बुडत्याला आधार.. पण काडीचाच

देशातील वीजवितरण कंपन्यांना ९० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आणि महसूलटंचाई, हजारो कोटी रुपयांची थकलेली देणी यांमुळे बुडण्याच्या बेतात असलेल्या ‘महावितरण’ या महाराष्ट्रातील वीज कंपनीसह देशभरातील वीजवितरण कंपन्यांसाठी तो काडीचा आधार ठरला आहे. या काडीमुळे वीजवितरण कंपन्यांचा जीव सध्या वाचणार असला तरी तो आधार काडीपुरताच आहे; त्याचे कारण लपले आहे वीजवितरण कंपन्यांच्या आर्थिक समस्येत. हे आर्थिक संकट केवळ व्यवस्थापनातील दोषांमुळे-अकार्यक्षमतेमुळे निर्माण झाले असते तर थोडय़ा कठोर उपायांनी-राजकीय इच्छाशक्तीने ते संकट दूरही करता आले असते. पण ते संकट निगडित आहे देशातील सामाजिक-राजकीय मानसिकतेशी, आणि तेथेच खरी गोम आहे. करोनामुळे टाळेबंदी होऊन वीजवितरण कंपन्यांना चांगला महसूल देणारे उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले. महाराष्ट्रातील महावितरणच्या तिजोरीला गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे ७,५०० कोटी रुपयांचा फटका बसला असून देशात ते प्रमाण ९४,००० कोटी रु.पेक्षा अधिक असल्याचे आकडे समोर आले आहेत. टाळेबंदीमुळे अर्थचक्र  थांबल्याने देशातील वीजवितरण कंपन्यांचा महसूल बुडाला आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती कंपन्यांची देणी थकली आहेत. तर वीजनिर्मिती कंपन्यांमुळे कोळसा कंपन्यांची देणी थकली आहेत. शिवाय मनुष्यबळाच्या वेतनाचा व यंत्रणेच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न देशभरातील वीजवितरण कंपन्यांपुढे उभा ठाकला आहे. त्यामुळे सीतारामन यांना देशातील वीज वितरण कंपन्यांसाठी एकंदर ९०,००० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करणे भाग पडले. केवळ महावितरणलाच सध्याच्या आर्थिक संकटात रोखतेसाठी किमान पाच हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. म्हणजे हे कर्ज मिळाल्याशिवाय महावितरणला जगता येणार नाही अशी स्थिती. तीच गत देशातील इतर वीजवितरण कंपन्यांची आहे. राज्य सरकारांनी हमी दिल्यावर केंद्र सरकारच्या यंत्रणा हा निधी वीजकंपन्यांना देतील. पण त्याने प्रश्न सुटणारा नाही हे के वळ आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचा प्रकार आहे. करोना नसतानाही महावितरण व देशातील वीजवितरण कंपन्यांवर लाखो कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. त्याचे कारण आहे थकबाकी नावाचा राक्षस. वीजकंपन्यांची थकबाकी म्हणजे के वळ कृषीपंपांची नव्हे हेही लक्षात घ्यावे लागेल. महाराष्ट्राचे उदाहरण घ्यायचे तर कृषीपंपांकडील ३७ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीसह सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांकडे १७४० कोटी रुपयांची, पथदिव्यांपोटी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे ४२१३ कोटी रुपयांची, घरगुती ग्राहकांकडे १५५३ कोटी रुपयांची, उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांकडे ९६८ कोटी रुपयांची अशी भलीमोठी थकबाकी आहे. महाराष्ट्रासह देशभरात केंद्र सरकारने गावोगावी वीज पोहोचवण्यासाठी सौभाग्य योजनेत वीजजोडणी दिली. पण त्यातून घरगुती वीजबिलांची थकबाकी वाढत असल्याचेही समोर आले. ‘उज्ज्वला’ योजनेत गॅसजोडणी दिली पण नंतर लोकांनी पैसे नाही म्हणून सिलेंडरच घेतले नाहीत; त्यापेक्षा जास्त आतबट्टय़ाचा व्यवहार ‘सौभाग्य’चा.  कारण विजेचे पैसे दिले नाही म्हणून वीजपुरवठा तोडण्याची फारशी सोय नसते. लोकांची वीज तोडली, पाणीयोजनेची वीज तोडली अशी सामाजिक-राजकीय हाकाटी सुरू होते. त्यात माध्यमांचाही सहभाग असतोच. पण मुळात वीजवितरण कंपनीच जगली नाही तर आपण किती काळ फुकट वीज वापरणार हा प्रश्न आपल्याला समाज म्हणून पडत नाही. त्यामुळे थकबाकी हेच या प्रश्नाचे मूळ असून त्यावर शस्त्रक्रि या होत नाही तोवर अशा मलमपट्टय़ांवर सार्वजनिक निधी खर्च होत राहणार.