वित्तीय व्यवस्थेचा आगामी विकास हा देशाच्या शहरेतर भागातूनच प्रामुख्याने होणार असल्याने, शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहचण्याचे आणि सर्वसमावेशक प्रगतीचे मोठे आव्हान आपल्यापुढे असेल, असे प्रतिपादन निवृत्त न्यायमूर्ती आणि भारत सरकारकडून स्थापित वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधारणा आयोग (एफएसएलआरसी)चे अध्यक्ष बी. एन. श्रीकृष्ण यांनी गुरुवारी येथे बोलताना केले.
भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)कडून आयोजित दुसऱ्या वित्तीय वितरण प्रणालीविषयक परिषदेत बोलताना श्रीकृष्ण यांनी विशाल भारतीय जनसमुदायाशी विश्वासाचे नाते निर्माण करू शकेल, अशा सकुशल वितरण वाहिनीची निर्मिती आणि रुजवात करणे क्रमप्राप्त ठरेल. ग्रामीण भागात शिरकाव करताना बडय़ा ग्राहकोपयोगी उत्पादन कंपन्यांनी जे धोरण अनुसरले, त्याचा वित्तीय क्षेत्राने कित्ता गिरवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आज अनेक कंपन्यांची उत्पादने ग्रामीण भागाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचली आहेत, परंतु वित्तीय योजनांबाबत मात्र अद्याप असे घडू शकलेले नाही, याबद्दल त्यांनी खंतही व्यक्त केली.
वित्तीय उत्पादनांच्या मध्यस्थांची गुणवत्ता उंचवावी लागेल. ज्याचा दुहेरी लाभ दिसून येईल, एकीकडे वित्तीय योजनांचा ग्राहक पाया वधारेल आणि दुसरीकडे दृढ नातेसंबंधांच्या पायावर वितरकांना व्यवसाय विस्ताराबरोबरच कमाईतही वाढ करता येईल. शिवाय सेबी, रिझव्‍‌र्ह बँक, आयआरडीए या नियामक संस्था यांची, बँका व अन्य वित्तीय सेवा प्रदात्या विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड तसेच वित्तीय सल्लागार आणि ग्राहक यांची याकामी महत्त्वाची भूमिका राहील. एका सामायिक मंचावर एकत्र येत परस्पर सहकार्यातूनच वित्तीय सुधारणांचे हे ध्येय गाठता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘फायनान्शियल प्लॅनिंग स्टँडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया’चे उपाध्यक्ष व मुख्याधिकारी रणजित मुधोळकर या प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित होते.