सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश देण्यामागे त्यांच्यामध्ये कोणताही भेदभाव राहता कामा नये, ही भूमिका असते. पण यापूर्वी एकदा ‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सर्व लाभ मिळावेत’ अशा उदात्त हेतूनेच आश्रमशाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निराळे गणवेश देण्याची टूम महाराष्ट्रात निघाली होती! हे पाऊल जातिभेदाचे असल्याची टीका झाल्यावर सरकार भानावर आले होते. राज्यात पुन्हा उदात्त हेतूनेच आणखी एक टूम निघाली आहे. महाआघाडीच्या सरकारपुढील प्रस्तावाबाबत निर्णय झालाच, तर नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. बारावीच्या परीक्षेत जे विद्यार्थी तीन वा अधिक विषयांत अनुत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना अनुत्तीर्ण न करता कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरवण्याची ही नवी टूम! एकतर, हे नापासांना वेगळ्या भाषेत नापास ठरवणे, याखेरीज दुसरे काय आहे? कौशल्यविकास अभ्यासक्रमांमध्ये सत्तरहून अधिक वेगवेगळ्या विषयांचा समावेश आहे. परंतु यापुढील काळात स्वतंत्रपणे या अभ्यासक्रमांना जाण्याची कुणालाही इच्छाच होणार नाही, कारण जो विद्यार्थी तेथे जाईल, तो किमान तीन विषयांत अनुत्तीर्ण आहे, हे आपोआप जाहीर झालेले असेल. याचा अर्थ ‘कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र’ या संज्ञेचा अर्थ अनुत्तीर्ण एवढाच असेल. यामुळे कौशल्य अभ्यासक्रमांकडील ओढा तर कमी होईलच, परंतु त्याच्या मूळ हेतूलाही हरताळ फासला जाण्याची शक्यता अधिक. यापूर्वी राज्याच्या शिक्षण खात्याने आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याचा निर्णय घेतलाच होता. त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांला आपल्याला खरेच किती ज्ञान प्राप्त झाले आहे, हे कळण्याची शक्यताच राहिली नाही. ‘सगळेच उत्तीर्ण’ ही संकल्पनाच अशैक्षणिक आहे, असे अनेक तज्ज्ञांनी वारंवार सांगूनही केवळ लोकानुनयासाठी असे निर्णय घेतले गेले. कोणत्याही विद्यार्थ्यांला विद्याशाखा निवडण्याचे स्वातंत्र्य दहावीच्या परीक्षेनंतरच असते. दहावीच्या गुणपत्रिकेवरूनही अनुत्तीर्ण हा शब्द नाहीसा झालेलाच आहे. अकरावी आणि बारावी ही दोन शैक्षणिक वर्षे विद्यार्थ्यांने निवडलेल्या विद्याशाखेतच पार करावी लागतात. त्यानंतरही अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांस सर्व विद्याशाखांमधील कौशल्याचे अभ्यासक्रम उपलब्ध होतीलच, याची शाश्वती नाही. नवा निर्णय झाल्यास, केवळ नापासांसाठीच कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम आहेत की काय, असा समज पसरण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय जिल्ह्याजिल्ह्यांतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) घोर लागला असून आता कौशल्य विकासाचे क्षेत्र बाजारपेठीय चक्रात अडकू लागले आहे. सत्तरहून अधिक अभ्यासक्रम असले, तरीही ज्यांना बाजारात अधिक मागणी आहे, तेच अभ्यासक्रम शिकवण्याची स्पर्धा सुरू होईल.  जे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत, ते बाजारपेठीय दबावाचे निदर्शक असण्याची शक्यता असू शकते. हे असे घडते, याचे कारण लोकानुनय हेच आहे. परंतु त्यामुळे समाजात उत्तीर्ण आणि अनुत्तीर्ण असा भेद निर्माण होईल. शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रत्येकास त्याच्या मतीप्रमाणे गुण मिळणे आवश्यक. कारण त्याला आपण किती खोल पाण्यात उभे आहोत, याचा निश्चित अंदाज त्यामुळे येऊ शकतो. कोठे अधिक परिश्रम घेण्याची आवश्यकता आहे, याचेही भान त्यामुळे येऊ शकेल. असे करण्याऐवजी  कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र म्हणणे, हा शब्दच्छलच आहे. त्यापेक्षा थेट अनुत्तीर्ण ठरवणे हेच अधिक योग्य आहे हे, असा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने लक्षात घ्यायला हवे होते.