जवळपास सर्व राज्यांमध्ये गुंतवणूकदारांना फसविणाऱ्या चिट फंड तसेच पॉन्झी योजनांचे पीक आले  असून, सेबी, रिझव्‍‌र्ह बँक या नियामक संस्था त्याकडे डोळेझाक तर करत नाही ना, हे तपासण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयला दिले आहेत.
अशा फसव्या योजनांकडे रिझव्‍‌र्ह बँक अथवा सेबीसारख्या नियामकांचे लक्ष आहे की नाही, अशा संतप्त शब्दात न्यायालयाने विचारणा केली आहे. नियामकांकडे अशा आमिष दाखविणाऱ्या योजना आणि त्यांचे प्रायोजक व कर्ते यांच्यावर कारवाई करण्याचे अस्त्र कितपत परिणामकारक आहे, हेही आता तपासण्याची वेळ आली असून त्यासाठीच त्यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात येत आहेत, असेही न्या. टी. एस. ठाकूर व आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. सेबी असो अथवा रिझव्‍‌र्ह बँक या यंत्रणा डोळेझाक करत असतील तर त्या तपासाच्या चक्रातून सुटणार नाहीत, असेच न्यायालयाने सुनावले.
पश्चिम बंगाल, ओडिशा तसेच आसाममधील १०,००० कोटी रुपयांच्या (शारदा चिट फंड) घोटाळ्याचा नामोल्लेख टाळत ९ मे २०१४ रोजी दिलेल्या आदेशाची आठवण यावेळी करून दिली. शारदा प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभाग तपास करत आहे, असे नमूद करत याबाबत सुबीर डे यांनी केलेली जनहित याचिका न्यायालयाने यावेळी  फेटाळून लावली.