घाऊक तसेच किरकोळ महागाईचे दर नियंत्रणात तसेच खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या समाधान पातळीवर आहेत आणि सरकारने वित्तीय तुटीला आवर घातल्याचे दिसून येत असताना, मंगळवारच्या नियोजित पतधोरणातून गुंतवणूक आणि अर्थगतीला चालना देणारी दर कपात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केली जाईल, अशी सार्वत्रिक आशा बँकांचे प्रमुख, अर्थतज्ज्ञ आणि एकूण उद्योग क्षेत्र करीत आहे.
बडय़ा उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फिक्की आणि अ‍ॅसोचॅम या संघटनानी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून धोरण नरमाईची आशा बाळगली आहे. ज्या दराने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून देशातील वाणिज्य बँकांना अल्पमुदतीत कर्ज अदा केले जाते तो रेपो दर आणि वाणिज्य बँकांना आपल्या एकूण ठेवीपैकी ज्या प्रमाणात निधी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे राखून ठेवावा लागतो ते रोख राखीवता प्रमाण (सीआरआर) दोहोंमध्ये किमान पाव टक्का कपातीची सार्वत्रिक अपेक्षा आहे.
आज कर्जासाठी एकूणच मागणी घटली असल्याने, वाण्९िाज्य बँकांची रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या रेपो खिडकीतून अलीकडे फारशी उचल होत नाही, त्यामुळे रेपो दरात कपातीपेक्षा सीआरआर कपात अधिक उपयुक्त ठरेल, असे मत भारतीय बँक महासंघ (आयबीए)चे अध्यक्ष टी. ए. भसीन यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून किमान अर्धा टक्क्यांनी सीआरआर कपात केली जाईल. या कपातीने बँकांना ४०,००० कोटींचा निधी खुला होईल. बँकांना त्यामुळे अतिरिक्त ठेवी गोळा कराव्या लागणार नाहीत आणि त्यापोटी येणारा खर्चही वाचल्याने त्याचा लाभ ते स्वस्त कर्ज वितरण करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचवू शकतील, असे भसीन यांनी मत व्यक्त केले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांच्या प्रमुखांना रेपो दर व सीआरआर दोहोंमध्ये कपात अपेक्षित आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१५ सालात जानेवारी आणि मार्चमध्ये दोनदा प्रत्येकी पाव टक्क्य़ांची रेपो दर कपात केली असून, मंगळवारी जशी अपेक्षा केली जात आहे तशी झाल्यास वर्षांतील तिसरी कपात ठरेल.
