिकांच्या नावे लावावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी या भेटीत केले. यावर म्हणजे काय असा प्रश्न काही बुद्धिवंतांना पडू शकतो. असा दिवा लावला तरी त्याचा उजेड सीमेवर पडणार काय वा या दिव्याचा प्रकाश आपल्या शत्रुराष्ट्राच्या डोक्यात पडणार काय, असेही काही प्रश्न हे बुद्धिवंत विचारू शकतात. पण या बुद्धिवंतांची समाजातील सध्याची निरुपयोगिता लक्षात घेता या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणेच रास्त. तथापि जनसामान्य तसेच लष्करी जवान यांच्या मनी एक प्रश्न पंतप्रधानांच्या प्रतिपादनानंतर निश्चित पडू शकतो. तो म्हणजे : लष्करी जवानांसाठी दिवा लावला जाईल, पण तेलाचे काय? हा प्रश्न पडण्याचे साधे कारण म्हणजे मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने घसरत चाललेली लष्करासाठीची तरतूद. मोदी सरकार तसेच त्यांच्या सत्ताधारी पक्षाचे लष्कर, शौर्य, शत्रूचा खात्मा करणे, घरमें घुसके मारेंगे आदींवरील प्रेम जगजाहीर आहे. परंतु त्यांच्या सरकारची कृती मात्र या प्रेमाचा अपलाप करणारी ठरते. ‘तुझ्यासाठी मी चंद्र आणेन’ अशा वल्गना करणाऱ्या प्रियकराच्या खिशात गुलाबाची फुले घेण्याइतक्याही कवडय़ा नसाव्यात असे आपले सरकार आणि लष्कर यांचे झाले आहे. इतक्या दटावण्या, धमक्या, कारवाया करूनदेखील जराही न बधणारा पाकिस्तान आणि भारताशी केवळ बोलगाणी गाणारा चीन असे आपले सीमावर्ती वास्तव असताना आपली कृती मात्र शौर्यफुलांच्या आश्वासनांपुरतीच मर्यादित राहिलेली आहे. पाकिस्तानशी ताज्या चकमकीत ११ जणांचा बळी गेल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधान लष्करासमवेत होते. हे निमित्त साधत त्यांनी खरे तर अर्थसंकल्पीय तरतुदींव्यतिरिक्त लष्करासाठी अधिक घसघशीत काही घोषणा केली असती तर जवानांसाठी खरे लक्ष्मीपूजन साजरे झाले असते. पण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याप्रमाणे पंतप्रधानांचा हातही तसा आखडताच दिसतो. स्वीडनमधील ‘सिप्री’ या संस्थेच्या मोजणीप्रमाणे भारत हा २०१९ मध्ये अमेरिका व चीनखालोखाल मोठा लष्करी खर्च करणारा देश होता. तरीही तरतूद अपुरीच असे का, हे लक्षात येण्यासाठी भारत आणि चीन यांतील लष्करी सामर्थ्यांची वरवर तुलनादेखील पुरेशी ठरेल. देशोदेशींच्या लष्करी सामर्थ्यांचा तपशील नोंदवणाऱ्या काही संस्था, त्याबाबतची संकेतस्थळे यांकडील माहितीनुसार चीनची सज्ज लष्करी जवानांची संख्या २० लाख इतकी आहे तर आपल्याकडे एकंदर जवान १३ लाख इतके आहेत. नुसते रणगाडे जरी घेतले तरी आपल्या या शेजारी देशाकडे ते १३ हजार इतके आहेत, तर आपण ४,१०० इतके रणगाडे बाळगून आहोत. खेरीज मारगिरी यंत्रणा बसवलेल्या विविध मोटारी चीनकडे आहेत ४० हजार. आपण २,८०० अशा मोटारी बाळगतो. अलीकडच्या युद्धांत दूर अंतरावरून रॉकेट फेकू शकणारे विशेष