मुंबई : ग्राहकांच्या क्रेडिट कार्ड व्यवहार आणि विदा यासंबंधी सुरक्षिततेचा अतिरिक्त स्तर स्थापित करण्यासाठी चिन्हांकनाची (टोकनायझेशन) नवीन पद्धतीच्या अंमलबजावणीची व्यापारी, विक्रेते आणि व्यवसायांसाठी निर्धारित शुक्रवारची (३० सप्टेंबर) ही अंतिम मुदत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वाढविली जाण्याची शक्यता जवळपास धूसर झाली आहे. परिणामी ग्राहकांसाठी त्यांचे काही व्यवहार १ ऑक्टोबरपासून अयशस्वी होणे क्रमप्राप्त दिसत आहे, तर व्यावसायिकांना महसुली फटका बसण्याची शक्यता सतावत आहे.
क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डच्या माध्यमातून केले जाणारे व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कार्डधारकांना त्यांच्या कार्डाचे चिन्हांकन (टोकनायझेशन) करण्यासाठी देण्यात आलेल्या मुदतीत वाढ करण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे चिन्हांकन पूर्ण न झाल्याने बँकांना आणि कार्ड जारीकर्त्यांना देयके प्रक्रिया अयशस्वी ठरून महसुली फटका बसण्याची शक्यता सतावत आहे.
क्रेडिट आणि डेबिट कार्डधारकांना त्यांच्या कार्डाचे चिन्हांकन प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ती अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरला संपणार आहे. या प्रक्रियेला आतापर्यंत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. लहान व्यापाऱ्यांकडून कार्डाचे चिन्हांकन करण्यासाठी आणखी मुदत मिळावी अशी विनंती करण्यात येत आहे. मात्र अंतिम मुदत दिवसभरावर आली तरी ती वाढविण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अद्याप कोणतेही संकेत नसल्याने, यंदा मुदतवाढ दिली जाणार नाही असेच मानले जात आहे.
टोकनायझेशन ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे कार्ड तपशील एका अद्वितीय संकेतांक अथवा कोडने किंवा चिन्हाद्वारे (टोकन) बदलले जातात, अल्गोरिदमद्वारे ते मिळविले जातात, विदा सुरक्षिततेची खातरजमा तसेच, कार्डासंबंधीचे तपशील उघड न करता निर्धोक ऑनलाइन खरेदीची ती हमी ठरेल, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अपेक्षा आहे. मध्यवर्ती बँकेने सर्वप्रथम २०१९ मध्ये याबाबत नियम प्रस्तावित केले होते आणि त्यानंतर त्याच्या अनुपालनासंबंधाने अनेकवार मुदतवाढ दिल्यानंतर, ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत ठरवरण्यात आली होती.
बँका, कार्ड वितरण कंपन्या आणि मोठे विक्रेते या प्रकियेसाठी तयार असले तरी, लहान व्यापाऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. ज्यामुळे त्यांना नजीकच्या काळासाठी महसुली नुकसान सोसावे लागेल. लहान व्यापाऱ्यांना आणखी मुदतवाढ मिळावी यासाठी काही व्यापारी संघटनांनी मध्यवर्ती बँकेकडे आर्जव केले आहे. विश्लेषकांनी चिन्हांकन नियम लागू झाल्यानंतर कार्डशी संबंधित व्यवहार कमी होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
ग्राहकांच्या संमतीविना कार्ड वितरण नाही
ग्राहकांच्या सुस्पष्ट संमतीविना त्यांना परस्पर क्रेडिट कार्ड दिले जाऊ नये तसेच विद्यमान कार्डवर अधिक लाभ देण्याच्या नावाखाली बँकांना किंवा कार्ड जारीकर्त्यांना सुधारित कार्ड न देण्याचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून देण्यात आले आहेत. मध्यवर्ती बँकेने दिलेल्या सूचनांचे उल्लंघन केल्यास कार्ड जारी करणाऱ्या बँकेकडून देयकाच्या दुप्पट रक्कम दंड वसुली केली जाण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
