लघु वित्त बँक – स्मॉल फायनान्स बँक ही एक विशेष दर्जाची संस्था असून, वाणिज्य बँकेकडून दुर्लक्षित राहिलेल्या घटकांना परिपूर्ण वित्तीय सेवा पुरविण्याच्या मुख्य उद्देशाने या विशेष बँकांची संकल्पना पुढे आली आहे.
देशातील ५०% पेक्षा जास्त म्हणजे जवळपास ६० कोटी लोक हे बँकिंग सेवांपासून वंचित आहेत. यापकी बरेच ग्रामीण भागातील आहेत. तर २५% लोक झपाटय़ाने वाढलेल्या झोपडपट्टी आणि शहरी आणि निम्न शहरी क्षेत्रातील अतिक्रमित वस्त्यांत राहतात. त्यांच्यापकी जे ग्रामीण भागात राहतात त्यात शेतमजूर, छोटे शेतकरी आणि लघु व्यावसायिक आहेत. पशुपालनाबरोबरच ग्रामीण भागात शेतीव्यतिरिक्त व्यवसायास मोठय़ा संधी उपलब्ध आहेत.
मूलभूत वित्तीय सेवांमध्ये कर्ज, बचत खाते, विमा, पेन्शन आणि दूरच्या नातेवाईकांना रक्कम पाठविण्याची सेवा असणार आहे. छोटय़ा छोटय़ा रकमेची उलाढाल करणारे कामकरी, कारागीर, दुकानदार हाच या बँकांचा खरा ग्राहक वर्ग असणार आहे. हा वर्ग सहज उपलब्धता आणि उत्तम सन्मानजनक सेवा यापासून कायम वंचित राहिला आहे. विद्यमान बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी अशा सेवा खर्चीक ठरतात. त्या पूर्वापार वापरत असलेले तंत्रज्ञान पाहता, त्यांना या सेवा प्रदान करणे शक्यही होत नाही. मग आíथक दृष्टीने मागासलेल्या वर्गाला सावकार, चिट फंड, दलाल आणि तत्सम कुणाच्याही नियंत्रणाखाली नसलेल्या संस्थांकडे पैशासाठी धाव घ्यावी लागते. मागील २० वर्षांत मायक्रो फायनान्स आणि बँकेशी संलग्न स्वयं-साहाय्यता समूह अर्थात बचत गटांच्या माध्यमातून कर्ज वितरणात लक्षणीय वाढ दिसून आली; परंतु तरीही अल्प-स्वल्प बचतीबाबतीत हे लोक आजही भलत्यासलत्या मार्गाकडे आणि खोटय़ा आमिषांकडे ओढले जात असल्याचे आढळून येते. अनेकांना परिणामी जमविलेली थोडय़ा थोडक्या पुंजीवर पाणी सोडावे लागल्याचे दिसले आहे. अशा संस्था देशात भूछत्रासारख्या गल्लोगल्ली उगवतात आणि असुरक्षित लोकांना लक्ष्य करताना दिसतात.
दुसरीकडे स्थलांतरित मजुरांना आपल्या कुटुंबाला नियमित पसे पाठविण्याकरिता, निकृष्ट सेवा देणारे टपाल कार्यालय आणि मनीऑर्डरसारखा महागडा पर्यायच अनुसरावा लागतो. बँकांनी जरी विविध शासकीय योजनांमध्ये लाखो खाते अलीकडे उघडली असली तरी त्या बँका निमशहरी आणि ग्रामीण भागात सेवा पुरवू शकलेल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. ग्राहकांना पसे जमा करण्यासाठी किंवा काढण्याकरिता पूर्ण दिवस गमवावा लागतो आणि त्यांना अपमानजनक व्यवहाराला तोंड द्यावे लागते! वित्तीय समावेशनाचा अर्थ बचत खाते उघडून देणे किंवा छोटेसे कर्ज घेणे असा केवळ होत नाही. वित्तीय समावेशनाचा खरा अर्थ असा की, व्यक्तीच्या जीवनस्तरात परिवर्तन घडवू शकेल अशा सर्व प्रकारची वित्तीय सेवांची तिला मदत पुरविणे. त्याच सर्व सेवा ज्यामुळे मागील तीन दशकांत भारतीय मध्यमवर्गाच्या जीवनात बदल घडू शकले, त्या या वंचितांपर्यंत पोहचल्या पाहिजेत.
१९९० पासून तंत्रज्ञान क्षेत्रात जशी प्रगती दिसून आली त्याच डिजिटल तंत्रज्ञानातून आता वित्तीय क्षेत्राच्या सेवा गुणवत्तेतही क्रांती होऊ घातली आहे, असे प्रतिपादन नंदन निलेकणी यांनी अलीकडेच केले आहे. नवीन बँका आर्थिक क्षेत्रात मागासलेल्या आणि अति मागासलेल्या क्षेत्रास नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे सेवा पुरविण्यासाठी पुढे सरसावतील. एटीएम, प्लास्टिक कार्ड, कागदी अर्ज वगरे आता बँकिंग परिघातून हद्दपार होतील आणि त्यांची जागा स्मार्ट फोन आणि टॅब्लेट्स घेतील. यापुढे बँकिंग कुठल्याशा इमारतीच्या चार भिंतींत सीमित न राहता, सर्व व्यवहार फिरत्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांद्वारे होतील.
१९९३ साली रिझव्‍‌र्ह बँकेने नऊ नवीन संस्थांना बँक म्हणून कार्यान्वयनाचा परवाना दिला होता. त्यांपकी आता फक्त पाच कार्यरत दिसतात. आता ज्या १० कंपन्यांना लघु वित्त बँकेचे परवाने दिले आहेत (ज्यांमध्ये ८ मायक्रो फायनान्स कंपन्या, एक क्षेत्रिय बँक आणि एक वाहन तारण कर्ज क्षेत्रातील बँक आहे) त्या मागील १० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून व्यवस्थितरित्या कार्यरत आहेत, हा एक मोठा फायदा या नवीन बँकांना मिळणार आहे. या १० नवीन बँकांचा आताच एकत्रित मिळून २०,००० कोटींपेक्षा जास्त आणि १०.५ दशलक्ष लोकांपर्यंत त्या पोहोचल्या आहेत. या कंपन्या उत्तम प्रकारे कार्यरत असून नफा मिळवीत आहेत. एका अर्थाने या प्रचलित बँकांच नव्या चौकटीत विशेष बँकिंग क्षेत्राकडे वळत आहेत. या कंपन्या आíथक क्षेत्रात प्रगतिपथाच्या दिशेने अग्रेसर आहेत आणि म्हणून या नवीन १० बँका उत्तम प्रकारे कार्य करू शकतील व १९९३ सालच्या ९ खासगी बँकांपेक्षा जास्त सफल होऊन जेथे या बँका पोहोचल्या नाहीत अशा क्षेत्रातसुद्धा आर्थिक सर्वसमावशेकतेची क्रांती घडवतील.
लघु वित्त बँकांपुढील आव्हाने:
१. येत्या १२-१५ महिन्यांत मंजुरी मिळालेल्या ११ पेमेंट बँका आणि १० लघु वित्त बँकांना आवश्यक भांडवल उभे करावे लागणार आहे. या भांडवलामध्ये विदेशी गुंतवणुकीचा मात्रा कमी करून भारतीय गुंतवणूकदारांचा हिस्सा नियमानुसार वाढवावा लागणार आहे. त्यामुळे अंदाजे ४,००० कोटी रुपयांपर्यंत निधी उभारावा लागेल. मागील दशकांत बाहेरील गुंतवणूकदारांनी भारतातील वित्तीय समावेशकतेवर नजर केंद्रित करून काउ, उऊउ,ोटड सारख्या विदेशी संस्थांनी गुंतवणूक केली. आंध्र प्रदेशमध्ये कार्यरत संस्थांचा अपवाद केल्यास, अन्य कंपन्यांनी भरपूर फायदाही मिळविला. उत्तम कारभार आणि व्यावसायिक कुशलता आहे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरतात अशा कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचा कल राहिला आहे. यापुढे या संस्थांनी छोटय़ा ठेवी वाढविणे हीच या नव्या संक्रमणाची गुरुकिल्ली आहे.
२. कंपन्यांना येत्या १८ महिन्यांत बँकेत रूपांतरित होऊन पुढील दोन वर्षांत स्थिरस्थावर व्हावे लागणार आहे. छोटय़ा बचतदारांवर भर देऊन मोठय़ा गुंतवणूकदारांच्या ठेवी कमी कराव्या लागणार आहेत. रोख राखीवता प्रमाण उफफ आणि वैधानिक तरलता प्रमाण रछफ यासारख्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांचे पालन सुरुवातीपासूनच करणे, हा त्यांच्यावर अतिरिक्त दबाव असणार आहे.
३. लघु वित्त बँक जर वाणिज्य बँकांप्रमाणे कार्य करतील तर त्या तग धरू शकणार नाहीत व लवकरच बुडतील. त्यांना एक विशिष्ट स्वरूपाचा व्यवसाय करावा लागणार आहे. या व्यवसायाचे उत्पादन जरी साधे सरळ असले तरी ते कमी खर्चात उपलब्ध असले पाहिजे. उत्कृष्ट तंत्रज्ञान, उत्तम आणि नावीन्यपूर्ण सेवांच्या मॉडेलद्वारे या नव्या बँकांचे भविष्य उज्ज्वल होईल आणि दीर्घकाळापर्यंत या बँका कार्यरत राहू शकतील.
(लेखक उज्जीवन फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेसचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)
