14 August 2020

News Flash

आणखी एक आखाती संकट

कुवेत सरकारने तेथील लोकसंख्येच्या तुलनेत बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांच्या प्रमाणात काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संग्रहित छायाचित्र

 

कुवेत सरकारने केलेल्या घटनादुरुस्तीचा फटका जवळपास आठ लाख भारतीय नोकरदार, कामगार, त्यांचे कुटुंबीय, विद्यार्थी यांना बसणार हे वृत्त विद्यमान परिस्थितीत नैराश्याचे मळभ अधिक गडद करणारे आहे. कुवेत सरकारने तेथील लोकसंख्येच्या तुलनेत बाहेरून आलेल्या स्थलांतरितांच्या प्रमाणात काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुवेती संसदेच्या कायदा व वैधानिक समितीने यासंबंधीच्या मसुद्याला मान्यता दिली आहे. गेल्याच महिन्यात कुवेतचे पंतप्रधान शेख साबाह अल खलिद अल साबाह यांनी कुवेतमधील स्थलांतरितांचे प्रमाण ७० टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. ४३ लाख लोकसंख्येच्या कुवेतमध्ये स्थलांतरितांची अंदाजे संख्या ३० लाख इतकी आहे. या ३० लाखांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे जवळपास १४.५ लाख भारतीय आहेत. या बदलासंबंधीचा मसुदा लवकरच कुवेती संसदेत सादर होईल. त्यानुसार, स्थलांतरितांचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी होणार आहे. उदा. पुढील वर्षी ७०वरून ६५ टक्के. तरीही कोविडमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या स्थलांतरित भारतीयांसाठी आणि त्यांच्या वित्तप्रेषणावर (रेमिटन्स) अवलंबून असलेल्या भारतातील असंख्य कुटुंबीयांसाठी या घडामोडी चिंतेत भर घालणाऱ्याच आहेत. मुळात खनिज तेलावर असलेल्या सर्व प्रमुख आखाती देशांच्या – सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, कतार, कुवेत, बहारिन – अर्थव्यवस्था मागणीअभावी ढासळलेल्या तेलाच्या भावांमुळे विस्कटू लागल्या होत्याच. कोविडमुळे जगभरचे आर्थिक क्रियाकलाप अनेक आठवडे ठप्प झाल्यामुळे जगभर ऊर्जेची मागणी घटली. ती पूर्ववत होण्यास अजूनही काही अवधी लागेल. अशा परिस्थितीत इतर अनेक देशांप्रमाणेच कुवेतमध्येही आर्थिक राष्ट्रवादाचे वारे तीव्र होऊ लागले आहेत. कुवेतपेक्षा सधन असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातींमध्येही स्थलांतरितांचे प्रमाण जवळपास ८० टक्के इतके आहे. त्यांनी मात्र कुवेतसारखा निर्णय घेतलेला नाही. उलट अलीकडच्या काळातच विशेषत: दुबई प्रशासनाकडून, मायदेशी गेलेल्या स्थलांतरितांना निमंत्रणे धाडली जाऊ लागली आहेत. कुवेत सरकारचा निर्णय भावनिक अधिक आणि व्यवहार्य कमी आहे. एच वन- बी व्हिसाबाबत अमेरिकी प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयासारखाच. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात स्थानिक जनता कौशल्यसमृद्ध होऊ शकेल का, हा एक मुद्दा. कारण भारतीय स्थलांतरितांमध्ये चालकांपासून शिक्षक, अभियंते, डॉक्टरांपर्यंत अनेक जण आहेत. यात एक युक्तिवाद असा केला जातो की एरवीही पूर्वस्थिती येण्यास काही अवधी जाणारच आहे. मग अशा वेळी रोजगाराचे प्राधान्य भूमिपुत्रांना का दिले जाऊ नये? पण असा विचार ज्या देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थलांतरित कामगारांचे प्रमाण १०-२० टक्के आहे, तेथे एक वेळ (तेही आर्थिक शहाणपणाला अंतर देऊनच) समर्थनीय ठरू शकेल. परंतु ६०-७० टक्के स्थलांतरितांचे प्रमाण जेथे आहे, त्या कुवेतसारख्या देशाला ही राष्ट्रप्रेमी चैन परवडण्यासारखी नाही. यात केवळ भारतीयांच्या नुकसानाचा विचार केला जातो, जे हा निर्णय रेटला गेल्यास होणारच आहे. पण व्यापक अर्थाने असे निर्णय घेणे त्या-त्या देशांच्या दृष्टीनेही आर्थिकदृष्टय़ा आत्मघातकी ठरेल. भारतीय कौशल्यसमृद्ध नोकरदारांना जगभर मागणी असते, याचे प्रमुख कारण आपल्या मंडळींतील मूलभूत शिक्षणाचा दर्जा, सचोटी आणि रास्त किंवा कमी मेहनताना घेण्याची सवय. या निकषांवर आज तरी भारतीय सर्वाधिक सरस आहेत. कुवेतसारखी आखाती संकटे ही त्यामुळेच ‘केवळ भारतीयांवरच’ येताहेत, असे समजण्याचे कारण नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 7, 2020 12:02 am

Web Title: article on kuwaits bill on workers may force workers to leave abn 97
Next Stories
1 प्रश्नांकित ‘उत्तर’ प्रदेश..
2 पळवाटा आणि चोरवाटा
3 केंद्राचा हस्तक्षेप कशासाठी हवा?
Just Now!
X