मासिक २५,००० कोटी रुपयांची उलाढाल असणारा ‘एनएसईएल’नामक बाजारमंच आणि त्यावर देखरेख-नियंत्रण मात्र कोणाचेच नव्हते.. हे अराजकालाच निमंत्रण होते आणि सध्या जे काही उघडकीस आले ती या नियंत्रणरहित पोकळीचीच परिणती म्हणता येईल. पूर्वेकडील राज्यात प्रकाशात आलेला चिटफंड घोटाळा, महाराष्ट्राच्या काही भागातील ईमू पक्षीपालन योजनांत झालेली फजिती काय आणि ताजे ‘एनएसईएल’ प्रकरण यांच्यात अर्थाअर्थी फरक तसा नाहीच. जोवर पदरी नियमित परतावा पडत असतो, तोवर सारे बिनबोभाट सुरू असते, पण जेव्हा लबाडीचा कडेलोट होऊन बोभाटा होतो त्यावेळी बसणारा फटका जन्माची अद्दल घडविणारा असतो.
*  स्पॉट मार्केट म्हणजे काय?
वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीच्या पारंपरिक मंडयांचा हा राष्ट्रीय स्वरूपाचा, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (संगणकाच्या सहाय्याने) व्यवहार होणारा शेतीजन्य माल, सोने-चांदी, धातू आणि अन्य जिनसांच्या विनिमयाचा अद्ययावत बाजारमंच आहे.
*  भारतात अशा स्पॉट बाजारपेठा किती?
राष्ट्रीय शेअर बाजार(एनएसई) समर्थित ‘एनसीडीईएक्स’, अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कॅपिटलद्वारे स्थापित ‘आर-नेक्स्ट’ आणि ‘एनएसईएल’ अशा तीन मुख्य स्पॉट बाजारपेठा.
*  ‘एनएसईएल’ मागे कोण?
नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड (एनएसईएल)ची स्थापना याच धर्तीचे नऊ वेगवेगळे बाजारमंच देशात आणि विदेशात स्थापित करणाऱ्या फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीज इंडिया लिमिटेडने आणि कृषी क्षेत्रातील बहुराज्यीय सहकारी संघ ‘नाफेड’ यांनी एकत्रितपणे केली आहे. २००८ सालापासून या बाजारमंचाचे कार्यान्वयन सुरू झाले.
*  व्याप्ती किती?  
– कोणताही बाजार म्हटल्यावर खरेदीदार-विक्रेते असे दोन अपरिहार्य पैलू ‘एनएसईएल’लाही आहेत. मात्र शेअर बाजाराप्रमाणेच येथेही कोणतीही खरेदी अथवा विक्री ही या बाजारमंचाच्या अधिकृत सदस्यांमार्फत (मेंबर) केली जाते. मार्च २०१३ अखेर या बाजारमंचावरील सदस्यांची एकूण संख्या ८०३ आणि त्यांच्याशी संलग्न व्यापारी, प्रक्रियादार, निर्यातदार, दुकानदार, ग्राहक व गुंतवणूकदार यांची संख्या सुमारे १ लाख ४० हजार इतकी होती. देशभरातील १६ राज्यांतून या बाजारमंचाचे व्यवहार चालत. गेल्या वर्षभरात सरासरी २५,००० कोटी रुपयांची उलाढाल या बाजारमंचावर दरमहा होत आली आहे.
*  नेमके प्रकरण काय?
‘एनएसईएल’ ही वस्तू-विनिमय पेठ असली तरी कमॉडिटी बाजाराप्रमाणे वस्तूंचा वायदा सौदा त्यावर होत नाही, तर ते एक ‘स्पॉट एक्स्चेंज’ म्हणजे सौद्याची पूर्तता ही तेथे मालाच्या बदल्यात (डिलिव्हरीने) होणे बंधनकारक असते. ‘टी+२’ धाटणीचे म्हणजे व्यवहार केल्यानंतर एक दिवसाच्या बोलीवर खरेदीदाराला माल पोहचता होईल, असेच सौदे या पेठेत होतील असा दंडक आहे. प्रत्यक्षात या पेठेत दुहेरी सौदे चालत. एक सौदे नियमाधीन दोन दिवसांचे आणि दुसरे सौदे २५ आणि त्याहून अधिक दिवसांच्या वायद्याच्या बोलीवर पूर्तता (सेटलमेंट) होणारे असत.
*  सरकारने काय केले?
आधी म्हटल्याप्रमाणे कोणी नियंत्रक नसल्याने या नियमबाह्य दुहेरी सौदा पद्धतीला आडकाठी नव्हती. याचे टोक म्हणजे ‘शॉर्ट सेल’ म्हणजे हाती विक्रीसाठी मालही नसताना (भविष्यात त्याची अल्प किमतीत खरेदी करता येईल या शक्यतेने) विक्रेता बनून बाजारात उभे ठाकलेल्या सट्टेबाजांचे पेव फुटले. केंद्रीय अन्न व ग्राहक मंत्री के. व्ही. थॉमस यांनीच या अनागोंदीत थेट लक्ष घातले (खरे तर  हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय!) त्यातून मग ही नियमबाह्यताच नियमित करण्यासाठी गेले वर्षभर चर्चेचे गुऱ्हाळ विविध दबावगटांकडून सुरू होते. परंतु थॉमस खमके निघाले आणि १२ जुलैला  कारवाईचा वार  आला. ‘एनएसईएल’ला सर्व सौद्यांचा कालावधी ११ दिवसांच्या आत आणावा लागला आणि त्यापूर्वीच्या झालेल्या सर्व नियमबाह्य सौद्यांचा लगोलग निपटाराही करावा लागला.
*  संकटाला गहिरे रूप!
इतके दिवस नियमबाह्यतेला सरावलेली मंडळी झटक्यात रूळावर येणे शक्यच नव्हते. केवळ सट्टेबाज म्हणूनच बाजारात वावर असलेल्या मंडळींना ही नियमबद्धता पचनी पडली नाही. बाजारातील उलाढाल कमालीची रोडावली आणि अखेर काही दिवसांतच ३१ जुलैला सोने-चांदीसह अन्य पाच धातूंचे ई-सिरिज सौदे वगळता अन्य सर्व सौदे ‘एनएसईएल’ने स्थगित केले. इतकेच नाही तर अगोदरच्या सौद्यांची रोख अदा करून पूर्तता करणे लांबणीवर टाकले. गुंतवणूकदारांचे यात अडकलेले तब्बल ६,००० कोटी रुपये बुडाले नसले तरी ते परत मिळण्यासंबंधी अद्याप तरी अनिश्चितता कायम आहे.
*  घोडे अडले कुठे?
– संशय असा आहे की, या सौद्यांची प्रतिहमी म्हणजे गोदामात असलेला मालच आवश्यक तितक्या मूल्याचा आणि प्रतवारीचा नाही. तरी ‘एनएसईएल’चा दावा हा रु. ६२०० कोटी मूल्याचा माल गोदामांमध्ये सुरक्षित असाच आहे. पण ही गोदामे ‘एनएसईएल’च्याच उपकंपनीच्या मालकीची आहेत, त्यामुळे या दाव्याची सत्यासत्यता तपासणे कठीणच
आहे.
*  सामील मंडळी कोण?
‘एनएसईएल’वर सौदे केलेल्या परंतु  मालाची उचल अथवा पैशाच्या अदायगीसह पूर्तता करण्यात हात वर केलेल्या सदस्यांची संख्या २३ इतकी आहे. त्यापैकी पाच जणांनी ताबडतोबीने अदायगी करण्याची ग्वाही दिली आहे; आठ जणांनी थकीत २१०० कोटी रुपयांची ठरावीक हप्त्यांमध्ये आणि व्याजासह परतफेडीसाठी पाच महिन्यांचा वेळ मागितला आहे, तर उर्वरित मंडळी परागंदा आहेत.
*  नुकसान कोणाचे, परिणाम काय?
अर्थात या सौद्यांमध्ये पैसा गुंतलेल्या जवळपास १३ हजाराच्या संख्येत असलेल्या गुंतवणूकदारांचेच नुकसान आहे. यातील बहुतांश मंडळी उच्च-धनसंपदा असलेले गुंतवणूकदार असले तरी, प्राथमिक अंदाजाप्रमाणे १० लाखांपेक्षा कमी रकमेची गुंतवणूक असणारांची संख्या निम्म्याहून अधिक ७,००० इतकी आहे. पैशाच्या परतफेडीत या मंडळींनाच प्राधान्य मिळेल. परंतु यातील बरीचशी मंडळी ही अन्य मालमत्ता वर्गात जसे शेअर बाजारातही सक्रिय असण्याचा संभव आहे, एका बाजूला पैसा अडलेला हा गुंतवणूकदार हा दुसऱ्या बाजारात देणेकरी असण्याचा संभव नाकारता येत नाही. संपूर्ण वित्त-व्यवस्थेवरील याची पडछाया पडणारच. ‘सेबी’ आणि ‘रिझव्र्ह बँके’सारख्या नियामकांना जरी रक्कम फार मोठी नसली तरी दखल घ्यावीच लागेल.