रद्द करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्प्यातील कोळशाच्या ९२ खाणींच्या ‘ई-लिलावा’साठी सरकारने गुरुवारी नवीन नियमावली सादर केली. याद्वारे पोलाद, सिमेंट, खासगी ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांना आवश्यक ठरणाऱ्या कोळशासाठी प्रतिटन १५० रुपये ही आधारभूत किंमत ठरविण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर महिन्यात रद्दबातल ठरविलेल्या २०४ कोळशाच्या खाणींचा लिलाव आणि वाटपाचा मार्ग आता यामुळे मोकळा झाला आहे.
कोळशाच्या खाणींसंबंधी यावर्षी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार निर्देशित अॅथॉरिटीला निविदा दस्तावेज सादर करावा लागणार आहे. यासंदर्भात कोळसा मंत्रालयाने संबंधित दावेदारांकडून येत्या २२ डिसेंबपर्यंत मते मागविली आहेत. ‘ई-लिलावा’ची प्रक्रिया ‘फॉर्वर्ड-रिव्हर्स’ पद्धतीने, उद्योगाच्या एकूण गरजेच्या आवश्यकतेनुसार राबविण्यात येणार आहे.