28 February 2021

News Flash

‘टूलकिट’ची खरी गरज…

आता या सगळ्या वादळाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ग्रेटा थनबर्गच्या कथित ‘टूलकिट’विषयी खोलात जाऊन विश्लेषण करावेच लागेल.

समाजमाध्यमांतून उमटलेल्या प्रक्षोभ लाटेवर स्वार होऊन एक नव्हे, तर दोन-दोन सार्वत्रिक निवडणुका निर्विवाद बहुमताने जिंकण्याचा पराक्रम करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने आता मात्र कधी नव्हे इतका या माध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्या मंडळींचा धसका घेतलेला दिसतो. हा दोष जसा त्या माध्यमांचा आहे, तसाच तो त्यांच्यावर विसंबून राहणाऱ्या भाजप मानसिकतेचाही. समाजमाध्यमे म्हणजे दुधारी शस्त्र. आज आपल्या फायद्यासाठी त्यांचा वापर होतो, तसा तो आपल्याविरुद्ध इतरांकडूनही होणारच. हे समजून घेण्याची कुवत किंवा तयारी नसेल, तर ‘आपल्या विरुद्ध’ नि ‘आपल्या बाजूचे’ हे ठरवण्यातच ऊर्जा खर्च होऊ लागते. आपल्या विरोधात जे जे प्रसृत होते, त्या सगळ्याचाच प्रतिवाद करण्याचा सोस काही वेळा हास्यास्पद पातळीवर घसरतो. पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग किंवा पॉप गायक रिहाना यांनी शेतकरी आंदोलनाची निव्वळ दखल का घेतली जात नाही अशा अर्थाचे ट्वीट केल्यावर लगेचच आपल्याकडे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पातळीवरून या साऱ्यांचा समाचार घेण्यासाठी ‘हॅशटॅग’ निर्मिला जातो आणि कथित देशविरोधी ‘प्रोपगंडा’ किंवा प्रचाराविरोधात भारतातील अनेक कलाकार, क्रीडापटूंकडून एकसुरात निषेध व्यक्त होतो, हे सारे जितके हास्यास्पद तितकेच उद्वेगजनकही. हास्यास्पद अशासाठी, कारण शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या बहुतेक सर्व व्यक्ती वैयक्तिक पातळीवर व्यक्त होत आहेत. त्यांची भावना ही कोण्या देशाची अधिकृत भूमिका नव्हे. थोडक्यात, हे सर्व ‘नॉन-स्टेट अ‍ॅक्टर’ किंवा बिगरसरकारी व्यक्तिघटक आहेत. त्यांची दखल परराष्ट्र मंत्रालयाने व्यक्तपणे आणि गृह मंत्रालयाने सुप्तपणे घेण्याची काहीच गरज नाही. त्यातून कवायती सैन्यासारखे सरकारच्या बाजूने (किंवा देशाच्या बाजूने!) व्यक्त होत राहणे हे अभिजनांच्या स्वतंत्र बुद्धीचे लक्षण नव्हे. अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाने आंदोलनाबाबत काही टिप्पणी केली, तिला आपण अधिकृतपणे उत्तर दिले हे ठीकच.

