धोरणात्मक कर्ज पुनर्बाधणीच्या (एसडीआर) माध्यमातून वाढत्या बुडीत कर्जाचा तिढा सुटेल तसेच व्याजदर निश्चिततेचा ऋण दर (बेस रेट) याबाबत दिशानिर्देश लवकरच देण्याचे सूतोवाच रिझव्र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनी मंगळवारी येथे केले. बुडीत कर्ज पुनर्बाधणी (सीडीआर) व धोरणात्मक कर्ज पुनर्बाधणी (एसडीआर) या पर्यायाद्वारे बँकांना कर्ज थकीत ठेवणाऱ्या कंपन्यांबाबत निर्णय घेता येतो. पैकी ‘सीडीआर’मध्ये बँकांना माफक आर्थिक तरतूद करावी लागते; तर ‘एसडीआर’मध्ये अधिक तरतुदीबरोबरच संबंधित कंपन्यांवर मालकी येते व समभाग हिश्शाचा भारही असतो. बँकांची ही समस्या दूर करण्यासाठी ‘एसडीआर’बाबतच्या उपाययोजना लवकरच स्पष्ट केल्या जातील, असे मुंद्रा यांनी सांगितले. तसेच बँकांच्या ऋण दराबाबत रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी पाचव्या द्विमासिक पतधोरणादरम्यान दिलेले आश्वासन निश्चितच पाळले जाईल, असेही ते म्हणाले. देशातील सर्व सार्वजनिक बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण मार्च २०१७ पर्यंत शून्यावर आणण्याचा संकल्प पाळला जाईल, असे मुंद्रा म्हणाले. सार्वजनिक बँकांच्या ढोबळ अनुत्पादिक मालमत्तेचे प्रमाण जून २०१५ पर्यंत तब्बल ६.०३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. ‘एसडीआर’ अर्थात कर्जाच्या बदल्यात समभाग मालकीच्या माध्यमातून गेल्या १८ महिन्यांत नऊ कंपन्यांचे विविध बँकांबरोबर व्यवहार झाले आहेत.
