News Flash

‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीने सेवाक्षेत्राची दुहेरी अंकातील वाढ शक्य ; अर्थमंत्र्यांचा दावा

करविषयक सुधारणांचे महत्त्वाचे पाऊल असलेले वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक रखडल्याबद्दल पुन्हा एकदा राजकीय विरोधकांना जबाबदार धरत प्रस्तावित कर प्रणाली ही देशाच्या सेवा क्षेत्राची

| August 19, 2015 03:53 am

करविषयक सुधारणांचे महत्त्वाचे पाऊल असलेले वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक रखडल्याबद्दल पुन्हा एकदा राजकीय विरोधकांना जबाबदार धरत प्रस्तावित कर प्रणाली ही देशाच्या सेवा क्षेत्राची दुहेरी आकडय़ातील वाढ नोंदविण्यास मदतकारक ठरू शकेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी मुंबईत व्यक्त केला.
सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी)च्या दोन महत्त्वाच्या योजनांचा आर्थिक राजधानीत शुभारंभ करताना अर्थमंत्र्यांनी राजकारणापल्याड देशासाठी महत्त्वाकांक्षा जोपासणे अधिक उपयुक्त ठरेल, असा टोमणाही विरोधकांना उद्देशून लगावला. आर्थिक सुधारणा राबविण्यात अडथळे आणणाऱ्या विरोधकांचा नामोल्लेख टाळून जेटली यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकारणात ठरावीक आडनाव रूढ करणारे व पारंपरिक भांडवलदार धार्जिण्यांनीच संसदेच्या ताज्या अधिवेशनातील वेळ व कामकाज वाया घालविला, असा आरोप केला.
भारतात उद्यमशील व नव उद्योजकांच्या संख्येत निरंतर वाढ होत असून वस्तू व सेवा करसारख्या आर्थिक सुधारणा या गटाला आर्थिक प्रगतीत भागीदार करून घेणाऱ्या आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. देशातील लघु व मध्यम उद्योजक हा सार्वजनिक बँकांसाठी कधीही बुडित कर्जदार म्हणून चिंतेचा राहिला नाही, अशी पावतीही त्यांनी या वेळी दिली.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, केंद्रीय वित्त सेवा सचिव हसमुख अधिया, सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे अध्यक्ष एस. के. रॉय, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या वेळी लघु व मध्यम उद्योजकांसाठीच्या ‘भारत महत्त्वाकांक्षी निधी’ (आयएएफ) व ‘सिडबी मेक इन इंडिया उद्यम कर्ज योजनां’चा (स्माईल) शुभारंभ झाला. १०,००० कोटी रुपयांचे बीजभांडवल असणाऱ्या उद्यम कर्ज योजना लवकरच ७५,००० कोटी रुपयांचा पल्ला गाठतील, असा विश्वास या वेळी सिडबीचे अध्यक्ष डॉ. छत्रपती शिवाजी यांनी यावेळी व्यक्त केला. सिडबीच्या निधीतील गुंतवणूकदार तसेच योजनेचे लाभधारक यांचा या वेळी गौरव करण्यात आला.
अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी यांनी लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये भारताबाहेरून येणाऱ्या अधिकतर साहसी भांडवलाबाबत चिंता व्यक्त करत याबाबत चीनचे उदाहरण देत भांडवली स्वावलंबनाचा आग्रह धरला. तर या गटासाठी भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून निधी उभारणीची प्रक्रिया प्रगतीवर असून २०२० पर्यंत या विशेष मंचावर (आयटीपी) १० हजार नवउद्यमी कंपन्या (स्टार्टअप्स) येतील, असा विश्वास व्यक्त केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 19, 2015 3:53 am

Web Title: services sectors will grow after gst implementation
Next Stories
1 ‘पेब्स’ची १५७ कोटींची भागविक्री २५ ऑगस्टपासून
2 आयजी इंटरनॅशनलचा होरा आफ्रिकी फळांच्या व्यापाराकडे!
3 दोन वर्षांत ५० विक्री दालनांचे ‘स्पेसवूड’चे लक्ष्य
Just Now!
X