सहकार कायद्यातील केंद्र सरकारकडून केल्या गेलेल्या ९७ व्या घटना दुरूस्तीने सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळामधील कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वावर आलेली गदा तसेच यातील सहकाराला मारक तरतुदींविरोधात को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉइज युनियनने येत्या ९ एप्रिलला सहकारी बँकांमध्ये बंदची हाक दिली असून, विधानभवनावर मोर्चाचे आयोजनही केले आहे.
देशभरात सर्व राज्यांना समान सहकारी कायदा लागू करण्यासाठी सहकार कायद्यात केंद्राने केलेल्या  ९७ वी घटनादुरूस्तीची महाराष्ट्रात १५ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पण सुधारीत कायद्यात ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०’ चे कलम ७३ बब ही संचालक मंडळावर कर्मचारी प्रतिनिधीच्या समावेशाची तरतूद काढून टाकली गेली आहे. शिवाय सुधारीत कायद्यात अन्य अनेक तरतुदी सहकार क्षेत्राला मारक असून या कायद्यामुळे एकप्रकारे सहकाराच्या खासगीकरणालाच प्रोत्साहन मिळेल, असे को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉइज युनियनचे अध्यक्ष आणि खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी प्रस्तावित बंदबाबत माहिती देताना सांगितले.
विशेष करून संचालकांच्या गैरव्यवहार व आर्थिक घोटाळ्यांनी अडचणीत आलेल्या अनेक सहकारी बँका आहेत. ठेवीदारांचे नुकसान होण्याबरोबरच बँकात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे संसारही उद्ध्वस्त होत आहेत. अशा समयी संस्थेतील आर्थिक व्यवहाराची पूर्ण माहिती असलेल्या संचालक मंडळातील कर्मचारी प्रतिनिधीच संस्थेविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन असणारा आणि संचालकांच्या मुजोरीला वेसण घालणारा ठरतो, असा आपला अनुभव असल्याचे अडसूळ यांनी पुढे बोलताना सांगितले. त्यामुळे सुधारीत कायद्यात पूर्वीप्रमाणेच कामगाराला संचालक मंडळात प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, अशी आपली मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. युनियनच्या अधिपत्याखालील सर्व राज्यभरातील सर्व सहकारी बँका व संस्थांची कार्यालये ९ एप्रिलला बंद ठेवण्याचे त्यांनी आवाहन केले.