प्रक्षेपक असतात. चीनकडे ते २,०५० इतके आहेत, तर आपल्याकडच्या अशा प्रक्षेपकांची संख्या आहे २६६ इतकी. कोणत्याही युद्धात निर्णायक ठरते ते हवाईदल. चीनकडे लढाऊ विमाने ३,१८७ इतकी आहेत. त्या तुलनेत आपल्याकडील लढाऊ विमानांची संख्या दोन हजारांच्या आसपास भरते. हेलिकॉप्टरबाबतही तेच. चीन हजारांहून अधिक लढाऊ हेलिकॉप्टरांचा ताफा बाळगून आहे. आपल्याकडे अशी हेलिकॉप्टरे आहेत साधारण सातशे इतकी. त्याखेरीज प्रत्यक्ष हल्ला करणारी अशी काही हेलिकॉप्टर असतात. चीनकडे ती तीनशेच्या आसपास आहेत. पण आपल्याकडच्या अशा हेलिकॉप्टरांची संख्या आहे ३८. नौदलाच्या मुद्दय़ावर तर चीन आणि आपण अशी तुलनाच न केलेली बरी. इतकी परिस्थिती आपल्यासाठी दयनीय आहे. चीनच्या ७६ सबमरिन्स- पाणबुडय़ांच्या समोर आपल्याकडे पाणबुडय़ा आहेत फक्त १६. क्षेपणास्त्रे वा आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे आदींचा विचारही करू शकत नाही, इतका चीन आपल्यापेक्षा पुढे आहे. हे आणि इतके सगळे चीन करू शकला याचे कारण अगदी साधे आहे. ते म्हणजे संरक्षणावर चीन करीत असलेला खर्च. त्या देशाचा संरक्षणाचा अर्थसंकल्प यंदा १७,९०० कोटी डॉलर्स इतका अवाढव्य आहे. आपण मात्र कसेबसे खर्च करतो ६,०९० कोटी डॉलर्स. पंतप्रधान मोदी लष्कराविषयी, संरक्षणाविषयी कितीही चित्ताकर्षक शब्दसेवा करीत असले तरी ती केवळ शब्दसेवा आहे, त्यास प्रत्यक्ष कृतीची जोड नाही, हे सत्य नजरेआड करता येणारे नाही. म्हणूनच आपल्यापेक्षा कित्येक पट प्रचंड सामर्थ्यशाली असलेला चीन आपल्या सीमावर्ती भूभागात सहज, मनात येईल तेव्हा तळ ठोकू शकतो आणि आपले पंतप्रधान त्या देशाचे नावही घेत नाहीत. म्हणून लक्षात घ्यावे असे वास्तव हे आहे की, ज्याप्रमाणे कितीही आदळआपट केली तरी पाकिस्तान तूर्त तरी भारताशी बरोबरी करू शकत नाही, त्याप्रमाणे नामोल्लेख केला अथवा न केला तरी आपण सद्य:स्थितीत चीनशी बरोबरी करू शकत नाही. या वास्तवाइतकेच दुसरे कटू वास्तव म्हणजे अलीकडे चीनने बळकावलेला आपला सीमावर्ती भूभाग. आपण कितीही दावे केले तरी लडाख परिसरातून चीन अद्यापही माघार घेण्यास अजिबात तयार नाही. या संदर्भातील चर्चेच्या फेऱ्यांची संख्या लवकरच डझनाचा आकडा पार करेल. पण चिनी सैन्य भारतीय भूमीत ठाण मांडून आहे ते आहेच, हे कटू सत्य नाकारता येणारे नाही. तेव्हा पंतप्रधानांच्या शब्दास जागणारे त्यांच्या सूचनेबरहुकूम सैन्यासाठी एक पणती लावतीलही. किंवा एरवीही ते ज्या पणत्या लावणारच होते, त्यातील एक सैन्यासाठी आहे असे सांगू शकतील. पण त्या तेवण्यासाठी आवश्यक तेलाचे काय, हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने महत्त्वाचा. ‘‘सैन्य पोटावर चालते’’ असे विख्यात सेनानी नेपोलियन म्हणत असे. म्हणून पंतप्रधानांनी आधी तेलाची व्यवस्था करावी. शब्ददीप लावणारे पुष्कळ आहेत.
