सेबीद्वारे अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी मागणी फेटाळून लावतानाच रोखे अपील लवादाने विविध वायदा व भांडवली बाजारातील हिस्सा कमी करण्याचे आदेश फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजिज्ला दिले आहेत. हा निकाल केवळ जिग्नेश शहा प्रवर्तित बाजारमंचालाच लागू नसून तो इतरांसाठीही असेल, असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे.
‘एनएसईएल’द्वारे ५,६०० कोटी रुपयांची देणी थकल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर बाजारातील प्रवर्तकांचा हिस्सा कमी करण्याबद्दल वायदे तसेच भांडवली बाजार नियामकाने फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजिज्ला कमी करण्याबद्दल आदेश दिले होते. कंपनीने या आदेशाला रोखे अपील लवादात आव्हान दिले.
त्यावरील सुनावणी दरम्यान लवादाने हिस्सा कमी विक्रीचा सेबीचा आदेश कायम ठेवत कंपनीला येत्या चार महिन्यात ही प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर हा आदेश अन्य बाजारमंचांच्या प्रवर्तकांनाही लागू असल्याचेही स्पष्ट केले.
सेबीने कंपनीला दिलेली ९० दिवसांची मुदत संपल्याचेही लवादाचे नियुक्त अधिकारी जे. पी. देवधर यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर लवादाचे सदस्य ए. एस. लाम्बा यांनाही सेबीने कंपनीला ‘अव्यावसायिक’ म्हणून ठेवलेल्या ठपक्याचा अभ्यास करण्यासही सांगितले.
यानुसार, आता कंपनीला तिच्या एमसीएक्स-एसएक्स या नव्या समभाग बाजारातील हिस्सादेखील कमी करावा लागणार आहे. एमसीएक्स या पहिल्या वायदा वस्तू बाजारातील फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजिज्चा २६ टक्के हिस्सा आहे. तर एमसीएक्स-एसएक्समध्ये ७० टक्के हिस्सा आहे. कंपनी एनएसईएलमध्ये तब्बल ९९.९९ टक्के हिस्सा राखून आहे.
कंपन्यांमधील मुख्य प्रवर्तक कंपन्या, समूह अथवा व्यक्तीचा हिस्सा मोठय़ा प्रमाणात असू नये यासाठी भांडवली बाजार नियामक सेबी ही संस्था गेल्या अनेक महिन्यांपासून आग्रही आहे. सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी वेळोवेळी विविध व्यासपीठावरून ती प्रतिपादन केली आहे. सिन्हा यांनी सार्वजनिक कंपन्यांमधील सरकारी हिस्सा कमी करण्याबाबतचे मतही यापूर्वी प्रदर्शित केले आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी सरकारी हिस्सा कायम राहिल, असे स्पष्ट केले आहे.