इंदूर-पाटणा एक्स्प्रेसला कानपूरनजीकच्या पुखरायन येथे झालेल्या अपघातातील मृतांचा १४५ हाही आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. या अपघाताने २००हून अधिक प्रवाशांना जखमी केले, हेही चिंताजनक आहेच. पण तितकेच काळजी वाटण्याजोगे हेही की, गेल्या सहा-सात वर्षांत रेल्वे अपघातांची संख्या सातत्याने वाढतच असून दरवर्षी किमान १०-१२ मोठे अपघात होत आहेत. किरकोळ अपघातांची तर गणतीच नाही. रेल्वे सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आल्याने २०१२ मध्ये ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या १०६ शिफारशींपैकी बहुतांश रेल्वेने स्वीकारल्या आहेत. तर विवेक देबरॉय समितीनेही रेल्वेच्या कारभारात आमूलाग्र बदलांसाठी खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासह अनेक शिफारशी केल्या होत्या. डॉ. काकोडकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करायची, तर रेल्वेला किमान एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च रेल्वे रूळ, सिग्नल व्यवस्था व अन्य पायाभूत सुविधांसाठी पाच वर्षांत येणे अपेक्षित होते. प्रत्येक मोठय़ा अपघातानंतर आणि दरवर्षी रेल्वे अर्थसंकल्पात ‘प्रवासी सुधारणांना सर्वोच्च प्राधान्य’ अशा केवळ घोषणा करीत त्यासाठी काही आर्थिक तरतुदी केल्या जातात. पण चार वर्षे झाली तरी या अपघातांना आटोक्यात आणण्यासाठी ठोस कारवाई व मोठय़ा आर्थिक तरतुदी झाल्या नाहीत. किंबहुना आर्थिक तरतुदींचे आकडे जाहीर झाले, तरी प्रत्यक्षात त्यानुसार पायाभूत सुविधांची कामे किती झाली, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. लाखो किमीचे देशातील रेल्वेचे जाळे सुरळीत ठेवणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पायाभूत सुविधा उत्तम दर्जाच्या ठेवणे व अपघात रोखणे हे आव्हान रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना स्वीकारावेच लागेल. जगभरात बुलेट ट्रेन, टॅल्गो ट्रेनचा ‘प्रायोगिक’ प्रवास ताशी २५० ते ३५० किमी वेगाने होत आहे आणि सुरक्षा काटेकोर असल्याने अपघातांचे प्रमाण फारच कमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ध्येयाप्रमाणे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी ९८ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हे होत असताना सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी आणि रेल्वेमार्गाचे प्रचंड जाळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक सुरक्षित व मजबूत करण्यासाठी मात्र फारसे लक्ष दिले जात नाही, ही चिंतेचीच बाब. बुलेट ट्रेनला होणारा राजकीय विरोध जरी बाजूला ठेवला तरी, बुलेट ट्रेन आर्थिकदृष्टय़ा अव्यवहार्य ठरणार हे निश्चित. त्याऐवजी रेल्वेमार्गाचे जाळे, ओव्हरहेड वायर, सिग्नल व्यवस्था, रेल्वेफाटक असलेल्या ठिकाणी उड्डाणपूल, जुनाट रेल्वे डबे सेवेतून काढून टाकणे, अशा प्रमुख पायाभूत सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. अतिथंडी किंवा उष्ण हवामानात रूळ आकुंचन-प्रसरण पावतात, त्यांना तडे जातात व असे अपघात होतात. रेल्वेरुळांना तडे गेले आहेत किंवा सांधे तुटले आहेत, याचा संदेश देणारी अत्याधुनिक यंत्रणा रेल्वेमार्गावर कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. हे काम खर्चीक असले तरी अपघात रोखण्यासाठी आणि प्रवाशांचे जीव वाचविण्यासाठी ते अपरिहार्यच आहे. पण प्राथमिकता निराळ्याच असल्याने रेल्वे प्रवासातील निद्रा ही काळरात्र ठरत आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर होतो, तेव्हा पायाभूत सुविधांवर किती खर्च होतो, हे किमान रेल्वेमंत्र्यांच्या भाषणात स्पष्ट होते आणि त्यावर स्वतंत्रपणे चर्चा होते. यंदापासून अर्थसंकल्पाची प्रथा बंद होणार असल्याने आता आशा-अपेक्षाही बदलणार आहेत. रेल्वे अपघातांमध्ये हजारो प्रवाशांना जीव गमवावा लागण्याची मालिका सुरूच राहू नये, ही आशा मात्र अन्य बदल कितीही झाले, तरी कायम राहणार आहे.
