‘करोनापासून मुक्ती’ हे धोरण नव्हे; ते तर कर्तव्यच. पण यापुढील काळात उद्योग व जनजीवनाला चालना देण्यासाठी काय करायचे व कसे, हे ठरवण्यासाठी धोरणच हवे.. उद्योगांना फक्त आर्थिक अनुदानेच नव्हे तर सरकारी लालफितींपासून मुक्ती हवी असते. ही लालफीत वाढली. रंगभूमी-बॉलीवूड ही राज्याची ओळख गोठली. राज्याचे, मुंबईचे महत्त्व उत्तरोत्तर कमी होऊ नये, हे लक्षात घेऊन तातडीने पावले उचलावी लागतील.. करोनाकाळ हाताळणीत प्रशासनापेक्षा साथरोग-तज्ज्ञांचा सहभाग असता तर परिस्थिती अधिक सुरळीतपणे हाताळली गेली असती, असे स्पष्ट मत खुद्द केंद्र सरकारी तज्ज्ञांचे पथकच व्यक्त करत असताना; त्याच दिवशी टाळेबंदी माघारी घेण्याची सुरुवात व्हावी हा नागरिकांसाठी दुर्दैवी योगायोग. महाराष्ट्राने यानिमित्ताने जी काही टाळेबंदी हटाव योजना जाहीर केली आहे ती बुधवारपासून अमलात येईल. समग्र देशव्यापी टाळेबंदी हा प्रकार आरोग्यहितापेक्षा कायदा आणि सुव्यवस्था उपक्रम म्हणून राबवला गेला, असे केंद्र सरकारने नेमलेल्या विशेष पथकाचे खरमरीत मत अत्यंत रास्त असल्याचा अनुभव या काळात देशातील अनेक नागरिकांना आला असेल. त्यानंतर हे टाळेबंदीचे कुलूप काढण्याची प्रक्रिया आधी केंद्र आणि नंतर राज्य सरकारने जाहीर केली. तिचा पहिला टप्पा आज -बुधवारी- सुरू होईल. आणखी दोन दिवसांनी टप्पा क्रमांक दोन असेल आणि त्याहीनंतर ८ जूनपासूनच्या तिसऱ्या टप्प्यात मुंबईतील काही कार्यालये काही प्रमाणात सुरू करता येतील. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही आपल्या निर्णयास ‘मिशन बिगिन अगेन’ असे नाव घेतले आहे. त्याचे मराठी भाषांतर- पुन्हा सुरू करा मोहीम. त्यावर ‘काय’ असा प्रश्न विचारणे योग्य ठरेल. गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळातील कठोर आणि नियोजनशून्य टाळेबंदीने अर्थव्यवस्था मृतवत झाली असून तिचे पुनरुज्जीवन या केवळ पोकळ शब्दांनी होणारे नाही. या पुनरुज्जीवनासाठी राज्याकडे काहीएक ठाम योजना आहे काय, हा खरा प्रश्न. तो या मुहूर्तावर विचारणे अत्यंत इष्ट. केंद्र सरकारच्या टाळेबंदीच्या इशाऱ्यावर देशातील बहुतांश राज्यांना नाचावे लागले. केरळसारखा निश्चित योजना असलेला एकमेव अपवाद. तशी एखादी योजना अथवा विचार अन्य कोणा राज्यांतून दिसला नाही. या काळात करोना रोगप्रसार रोखण्याचे लक्ष्य असणे ही समजून घेता येईल अशी बाब. पण फक्त तेच लक्ष्य असणे हे मात्र पूर्णपणे असमर्थनीय. महाराष्ट्रासारख्या उद्योगप्रधान राज्यास तर ते अशोभनीयदेखील. त्यामुळे टाळेबंदी उठवण्यास सुरुवात होत असताना करोना पसरू नये यापेक्षा अधिक काही मोठे उद्दिष्ट महाराष्ट्र सरकारसमोर आहे किंवा काय, हा प्रश्न. मधल्या टाळेबंदीच्या कराल काळात लाखो मजूर राज्य सोडून आपापल्या गावी गेले आहेत. त्यास मुळात केंद्र सरकारची धोरणशून्यता अधिक जबाबदार आहे हे मान्य. पण तरी त्यावरील उपाय शोधण्याची जबाबदारी ही राज्याची अधिक आहे. कारण महाराष्ट्राची उद्योगस्थिरता यावर अवलंबून आहे. पण या दिशेने महाराष्ट्र सरकार काहीएक ठोस योजना घेऊन समोर येते आहे, असे दिसत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या अलीकडच्या जनसंबोधनात राज्यास पुन्हा प्रगतिपथावर आणण्याचा आशावाद जरूर व्यक्त केला. पण इच्छेस योजनाबद्ध कृतीची जोड लागते. त्याआधी राज्य सरकारच्या वतीने ३ जूनपासून काय काय कसे कसे सुरू होईल, याची एक यादी प्रसृत केली गेली. तीत सर्व सरकारी कार्यालये काही प्रमाणात सुरू होतील असे म्हटले आहे. हा इरादा ठीक. पण कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयांत यायचे कसे? सर्वाकडेच मोटारी नाहीत आणि सर्वानाच घरातच कार्यालय थाटण्याची सुविधा नाही. म्हणजे मग कार्यालयात जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हवी. पण ती सुरू होण्याची काही चिन्हे नाहीत. सर्व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सर्वकाळ मुखपट्टय़ा बंधनकारक आणि सर्वकाळ खोलीच्या खिडक्या-दरवाजे उघडे ठेवणे अत्यावश्यक. ज्यांनी कोणी हे आदेश काढले त्याने बऱ्याच काळात सरकारी कार्यालयांचे दर्शन घेतलेले नसावे. अनेक सरकारी कार्यालयांत पुरेसे वायुविजन नाही आणि ज्या काही खिडक्या असतात त्यातून वेडय़ावाकडय़ा पाऊसधारा आत येण्याची चिंता. ५ जूनपासून दुकानेही काही प्रमाणात सुरू होतील. पण मॉल आदींवर मात्र बंदीच. तीमागील शास्त्रीय कारण फक्त सरकारी बाबूंनाच ठाऊक. आज मोठय़ा प्रमाणावर अनेकांचे रोजगार मॉलमध्ये आहेत. त्यांचे भवितव्य तसेच टांगणीला असेल. तसेच सौंदर्यप्रसाधने, केशकर्तनालये आदी सेवा बंदच राहतील. अन्य राज्यांतून हे सर्व सुरू झाले आहे. पण सुरक्षित अंतर राखून डोके भादरून घेता येते यावर महाराष्ट्राच्या धोरणकर्त्यांचा विश्वास नसावा. कदाचित मंत्री आणि सरकारी उच्चपदस्थांना डोके हलके करण्याची घरपोच सेवा मिळत असल्याने इतरांच्या गैरसोयीचा विचार करण्याची गरज त्यांना वाटत नसावी. असे अनेक हास्यास्पद आणि विचारशून्य निर्णय दाखवून देता येतील. असे आदेश देण्यासाठी फारशा बुद्धीची गरज लागत नाही. प्रश्न असतो ते आरोग्याची काळजी घेतानाच जनतेचे जगणे जास्तीत जास्त सुरळीत व्हावे यासाठी प्रशासन किती कल्पकता दाखवते, याचा. यासंदर्भात केरळचे उदाहरण रास्त ठरेल. आमच्या राज्यात वाचनसंस्कृतीस महत्त्व आहे याचा अभिमान बाळगत त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या झटक्यात वाचनालये आणि पुस्तक विक्रेते यांना व्यवसाय मुभा दिली. महाराष्ट्राने आपल्या राज्याच्या सांस्कृतिक गरजांचा विचार केल्याचे या नियोजनात दिसले नाही. तसे असते तर मराठी रंगभूमी वा चित्रपटसृष्टीची राजधानी बॉलीवूडसाठी काही वेगळे निर्णय घेण्याची कल्पकता दिसली असती. या क्षेत्रांचे गाडे रुळांवर आले नाही तर दोन गोष्टी घडतील. एक म्हणजे अनेकांवर उपासमारीची वेळ येईल आणि दुसरे म्हणजे चित्रीकरण आदींसाठी असलेले मुंबईचे महत्त्व उत्तरोत्तर कमी होऊन हा व्यवसाय अन्यत्र स्थिरावेल. हा धोका अन्य अनेक क्षेत्रांसाठी अधिक. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने आता तातडीने उद्योग आणि वित्तीय क्षेत्राचा गाडा तातडीने रुळावर यावा यासाठी उपाययोजना हाती घ्यायला हव्यात. अन्य अनेक राज्ये या काळात उद्योगधंद्यांस आकर्षून घेण्यासाठी अनेक कल्पक उपाय योजताना दिसतात. उद्योगांना काही आर्थिक अनुदानेच हवी असतात असे नाही. खरी गरज असते ती सरकारी लालफितींतील मुक्तीची. महाराष्ट्रात ती तशी मिळत असल्याचे अद्याप तरी दिसू लागलेले नाही. विशेषत: करोनाच्या काळात या लालफितींची लांबी/रुंदी आणि जाडी मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्याचेच दिसून येते. त्यातूनच महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर स्थानिक सुभेदारांची निर्मिती झाली असून या राज्यातील नागरिक करोनापेक्षा या स्थानिक टिकोजीरावांना अधिक वैतागले आहेत. स्थानिक पातळीवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची खंडणीखोरी करोनाच्या आशीर्वादाने जोमात सुरू असून त्याबद्दलची नाराजी आता टिपेला पोहोचली आहे. असे होते याचे कारण राज्याचे स्वत:चे असे करोनाधोरण नाही. करोनापासून बचाव वा त्यास रोखणे हे धोरण असू शकत नाही. त्यास फार फार तर प्रतिक्षिप्त क्रियाकर्तव्य असे म्हणता येईल. आजार उपटला की औषध घेणे यात कसले आहे धोरण? ते असते आजारातून बाहेर पडल्यावर काय काय करावयाचे याच्या उपाययोजना ठरवण्यात. त्या महाराष्ट्राने किती ठरवल्या आहेत हे अद्याप दिसून आलेले नाही. त्या ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जातीने पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यात ते कमी पडले तर त्यांच्या राजकीय भांडवलाची (पोलिटिकल कॅपिटल) मोठय़ा प्रमाणावर धूप होण्याचा धोका संभवतो. काँग्रेसचे एक वेळ ठीक. पण त्यांना शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीस अशा निष्क्रियावस्थेत जखडून ठेवता येणार नाही. आताही आरोग्यमंत्री राष्ट्रवादीचे डॉ. राजेश टोपे हे एकटेच जिवाचे रान करताना दिसतात. टोपे निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात. पण तसे काम यापुढे अन्य अनेक मंत्र्यांना करावे लागेल. खुद्द पवार यांनाच ही स्थितीवादी अवस्था पटणार नाही. म्हणून राज्य सरकार आता तरी झडझडून काम करताना दिसायला हवे. अन्यथा काय सुरू करायचे हा प्रश्न सरकारलाच भेडसावू लागेल.
