तरी पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’बाहेरच! ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर सुधारणा अर्थात वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या जुलैपासून अंमलबजावणीला पाच महिनेही लोटलेले नाहीत, तोवर त्यात १२ वेगवेगळ्या सुधारणा केल्या गेल्या असून, पावणेतीनशे वस्तूंवरील करांच्या दरात फेरबदल आजवर झाले आहेत. तथापि, कर अनुपालनाच्या प्रक्रियेतील सुलभतेच्या व्यापारी-लघुउद्योजकांच्या प्रमुख मागणीचा आणि पेट्रोल-डिझेल तसेच स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा नव्या करप्रणालीमध्ये समावेशाचा मुद्दा ‘जीएसटी परिषदे’कडून लांबणीवरच टाकला गेला आहे. गुवाहाटी येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या २३व्या बैठकीत सर्वोच्च २८ टक्क्यांच्या कर टप्प्यात येणाऱ्या २२८ पैकी १७८ वस्तूंवरील कराचे दर कमी करून १८ टक्क्यांवर आणणारा निर्णय घेण्यात आला. आता २८ टक्के जीएसटी लागू असलेल्या वस्तूंची संख्या केवळ ५० इतकी राहिली आहे. यापूर्वी गेल्या पाच महिन्यांत झालेल्या बैठकांतून जवळपास १०० वस्तूंच्या मूळ कर दरात फेरबदल परिषदेने केले आहेत. राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जीएसटी परिषदेची या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीसंबंधी लवचीक भूमिका असणे स्वागतार्हच आहे. परंतु तरी या करप्रणालीने त्रस्त व्यापारी, लघुउद्योजक, छोटय़ा व्यावसायिकांना एकंदर प्रक्रिया सुलभ आणि शिथिल करण्याबाबत परिषदेने कोणताच निर्णय घेऊ नये, हे आश्चर्यकारक असल्याची प्रतिक्रिया एंजल ब्रोकिंगचे निधी व्यवस्थापक मयूरेश जोशी यांनी व्यक्त केली. सरसकट सर्वानाच तिमाही कर विवरणपत्र भरावे लागतील आणि छोटय़ा व्यापाऱ्यांसाठी कम्पोझिशन स्कीम्समध्ये अधिक सुलभ फेरबदल अपेक्षित होते. मुख्य म्हणजे अद्याप जीएसटी करकक्षेच्या बाहेर असलेल्या विद्युत सेवा, पेट्रोल-डिझेल आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्या नव्या करप्रणालीत समावेशाचा मुद्दा पुन्हा लांबणीवर पडला आहे, याकडे जोशी यांनी लक्ष वेधले. जवळपास पावणेतीनशे वस्तूंवरील कराचे दर कमी केल्याने, सरकारचा जवळपास ३०,००० कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. हा महसूल कर पालनातून भरून निघू शकेल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र करपालनाची किचकट प्रक्रिया सुलभ करण्याकडेही दुर्लक्ष हे नव्या करप्रणालीसाठी हितावह नसल्याची प्रतिक्रिया मुंबईस्थित सनदी लेखापालाने व्यक्त केली.
