१० वर्षांपर्यंत शिक्षा प्रस्तावित; पावसाळी अधिवेशनात कायद्यासाठी केंद्राचा प्रयत्न वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांना संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात कायद्याचे रूप दिले जाईल, यासाठी अर्थमंत्रालय प्रयत्नशील आहे. बँकिंग नियमन (सुधारणा) विधेयक, स्टेट बँक (सहयोगी बँका) निरसन कायदा, १९५९ मध्ये सुधारणा विधेयक आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बेकायदेशीर ठेव योजनांवर बंदी आणि ठेवीदारांच्या हित संरक्षणाचे विधेयकही या अधिवेशनात मंजुरीसाठी पटलावर आणले जाईल. कोणत्याही नियामक यंत्रणेच्या परवानगीविना, नियमबाह्य़ ठेवी गोळा करण्याला कायदा करून पूर्णपणे पायबंद घालण्याचा सरकारचा मानस आहे. अशा योजनांचा कष्टाचा पैसा गुंतवणूक अनेकांना फसगतीला सामोरे जावे लागले आहे, अशा गुंतवणूकदारांचे हितरक्षणालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील, वित्तीय सेवा विभाग या विधेयकांच्या मसुद्याला अंतिम रूप देत असून, केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मंजुरीसाठी ते लवकरच ठेवले जाईल, असे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. बेकायदेशीर ठेव संकलनावर बंदी आणताना, अशा योजनांचे प्रवर्तक आणि ठेव संकलक यांना किमान दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकात करण्यात येणार आहे. ही शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. शिवाय अशा योजनांतून सदस्यांकडून गोळा करण्यात आलेल्या एकूण निधीच्या दुप्पट दंड आकारण्याची तरतूद असेल. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पुढील आठवडय़ात १७ जुलैपासून सुरू होत असून, ते ११ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहील. मे महिन्यांत केंद्र सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेला बुडीत कर्ज समस्या हाताळण्यासाठी वाढीव अधिकार बहाल करणारा बँकिंग नियमन (सुधारणा) वटहुकूम २०१७ आणला होता. त्याला पावसाळी अधिवेशनात कायद्याचे रूप प्रदान करणे सरकारच्या दृष्टीने अग्रक्रमाचा मुद्दा असेल. प्रत्यक्षात या वटहुकूमाच्या आधारे रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनेक कर्जबुडव्या कंपन्यांवर दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेला सुरुवातही केली आहे. या वटहुकूमाद्वारे बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मध्ये कलम ३५एए आणि ३५ एबी या नव्या कलमांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण १ एप्रिलपासून अमलात आल्याने, स्टेट बँक (सहयोगी बँका) कायदा, १९५९ चे निरसनही अत्यावश्यक बनले आहे. जेटली यांनी २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या, निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स कायद्यात सुधारणेच्या विधेयकावरही वित्तीय सेवा विभागाचे काम सुरू आहे. जसजशी डिजिटल आणि रोकडरहित व्यवहारांच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू असून, दिलेला धनादेश वठला जाईल याची खातरजमा करून घेणे आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स कायद्याला अधिक प्रभावी रूप दिले जाणे क्रमप्राप्तच ठरते, असे जेटली यांनी त्या वेळी म्हटले होते. गेल्या महिन्यांत मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या वित्तीय निवाडा आणि ठेव विमा विधेयक, २०१७ हेही पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी आणले जाईल. दिवाळखोरी संहिता २०१६ अंतर्गत बँका, विमा कंपन्या आणि अन्य वित्तीय सेवा कंपन्या नादारीत गेल्यास उद्भवणाऱ्या स्थितीवर या विधेयकांतून उपाय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विरोधाभासी भूमिकेतून रिझव्‍‌र्ह बँकेची सुटका त्याचप्रमाणे चालू वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडताना, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास -नाबार्ड कायदा, १९८१ मध्ये सुधारणा करण्याचे सूतोवाच केले होते. हे कायदा-दुरुस्ती विधेयकही येत्या अधिवेशनात मार्गी लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या दुरुस्तीतून केंद्र सरकारला ‘नाबार्ड’मधील अधिकृत भागभांडवल सध्याच्या ५,००० कोटी रुपयांवरून, ३०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविता येईल. तसेच या बँकेतील रिझव्‍‌र्ह बँकेची उर्वरित २२ कोटींचे भांडवल हे केंद्र सरकारच्या नावावर हस्तांतरित केले जाईल. ‘नाबार्ड’च्या भरणा झालेल्या भागभांडवलात रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ०.४ टक्के तर उर्वरित ९९.६ टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा आहे. बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक आणि एका बँकेतील भागधारकही अशा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भूमिकेत विरोधाभास निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीचे निरसनही या मार्गाने केले जाईल.
