कोल्हापूरच्या बैठकीत रास्त आणि किफायतशीर किमतीपेक्षा पावणे दोनशे रुपये जास्त देण्याचे मान्य झाले, तरीही उसाच्या फडाला लागलेला दराचा कोल्हा निघून जाण्याची शक्यता नाही. ऊस उत्पादकांना किमान हमी भाव मिळावा, म्हणून केंद्रीय कृषी मूल्यांकन आयोगाने ठरवलेला दर देण्याचे धोरण राज्यात मान्य करण्यात आले. तरीही दरवर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून या सरकारी किमतीपेक्षा अधिक भाव पदरात पाडून घेण्यासाठी आंदोलन करण्याची परंपरा थांबत नाही. केंद्रीय पातळीवर ठरणारा उसाचा भाव प्रत्येक कारखान्याच्या उताऱ्यानुसार ठरतो. शेतातून कापलेला ऊस कारखान्यात येत असताना जेवढा कमीत कमी वेळ लागेल, तेवढा उतारा जास्त मिळण्याची शक्यता असते. याचा संबंध उसाच्या उत्पादनाशी असल्याने शेतक ऱ्यांना त्वरेने ऊस कारखान्यात पाठवण्यासाठी धडपड करणे भाग असते. यंदा ऊस उत्पादकांच्या वतीने विविध संघटनांनी ३१०० रुपयांपासून ३५०० रुपयांपर्यंत भाव वाढवून मागितले. त्यासाठी विविध पातळ्यांवरून दबाव आणण्याचे तंत्रही अवलंबिले. कोल्हापूरच्या बैठकीतील निर्णय आता सगळेच साखर कारखाने मान्य करण्याच्या मन:स्थितीत नसल्याने भावाचा वाद लवकरमिटण्याची चिन्हे नाहीत. गेल्या वर्षीच्या साडेआठ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादनाच्या तुलनेत यंदाचे उत्पादन पाच लाख मेट्रिक टनच होण्याची शक्यता आहे. यंदा उसाचे गाळप १ डिसेंबरपासून करण्याचा निर्णय या उत्पादनात घट आणणारा असल्याने, तो बदलण्यात आला आणि ५ नोव्हेंबरपासून राज्यातील साखर कारखान्यात गाळप सुरू झाले. महाराष्ट्रात शेतक ऱ्याच्या शेतातील ऊस तोडून तो कारखान्यापर्यंत आणण्याचा खर्च शेतक ऱ्यांच्या अंगावर पडत नाही. तो कारखाने करतात आणि ऊस उत्पादकांना देण्यात येणाऱ्या किमतीतून त्याची वजावट होते. महाराष्ट्रातील खासगी साखर कारखाने ऊस तोडणी व वाहतूक यावर करीत असलेला खर्च सहकारी कारखान्यांच्या तुलनेत जास्त असल्यानेही नवा वाद चर्चेत येतो. उसाच्या भावाचा प्रश्न मुख्यत: खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यशैलीशी निगडित असल्याने शेतकरी विरुद्ध खासगी विरुद्ध सहकारी कारखाने असा हा तिहेरी तिढा आहे. त्यामुळे गाळप सुरू असतानाही, जास्त दरांसाठी शेतक ऱ्यांच्या संघटना प्रयत्न करीत राहणार आणि जेवढे अधिक मिळवता येईल, तेवढे मिळवण्याचा प्रयत्नही करीत राहणार. किमान हमी भावाचे सूत्र उसाच्या उताऱ्याशी निगडित असते. प्रत्येक साखर कारखान्याच्या क्षेत्रातील उसाचे उताऱ्याचे प्रमाण कमी-अधिक असल्याने एकच एक भाव संपूर्ण राज्याला लागू करणे अनुचित असल्याचे शेतक ऱ्यांचे म्हणणे आहे आणि ते काही प्रमाणात रास्तही आहे. याबाबतचा अभ्यास असे सांगतो, की खासगीपेक्षा सहकारी कारखान्यांचा साखर उतारा जास्त असतो. याचा अर्थ इतके दिवस सहकारी कारखान्यांचे ‘सम्राट’ असलेल्यांनी तेच कारखाने खासगीत आणल्यानंतर अचानक साखरेचा उतारा कमी होऊ लागला, असा होतो. शेतक ऱ्यांना किमान हमी मिळावी, या हेतूने १९६६ मध्ये केलेल्या कायद्याचे पुनरावलोकन करून त्याची नव्या बाजार स्थितीत किती आवश्यकता आहे, हे तपासून पाहायला हवे. परंतु हा प्रश्न नाजूक असल्याने दरवर्षी सरकारला मध्यस्थी करायला भाग पाडून ऊस उत्पादक शेतकरी अधिक किंमत मिळवण्याचा प्रयत्न करीत राहतात. या प्रश्नाला राजकीय वळण मिळते आणि त्यामुळे तो अधिकच चिघळत राहतो. दरवर्षी घडणारे हे हमी भावाचे प्रश्न बाजाराशी निगडित करायचे ठरवले, तर त्यातून शेतक ऱ्यांच्या लुबाडणुकीस प्रोत्साहन मिळू शकते. हे सारे टाळून उसाच्या हमी भावाचे नवे बाजारसन्मुख धोरण सगळ्यांनी एकत्र बसून ठरवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