आता या सगळ्या वादळाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या ग्रेटा थनबर्गच्या कथित ‘टूलकिट’विषयी खोलात जाऊन विश्लेषण करावेच लागेल. २६ जानेवारी रोजी लालकिल्ल्यावर शेतकरी निदर्शकांपैकी काहींनी चढाई केली. ट्रॅक्टर मोर्चाच्या नियोजित मार्गाचे उल्लंघन करून काही निदर्शकांनी ट्रॅक्टर भलत्याच मार्गावर घातले. हे उत्स्फूर्तपणे घडले नव्हते, तर त्यामागे व्यापक कट होता असे काहींचे म्हणणे. या कथित कटाविषयी निर्देश देणारी डिजिटल कार्यपत्रिका म्हणजेच ‘टूलकिट’. ग्रेटा थनबर्गने रिट्वीट केलेले हे ‘टूलकिट’ कॅनडास्थित ‘पोएटिक जस्टिस फाऊंडेशन’ या खलिस्तानवादी संघटनेने प्रसृत केल्याचे दिल्ली पोलिसांतर्फे दाखल झालेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. ही मंडळी देशाचे विभाजन करण्यासाठी आसुसली आहेत आणि शेतकरी आंदोलक त्यांच्या हातातील बाहुले बनत आहेत, असे सरकारी पातळीवर सांगितले जात आहे. तेव्हा ‘देशाचे विभाजन करू पाहणाऱ्या’ त्या ‘टूलकिट’मध्ये काय आहे? तातडीची कृती आणि पूर्वतयारी अशा मथळ्यांखाली काही सूचना आहेत. याअंतर्गत ४ आणि ५ फेब्रुवारी रोजी ट्विटरवर झुंडीने व्यक्त होऊन शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणे, आंदोलनाबाबत स्थिरचित्रे आणि चलचित्रे एका ईमेल पत्त्यावर पाठवणे, सरकार व प्रशासनाला योग्य कृती करण्याविषयी विनंती करणे, सरकारी पाठबळ असलेल्या बड्या उद्योगांवर बहिष्कार घालणे, आपापल्या देशातील भारतीय दूतावास किंवा कचेरीजवळ किंवा भारतात असल्यास सरकारी कार्यालये किंवा माध्यमांच्या कार्यालयांजवळ निदर्शने करणे अशा या सूचना आहेत. समाजमाध्यमांवर झुंडीने व्यक्त किंवा निदर्शने करणे यातून देशाच्या ऐक्याला धोका कसा काय निर्माण होतो, निदर्शनांसाठी दिलेली हाक म्हणजे सरकारविरोधात कट कशी काय ठरू शकते, याविषयी खुलासे होण्याची गरज आहे. खलिस्तानवादी गटांबाबत काय करायचे याविषयी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे उपाययोजना तयार आहेत. देशाच्या रक्षणासाठी आपली सैन्यदले, निमलष्करी दले नि पोलीस समर्थ आहेत. तेव्हा आंदोलक समाजमाध्यमावर कशा प्रकारे व्यक्त होत आहेत याविषयी सरकारने किंवा सरकारसमर्थक भाटांनी चिंता करण्याचे कारण नाही.

समाजमाध्यमांवर व्यक्त झालेल्यांना तसेच आंदोलने केलेल्यांना पारपत्रे आणि सरकारी नोकऱ्या देताना अधिक कठोर तपासणी करण्याचा उत्तराखंड आणि बिहार सरकारांचा निर्णयही असाच अभिव्यक्तीचे आकुंचन करणारा ठरतो. म्हणजे या दोन राज्यांमध्ये कुणीही समाजमाध्यमांवर व्यक्त होऊ नये आणि आंदोलनांमध्ये सहभागीही होऊ नये, असाच होतो. उत्तरांखड पोलीस हे पारपत्रार्थीने राष्ट्रविरोधी ट्वीट तर केले नाही ना हे तपासणार. राष्ट्रविरोधी किंवा राष्ट्रप्रेमी याची व्याख्या करणारे उत्तराखंड पोलीस कोण? आणि आंदोलनांपासून वंचित करणारे बिहार पोलीस कोण? तेव्हा ‘टूलकिट’ची गरज या सरकारी यंत्रणा आणि खुद्द सरकारलाही आहे. समाजमाध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्यांमुळे विचलित कसे होऊ नये, याविषयी शेलक्या सूचना त्या ‘टूलकिट’मध्ये असल्यास उत्तमच!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 8, 2021 12:11 am

Web Title: the real need for a toolkit akp 94
Next Stories
1 अर्थसंकल्प की ‘वचननामा’?
2 नामुष्की नव्हे, आव्हान!
3 लोकशाहीच म्यान!
Just Now!
X