गणना मागास देशांमध्येच..

विकासाची नेमकी व्याख्या काय? तो आर्थिक असावा, की सर्वागीण असावा? प्रगत देशाची व्याख्या काय? सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग, दरडोई उत्पन्न यांचे आकडे एकीकडे, तर दुसरीकडे कुपोषण, बालमृत्यू, दारिद्रय़, निरक्षरता या समस्यांचे निराकरण पुरेशा वेगाने होताना दिसत नाही. मग अशा देशाला वा देशांना प्रगत मानायचे का, यावर विश्लेषकांमध्ये नेहमीच खल सुरू असतो. संयुक्त राष्ट्र विकास उपक्रमातर्फे (यूएनडीपी) प्रसृत झालेल्या विविध देशांच्या मानवी विकास निर्देशांकांच्या (ह्य़ूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स – एचडीआय) निमित्ताने अशा प्रश्नांची दखल घ्यावी लागते. एचडीआय क्रमवारीत १८९ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक यंदा १३१वा आला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही अधोगती. म्हणजे त्यावेळी आपण १२९व्या क्रमांकावर होतो! यंदा आपल्या कामगिरीत किंचित सुधारणा झाली, पण इतरांचीही ती सुधारली. त्यामुळे ही घसरण. दीर्घाआयुरारोग्य, शिक्षणाची संधी आणि जीवनमानाचा दर्जा या तीन प्रमुख निकषांवर ही क्रमवारी आधारित आहे. वास्तविक प्रत्येक देशामध्ये निराळी धोरणे, निराळी सरकारे, निराळी परिस्थिती. त्यामुळे परस्परांशी तुलना अप्रस्तुत ठरते. तरीही वानगीदाखल बोलायचे झाल्यास यंदाच्या यादीत नॉर्वे, आर्यलड, स्वित्झर्लंड, हाँगकाँग आणि आइसलँड हे पहिल्या पाचांत आहेत. श्रीलंका आणि चीन हे आपले शेजारी आपल्या पुढे (आणि पहिल्या शंभरात) आहेत. बाकीचे म्हणजे बांगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आपल्या मागे आहेत. परंतु जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या, पहिल्या क्रमांकाची लोकशाही, क्रयशक्ती तुल्यतेच्या निकषावर जगातील पाचव्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असूनही आपण सातत्याने इतके मागे का राहतो, याचा अलीकडे विचार करणे आपण सोडून दिले आहे. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत भारताचा विकासदर जगात सर्वाधिक होता. तरी त्याही वर्षी मानवी विकास निर्देशांकाच्या आपण पहिल्या शंभरातही नव्हतो. याचे कारण आपल्याला अशा विकास प्रारूपाची चटक लागली आहे का, जे समन्यायी आणि सर्वागीण नाही? एका अर्थाने सर्वच नवप्रगत देशांची ही शोकांतिका ठरत आहे. चीन, रशिया, ब्राझील, भारत, दक्षिण आफ्रिका अशा नवप्रगत अर्थव्यवस्थांचा ब्रिक्स गट किंवा मेक्सिको, तुर्कस्तान, इंडोनेशिया अशा देशांमध्ये आर्थिक, औद्योगिक विकास वेगात होत असताना, त्याच्या फायद्यापासून लोकसंख्येचा एक प्रचंड हिस्सा वंचित राहिलेला दिसून येतो. या सर्वच देशांनी पाश्चिमात्य आर्थिक विकासाचे प्रारूप स्वीकारताना, त्या देशांचे मानवी विकास प्रारूप मात्र तितक्या आत्मीयतेने अंगीकारले नाही. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याइतक्याच आरोग्य आणि शिक्षण याही आधुनिक मानवाच्या मूलभूत गरजा बनल्या आहेत हे आमच्या गळी उतरलेले नाही. आठ टक्क्यांहून अधिक वेगाने वाढत असल्याबद्दल आपण स्वतची पाठ थोपटून घेत होतो त्यावेळीही डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ बजावत होते की, हा दर राखणे भारतासारख्या देशासाठी गौरवास्पद नव्हे तर अनिवार्य ठरते. अन्यथा कित्येक लाख लोक भुकेकंगाल राहतील. भारताच्या दृष्टीने आणखी एक खटकणारी बाब म्हणजे, अनेक नवप्रगत देश किंवा आपले बहुतेक शेजारी देश यांच्यापेक्षा येथील लोकशाही व्यवस्था सशक्त आणि सळसळती आहे. चीनप्रमाणे आपण वेचक भागांमध्ये प्रगती होऊ दिली आणि निवडक भागांत ती रोखली असे केलेले नाही. तरीही भारतातल्या भारतातही केरळसारखी राज्ये मानवी विकास निर्देशांकात पुढे आणि बिहारसारखी राज्ये मागे असे असमान चित्र दिसून येते. तेथे समतोल होत नाही तोवर आपली गणना मागास देशांमध्येच होत राहील. कारण विकासाला मानवी चेहरा मिळाला, तरच तो खरा आणि शाश्वत विकास ठरतो.