ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वार्षिकीची सोय असलेल्या पंतप्रधान वय वंदन योजनेला केंद्र सरकारने तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. परंतु ही मुदतवाढ देताना १० वर्षांसाठी स्थिर व्याजदर न देता दरवर्षीच्या व्याजदराची निश्चिती वर्षांच्या सुरुवातीला करण्यात येईल.
सुरुवातीला २०२०-२१ या वित्त वर्षांसाठी वार्षिक ७.४० टक्के परताव्याचा आश्वासन दर प्रदान केला जाईल आणि त्यानंतर दरवर्षी त्यात बदल के ला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान वय वंदन योजना ही १० वर्षे मुदतीची योजना असून मासिक, त्रमासिक, सहामाही आणि वार्षिक व्याज घेण्याची सुविधा आणि केंद्र सरकारची सुरक्षितता असल्याने या योजनेला वरिष्ठ नागरिकांची मोठी पसंती लाभली आहे. मूळ योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२० पर्यंत होती. केंद्र सरकारने या योजनेस तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या १ मार्च २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत या मुदतवाढीस मंजुरी मिळाली असून नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रात सरकारने या योजनेला दिलेल्या मुदतवाढीच्या अध्यादेशात प्रसिद्धी दिली असून या अध्यादेशानुसार ३१ मार्च २०२३ पर्यंत या योजनेत गुंतवणूक करता येईल. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याने या योजनेस मुदतवाढ दिल्याने केंद्र सरकारने वृद्धापकाळातील सुरक्षा आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण होईल, असे ट्वीट करत प्रधानमंत्री वय वंदन योजनेची मुदतवाढ ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करेल असे म्हटले आहे.
या योजनेतील प्रवेशाची किमान वय मर्यादा ६० वर्षे आहे. व्याजदराच्या घसरत्या परिस्थितीत, भांडवलाची उच्च सुरक्षा असणारी सुमारे वार्षिक आठ टक्के रक्कम निश्चितपणे गुंतवणूकदारांच्या हातात पडत आहे. नवीन बदलानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी ७.४०% व्याज दर निश्चित केला असून या नंतर दरवर्षी व्याजदर निश्चिती केली जाईल. पुढील वर्षांसाठी व्याजदर आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला निश्चित करण्याचे अधिकार अर्थमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. सरकारच्या वतीने एलआयसी (भारतीय आयुर्विमा महामंडळ) या निधीचे व्यवस्थापन करते. योजनेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन खर्चाची कमाल मर्यादा पहिल्या वर्षांसाठी ०.५ टक्के आणि त्यानंतर पुढील नऊ वर्षे दरवर्षी ०.३ टक्के निश्चित केला असून मिळणाऱ्या परताव्याला सरकारने सार्वभौम हमी दिली आहे. राजपत्रात परतावा दर योजनेचा खर्च आणि योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या परताव्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
