एक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनेलाही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योजनेच्या अखत्यारीत सामावले जावे आणि त्यायोगे देशाच्या असंघटित क्षेत्रातील मनुष्यबळाला सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ती दुरूस्ती करावी, यासाठी मुंबईत सुरू झालेल्या सह्यांच्या मोहिमेत आजवर ५० हजारांहून अधिक पगारदारांनी सहभाग केला आहे. प्रचलित नियमानुसार २० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनेलाच ईपीएफचे लाभ घेता येतात.
‘ऑल वर्किंग पिपल्स ऑर्गनायझेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून ईपीएफची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सुरू झालेल्या या मोहिमेने घरातील मोलकरीण आणि गाडीचालकाला ईपीएफचा लाभ मिळणे शक्य होईल. संघटनेचे अध्यक्ष के. पी. जैन यांच्या मते, सरकारने ही मागणी मान्य केल्यास राष्ट्रीय बचतीत तब्बल ५ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त भर पडू शकेल. देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने ही एक सकारात्मक बाब ठरेल, शिवाय असंघटितांना सामाजिक सुरक्षाही बहाल केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जैन यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना पत्र लिहून १९८८ सालापासून या मागणीचा पाठपुरावा सुरू ठेवला असून, ऑक्टोबर २०१२ मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पुन्हा पत्र लिहून या मागणीचा त्यांनी पुनरूच्चार केला आणि त्यानंतर लगेचच प्रत्यक्ष सह्यांची मोहिम आणि वर्षांनुवर्षे सेवारत असूनही ईपीएफचे लाभ मिळू न शकलेल्या कामगारांचे स्वीकृतीपत्र गोळा करण्याची मोहिम त्यांनी सुरू केली. या मोहिमेतून आजवर मुंबईतील ५० हजार कामगारांनी जर मालकांकडून मासिक योगदान भरले जात असेल, तर मूळ वेतनानुसार ईपीएफमध्ये बचत सुरू करण्याला स्वीकृती दर्शविली असल्याचा त्यांनी दावा केला. या मोहिमेत काँग्रेसचे खासदार एकनाथ गायकवाड व अन्य काँग्रेस नेत्यांचेही त्यांना योगदान मिळत असून, येत्या अर्थसंकल्पातून त्या संबंधाने ठोस सुधारणा घडवून आणण्याबाबत आपल्याला ग्वाही मिळाली असल्याचे जैन यांनी स्पष्ट केले. स्वातंत्र्योत्तर ६५ वर्षांत देशातील नोकरदार वर्गापैकी केवळ सात टक्के लोकांनाच भविष्य निर्वाह निधीची सुविधा असावी आणि मोठा वर्ग त्यापासून वंचित असावा, ही बाब देशासाठी लज्जास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले.