News Flash

महाराष्ट्र आघाडीवर

गृहनिर्माण क्षेत्रातील नऊ हजार तक्रारींचा निपटारा

‘रेरा’ कायद्याच्या अंमलबजावणीला चार वर्षे पूर्ण * गृहनिर्माण क्षेत्रातील नऊ हजार तक्रारींचा निपटारा

पुणे : गृहखरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांमधील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (महारेरा) स्थापना करणत आली. चार वर्षांत महारेरा संकेतस्थळावर १४,२२७ तक्रारी करण्यात आल्या. त्यापैकी ९ हजार २७१ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला असून रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.

देशभरात एक  मे २०१७ पासून रेरा कायद्याची अंमलबजावणीची सुरुवात करण्यात आली. रेरा कायदा लागू होण्यापूर्वी गृहखरेदीदार असुरक्षित होता. रेरा कायद्यामुळे खरेदीदारांसह बांधकाम व्यावसायिक तसेच खरेदी विक्री व्यवहार करणारे दलाल (रिअल इस्टेट एजंट) नियमावलीच्या कक्षेत आले. रेरा कायदा राबविताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) विधेयक पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने २०१६ मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. ग्राहकांच्या हितांचे रक्षण आणि विकसकांकडून केल्या जाणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली, असे रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे (पुणे) अध्यक्ष अ‍ॅड. नीलेश बोराटे यांनी नमूद केले.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार मे २०१७ पासून रेरा कायद्यातील तरतुदी लागू झाल्यानंतर विविध राज्यातील रेरा अधिकाऱ्यांनी ६७ हजार ५३९ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. रेरा कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. महारेरा संकेतस्थळावर १४ हजार २२७ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी ९ हजार २७१ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. महाराष्ट्रात चार वर्षांत २९ हजार आठ प्रकल्प आणि २९ हजार २०० रिअल इस्टेट एजंटची नोंदणी करण्यात आली आहे.

काही राज्यात कायदा कागदावरच !

देशभरातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्राने रेरा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने रेराअंतर्गत सर्वाधिक प्रकल्पांची नोंदणी केली. देशातील ३० राज्यात रेरा प्राधिकरण पूर्णपणे कार्यान्वित आहे. जम्मू-काश्मीर, लडाख, मेघालय, सिक्कीम या राज्यात अद्याप रेरा प्राधिकरणाची स्थापना झालेली नाही. अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर, मिझोराम, पुद्दुचेरी, तेलंगणा या राज्यात रेरा प्राधिकरणाची तात्पुरती स्थापना करण्यात आली आहे. रेरा किंवा  हाऊसिंग अँड इंडस्ट्री रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (हिरा) या दोनपैकी कोणत्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यावरून पश्चिम बंगालमध्ये रेरा कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली आहे. २८ राज्यांनी अपील न्यायाधिकरणाची स्थापना केली असून सहा राज्यात स्थापनेची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक राज्यात रेरा  प्राधिकरणाचे संकेतस्थळही अद्ययावत नाही.

अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आघाडीवर आहे. महारेराचे संकेतस्थळ अद्ययावत आहे. गृहखरेदीदारांच्या तक्रारी ऑनलाइन पद्धतीने ऐकणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. करोनाच्या संसर्गात राज्यातील सर्व शासकीय कामकाज ठप्प पडले होते. महारेराचे कामकाज पूर्णपणे ऑनलाइन तसेच दृकश्राव्य सुविधेद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरसिंग) होत असल्याने त्याचा फायदा पक्षकारांना होत आहे.

अ‍ॅड. नीलेश बोराटे, अध्यक्ष, रेरा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 5, 2021 2:14 am

Web Title: maharashtra ahead on implementation of the rera act zws 70
Next Stories
1 देशातील निर्मिती आठ महिन्यांच्या तळात
2 देशात ७५ लाख बेरोजगार
3 अनावश्यक अर्थक्रियांना पायबंद घाला
Just Now!
X