19 September 2020

News Flash

अखत्यारीबा वक्तव्य

भारतविरोधी प्रचारकी आणि भडक वक्तव्ये करण्याचा जिम्मा बहुधा तेथील ‘ग्लोबल टाइम्स’ वा तत्सम नियतकालिकांनी घेतला असावा.

संग्रहित छायाचित्र

 

पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात १५ जून रोजी चीनच्या सैनिकांशी झालेल्या झटापटीमध्ये भारतीय लष्कराच्या एका अधिकाऱ्यासह २० जवान शहीद झाले. त्या वेळी भारतीय लष्कराने चीनच्या आगळीकीला तोडीस तोड प्रत्युत्तर दिलेले असले, तरी दोन देशांमध्ये लडाख ते सिक्कीम या विशाल टापूतील प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील तणाव निवळलेला नाही किंवा यातून निर्माण झालेला भूराजकीय व राजनयिक पेचही सुटलेला नाही. एकीकडे पंतप्रधान, ‘एकही घुसखोर नाही’ या वक्तव्यापासून ‘विस्तारवाद खपवून घेणार नाही’ असे म्हणण्यापर्यंत आलेले आहेत. तर दुसरीकडे सीमावर्ती भागात मेजर जनरल हुद्दय़ाच्या लष्करी अधिकारी पातळीवर चीनशी वाटाघाटींची सहावी फेरी लवकरच होणार आहे. त्याखेरीज परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे राजनयिक आघाडीवर भारताचे नेतृत्व करत आहेत. अशा परिस्थितीत इतरेजनांनी स्फोटक, चिथावणीखोर विधाने करणे टाळण्यातच खरे शहाणपण आहे. चिनी राज्यकर्ते आणि लष्करी अधिकाऱ्यांचा व्यवहार कितीही आतबट्टय़ाचा असला तरी योग्य वेळी नेमकेच बोलण्याचे पथ्य ते पाळतात, हे मान्य करावेच लागते. भारतविरोधी प्रचारकी आणि भडक वक्तव्ये करण्याचा जिम्मा बहुधा तेथील ‘ग्लोबल टाइम्स’ वा तत्सम नियतकालिकांनी घेतला असावा. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण दलप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांचे ताजे वक्तव्य तपासावे लागेल. लष्करी आणि राजनयिक चर्चेतून मार्ग निघाला नाही, तर ‘लष्करी पर्याय’ खुला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अधिक तपशील देण्यास मात्र नकार दिला. गेल्या काही दिवसांत या चर्चेत सकारात्मक प्रगती झालेली असून, अनेक मुद्दय़ांवर मतैक्यही झाल्याचे चीनच्या वतीने एकतर्फीच जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्येक वेळी भारताने जूनआधीच्या ‘जैसे थे स्थिती’चा (स्टेटस को अँटे) आग्रह धरला. चिनी तुकडय़ा पूर्वस्थितीवर फेरतैनात होत नाहीत, तोवर चर्चा सुफळ संपल्याचे म्हणता येणार नाही ही भारताची आग्रही आणि रास्त भूमिका आहे. दुसरी अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, लष्करी कारवाईचा विषय रावत यांच्या अखत्यारीत नाही. याबाबतचा निर्णय राजकीय नेतृत्वच  घेते, तोही त्यासाठी राजकीय मतैक्य निर्माण केल्यानंतर. संरक्षणप्रमुख किंवा तिन्ही सैन्यदलप्रमुखांची यात फारशी भूमिका नाही. रावत हे लष्करप्रमुख होते त्याही वेळी त्यांनी काही अनावश्यक वादग्रस्त विधाने केली होती. भारतातील राजकारणी वरचेवर चीनला ‘चोख प्रत्युत्तर’ देण्याची भाषा करतच असतात. तो त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाचा एक भाग आहे. पण रावत हे राजकारणी नाहीत. ते माजी लष्करप्रमुख आणि विद्यमान संरक्षण दलप्रमुख आहेत. त्यांच्याकडून अधिक जबाबदार विधानांची किंवा खरे तर मौनाचीच अपेक्षा आहे. एका अत्यंत संवेदनशील व गुंतागुंतीच्या मुद्दय़ावर प्रदीर्घ आणि विनातडजोड वाटाघाटी सुरू आहेत. त्यांच्यात असल्या वक्तव्यांनी खोडा घालण्याची काय गरज? लष्करी पर्याय असतोच नेहमी उपलब्ध. तो वापरावा लागू नये यासाठीच तर वाटाघाटी होतात ना? चिनी मंडळी मोजक्या मंडळींच्या वक्तव्यांचा बारकाईने वेध घेत असतात. पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, लष्करप्रमुख किंवा संरक्षण दलप्रमुख यांनी त्यामुळे जबाबदारीने आणि आपापल्या भूमिकेशी सुसंगतच वक्तव्ये करणे अपेक्षित आहे. पदाच्या अखत्यारीची चौकट जनरल रावत यांच्या विधानांमुळे मोडलीच गेली आहे. अशा वक्तव्यांचा थेट परिणाम वाटाघाटींवर होतो आणि मग हा मुद्दा चिघळूही शकतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 25, 2020 12:01 am

Web Title: article on military action statement by cds bipin rawat abn 97
Next Stories
1 आदेश असावेत नेमके..
2 ऊस वाढतो, दरही वाढतोच..
3 बहिष्काराची ‘फँटसी’!
Just Now!
X