देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी गेल्या सात महिन्यांत प्रयत्न करण्यात आले असून येत्या काही दिवसांत गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणात वाढेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. दरम्यान खासगी कंपन्यांसाठी कोळसा खाणीचे लिलाव सुरू करण्यात येतील असेही त्यांनी जाहीर केले.
‘व्हायब्रंट गुजरात’ या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्यांनी पत्रकारांना सांगितले, की सरकारने गेल्या काही महिन्यांत भारतातील आर्थिक वातावरण सकारात्मक करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. येत्या काही दिवसांत देशात गुंतवणूक नक्की वाढेल यात शंका नाही.
सरकारचे अग्रक्रम स्पष्ट करताना ते म्हणाले, की पायाभूत सुविधा व उत्पादन क्षेत्रावर जास्त खर्च करण्यात येईल कारण त्यात रोजगार निर्मितीची शक्यता आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) पुढील वर्षी देशभरात लागू होईल. सरकारने गेल्या महिन्यातच जीएसटी विधेयक संसदेत सादर केले आहे.
विविध राज्य सरकारांनी केलेल्या गुंतवणूक उपाययोजनांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, की आर्थिक वाढ व विकास हे दोन मुद्दे राजकारणापेक्षा अलिप्त ठेवले पाहिजेत, तेच लोकशाहीचे मोठे लक्षण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निर्णायक नेतृत्व तसेत स्थिर धोरणे यामुळे देशात परदेशी गुंतवणूक नक्की येईल. अशा गुंतवणुकीसाठी स्थिर धोरणे, नेमकी दिशा आवश्यक असते तसेच निर्णय चटकन होणे आवश्यक असते, असे ते म्हणाले.
आम्ही पटापट निर्णय का घेत नाही, अशी टीका एनडीए सरकारवर होत आहे पण राज्यसभेत विरोधकांनी कामकाज तर चालू दिले पाहिजे. वेगाने निर्णय घेण्याची साधनेच वापरली पाहिजेत असा आग्रह धरणारी टीका योग्य नाही.
एक सभागृह स्थिरावले, शांत झाले तर झटपट व योग्य दिशेने निर्णय घेतले जातील व जगातील गुंतवणूकदारांना योग्य तो संदेश जाईल, असे नमूद केले. राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत नसल्याने अडचणी येत आहेत, हे अप्रत्यक्षपणे त्यांनी सूचित केले.
धोरणांना उद्योगाभिमुख, व्यापाराभिमुख, आर्थिकवाढीस अनुकूल किंवा गरिबांना फायद्याची धोरणे अशी वर्गवारी करून नावे देणे चुकीचे आहे, आर्थिक वाढ झाल्याशिवाय व साधने वाढल्याशिवाय दारिद्रय़ निर्मूलन होणार नाही.