भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर न्यायालयांची सतत देखरेख असल्याने आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत अडथळे येत आहेत, कारण काही वेळा चौकशीकर्ते नैसर्गिक मानवी चुकाही गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे सांगून कारवाई करतात, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.
१६व्या डी. पी. कोहली स्मृती व्याख्यानाचे आयोजन सीबीआयने केले होते, त्यात त्यांनी सांगितले, की पूर्वीच्या काळात चौकशी हे पोलिसांचे काम होते. त्यात न्यायालये हस्तक्षेप करीत नसत, पण आता न्यायालये चौकशीवर देखरेख करीत असल्याने चौकशीकर्ते बचावात्मक पातळीवर जातात व आरोपीवर फिर्याद दाखल करून मोकळे होण्याचा सुवर्णमध्य साधतात. जर आरोपी नशीबवान असेल तर तो किंवा ती यांचे म्हणणे ऐकून योग्य न्याय मिळतो. या सगळय़ात निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. त्यात आर्थिक निर्णयांवर मोठा परिणाम झाला आहे. यूपीए सरकारच्या काळातील अनेक भ्रष्टाचार प्रकरणे झाली. त्यात यूपीए सरकारला सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. टू जी घोटाळय़ाच्या चौकशीवरही सर्वोच्च न्यायालयाची देखरेख आहे.
 जेटली म्हणाले, आपल्याला एखाद्या प्रकरणात अडकवले जाईल या भीतीने अधिकारी आता निर्णय घ्यायला घाबरतात. न्यायव्यवस्था चौकशीवर देखरेख करणारी संस्था बनल्याने चौकशीकर्त्यांपुढे मर्यादित पर्याय राहिले. पूर्वी अपवादाने न्यायालये चौकशीवर देखरेख करीत असत, पण आता ते नेहमीचेच झाले आहे.
भारताच्या आर्थिक वाढीची क्षमता दोनअंकी आहे, पण चुकीच्या पद्धतींमध्ये दुरुस्ती केल्याशिवाय हे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही असे सांगून ते म्हणाले, जगातील चांगल्या पद्धती आपल्याकडे आणल्या पाहिजेत. लाचखोरीबाबत वेगळे कायदे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहेत त्यांचा अवलंब केला पाहिजे.
कर मुद्यांसाठी उच्चस्तरीय समिती
पीटीआय, लंडन : देशातील कराचे मुद्दे निकाली काढण्यासाठी उच्चस्तरिय समिती नियुक्तीचे संकेत सरकारने दिले आहेत. लंडन येथून प्रकाशित होणाऱ्या एका इंग्रजी व्यवसाय वृत्तदैनिकात अर्थमंत्री जेटली यांनी म्हटले आहे की, भूतकाळातील कर विवाद निस्तरण्यासाठी ही समिती कार्य करेल. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेली कर चर्चा ताबडतोब थांबणे आवश्यक असून त्यावर त्वरित तोडगा काढणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.