रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी, सरकारच्या लोकानुनय करणाऱ्या खैरात करणाऱ्या योजना या महागाईच्या विरोधातील मध्यवर्ती बँकेच्या लढय़ातील मोठा अडथळा असल्याचे निक्षून सांगितले. विशेषत: एलपीजी, डिझेलच्या किमतीत कपात आणि शेतमालाला भाव वाढवून देण्याच्या सरकारच्या घोषणांकडे त्यांनी थेट निर्देश केला. डी. आर. गाडगीळ स्मृती व्याख्यानात बोलताना त्यांनी अशा रीतीने नाहक किमतीबाबत सरकारचा हस्तक्षेप हा महागाई नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना निष्प्रभ करणारा असल्याचे ठामपणे सांगितले. किमती या बाजार वास्तवाशी संलग्न असायलाच हव्यात. जेणेकरून वस्तूंचा अतिरिक्त उपभोग टळू शकेल आणि वधारलेला भाव मग आपोआपच ताळ्यावर येईल. पण त्यासाठी अनावश्यक अनुदाने (सबसिडी) कमी व्हावीत, वित्तीय तुटीवर नियंत्रण असावे, गुंतवणुकीला आणि पर्यायाने स्पर्धेला प्रोत्साहन मिळावे, अशा त्यांनी सरकारकडून अपेक्षाही व्यक्त केल्या.