सुहास सरदेशमुख करोना साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या टाळेबंदीतून बाहेर पडण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी जाहीर केलेल्या अर्थसाहाय्यातील मंजूर कर्ज प्रकरणे आणि वितरित कर्ज यातील तफावत ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. उद्योगांसाठी कर्ज देण्याची घाई आणि पीककर्जासाठी रांग असा विरोधाभास सर्वत्र दिसून येत आहे. उद्योगांना न परत केलेल्या कर्जाच्या २० टक्क्यांपर्यंत कर्ज मंजूर केल्यास केंद्र सरकारने सात टक्के व्याजासह रक्कम परत देण्याची हमी दिली आहे. त्वरित कर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रिया बँकांमधून सुृरूअसली तरी ती वितरित करताना कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास वेळ लागतो आहे. परिणामी मंजूर कर्ज आणि प्रत्यक्ष वितरण यात तफावत राहत असल्याचे राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे व्यवस्थापक प्रमोद दातार यांनीही मान्य केले. सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योजकांचे २९ फेब्रुवारीच्या थकीत कर्जाच्या २० टक्क्यांपर्यंत खेळते भांडवल तसेच नगदी ऋण (कॅश क्रेडिट) मर्यादेच्या २० टक्क्यांपर्यत कर्ज मंजूर केल्यास त्याच्या परताव्याची हमी केंद्र सरकारने दिली आहे. जून महिन्याच्या मध्यापर्यंत बँकांनी तातडीने कर्ज मंजूर करावे, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत असल्याने आतापर्यंत १८ हजार ३०६ कोटी कर्ज वितरण करण्यात आले. तेव्हा मंजूूर केलेले कर्ज ३६ हजार ८४६ कोटी रुपये आहे. त्यात दररोज वाढ होत आहे. एकूण अर्थसाहाय्यातील तीन लाख कोटी रुपयांपैकी ही रक्कम केवळ १२ टक्के असल्याचे सांगण्यात येते. या योजनेच्या अनुषंगाने, मराठवाडा लघू व मध्यम उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष अभय हंचनाळ म्हणाले की, मंजूर कर्ज प्रकरणामध्ये रक्कम वितरण करताना विविध प्रकारची कागदपत्रे मुद्रांकासह द्यावीत, असे अभिप्रेत आहे. मात्र, अशी कागदपत्रे तयार करण्यासाठी ठरावीक मुदत बँकांनी द्यावी. कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्यांना दंड लावावा. मात्र ज्यांना आवश्यक आहे त्यांना कर्ज तातडीने द्यावे. अर्थात बँका पुढाकार घेतही आहेत. मात्र, बाजारपेठ अजूनही करोना व टाळेबंदीच्या सावटाखाली असल्यानेही अडचणी वाढल्या आहेत. एका बाजूला लघू आणि मध्यम व्यावसायिकांना कर्ज देण्याची घाई सुरू असताना पीक कर्जासाठी मात्र रांग लागली आहे. मराठवाडय़ासारख्या भागात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अद्याप आठ टक्केच कर्ज वाटप केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि ग्रामीण बँकांमधून १६.२७ टक्के कर्ज वितरण झाले आहे. राज्य बँकर्स समितीच्या प्रमुखांच्या मते, राज्यस्तरीय समितीमध्ये जुलै अखेपर्यंत पीक कर्जाचे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे राज्य सरकारला सांगितले आहे. तसेच उद्योगाच्या मंजूर कर्ज आणि वितरणामधील फरकही कमी होईल. ग्राहक नसल्याने कोंडी राज्यातील ७३ हजार ५७९ मंजूर प्रकरणांपैकी ३३ हजार ६६ खात्यांमध्ये प्रत्यक्ष कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. तीन हजार ६९१ कोटी रुपयांपैकी एक हजार ४६५ कोटी रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले होते. येत्या ३० जूनपर्यंत सर्व पात्र कर्जदारांना कर्ज मंजूर करण्याचे आदेश असल्याने ही प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार आहे. बाजारपेठ उघडली जात असली तरी ग्राहक नसल्याने कोंडी झाली आहे. त्याचा मोठा परिणाम उद्योगांना बसत आहे. सध्या कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया आणि वितरण यामध्ये मात्र ५० टक्क्यांचा फरक पडत आहे.
