तापदायक ठरणारे नकोसे कॉल्स आणि पिच्छा पुरविणारे एसएमएस टाळण्यासाठी ते पाठविणाऱ्या कंपनीविरुद्ध तुम्ही एकदा तक्रार करूनही भागणार नाही, अशी आता अधिकृत तरतूदच केली जाणार आहे. आठवडय़ाला अशा  प्राप्त ५० तक्रारींनंतरच दंड आकारण्याची तरतूद दूरसंचार नियामकाने केली आहे. यापूर्वी हा दंड प्रत्येक कॉल आणि एसएमएसबद्दलच्या तक्रारीसाठी ५,००० रुपये असा होता.
कंपन्यांच्या बाजूने निर्णय घेताना नियामकाने ग्राहकांकडून आठवडय़ाला ५० पर्यंत तक्रारी येणाऱ्या दूरसंचार सेवा प्रदात्याला कोणताही दंड आकारायचा नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सप्ताहात ५० च्या वर आणि ३०० पर्यंत येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीमागे १,००० रुपये आणि ३०१ ते ७०० पर्यंत दुप्पट दंड आकारण्याची नवी तरतूद करण्यात आली आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिक तक्रारींसाठी ५,००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल.
तक्रारींची संख्या घटली
साप्ताहिक स्तरावर येणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण कमी झाल्यानेच हा निर्णय घेतल्याचे नियामकाने स्पष्ट केले आहे. उदाहरणार्थ, ज्या वेळी ५,००० रुपयांची पहिली दंड तरतूद जाहीर करण्यात आली, तेव्हा १५ ते २२ ऑगस्टदरम्यान आलेल्या तक्रारी १२,८४८ वरून ११ ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान अवघ्या ४,०४६ वर आल्याचे नियामकाने म्हटले आहे.
बिलाबद्दल सर्वाधिक तक्रारी व्होडाफोनच्या
देयकाबाबतच्या ग्राहकांच्या सर्वाधिक तक्रारी या व्होडाफोन कंपनीबद्दल असल्याचे दूरसंचार प्राधिकरणाने म्हटले आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत व्होडाफोन, आयडिया, बीएसएनएल, एमटीएस, एअरसेल, यूनिनॉरच्या तक्रारींचे प्रमाण ०.११ ते ०.७ टक्के राहिले आहे. एमटीएस व यूनिनॉरला सर्वाधिक तक्रारींचा सामना अनुक्रमे पश्चिम उत्तर प्रदेश व गुजरात परिमंडळात, तर एअरसेलला महाराष्ट्रात करावा लागल्याचेही याबाबतच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.