पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी कोळसा मंत्रालयाचे प्रमुख या नात्याने त्या काळी अंतिम निर्णय घेतलेले असून, तेही कोळसा घोटाळय़ाच्या कारस्थानात सामील होते व मग त्यांनाही आरोपी करण्यात यावे, असे खळबळजनक विधान केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयकडून आरोपी करण्यात आलेले तत्कालीन कोळसा सचिव पी. सी. पारख यांनी बुधवारी येथे केले.
पारख यांनी येथे वार्ताहरांना सांगितले, की कोळसा घोटाळा हे एक कारस्थान जर असेल तर मग त्यात अन्य अनेक जण सामील आहेत. प्रस्ताव घेऊन येणारे कुमारमंगलम बिर्ला हे एक कटकर्ते आहेत आणि प्रत्येक प्रस्तावाचे परीक्षण करून शिफारस केल्यामुळे आपणही या कटात सामील होतो. असे म्हटले तर त्या वेळी खाणींच्या प्रस्तावांसंबंधी अंतिम निर्णय हा कोळसा मंत्रालय सांभाळत असलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घेतला असल्याने या कारस्थानात तेही सहभागी असल्याचे मान्य करून त्यांनाही आरोपी केले जायला हवे, अशी पारख यांनी वरील विधानामागील आपली भूमिका स्पष्ट केली. या संपूर्ण प्रक्रियेला जर कारस्थान असे म्हटले तर आम्हा सर्वानाच आरोपी करायला हवे, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान क्रमांक एकचे कारस्थानकर्ते आहेत काय, असे विचारले असता पारख यांनी होकारार्थी उत्तर देताना, अंतिम निर्णय त्यांनी घेतले असल्याने पंतप्रधानांवरच मुख्य जबाबदारी येते, असे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘त्यांना मी घेतलेले निर्णय बदलणे शक्य होते, त्यामुळे कोळसामंत्री म्हणून त्यांच्यावरच सर्व निर्णयांचे दायित्व येते.’’
पारख म्हणाले, ‘‘जर सीबीआयला कोळसा खाणवाटप प्रक्रियेत कट-कारस्थान रचल्याचे वाटत असेल तर तिने पंतप्रधानांनाही यात आरोपी करायला हवे, कारण जर तो कट होता असे मानले तर सर्व जण त्यात सामील होते.’’ सीबीआयने मंगळवारीच कोळसा घोटाळाप्रकरणी उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला व पारख तसेच इतरांवर गुन्हेगारी कट व लाचखोरीचे आरोप ठेवणारा प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल केला आहे.
ओडिशात आठ वर्षांपूर्वी दोन कोळसा खाणपट्टय़ांचे हिंडाल्को या आदित्य बिर्ला समूहातील कंपनीला वाटपाचा निर्णय योग्यच होता, असे पारख यांनी सांगितले. हिंडाल्को आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नेव्हेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन यांनी कोळसा खाणक्षेत्रे मिळण्यासाठी अर्ज केले होते. कोळसा मंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील छाननी समितीने या खाणी नेव्हेली लिग्नाइट या कंपनीला ती सरकारी कंपनी असल्याने देण्याचा निर्णय घेतला. पण या निर्णयानंतर बिर्ला यांनी पंतप्रधानांपुढे हिंदाल्कोला हे खाण क्षेत्र मिळावे यासाठी प्रस्ताव सादर केला आणि आपणही तितकेच स्पर्धाक्षम व पात्र असल्याचे सांगितले. बिर्ला यांच्या प्रस्तावातील गुणवत्ता पाहता हिंडाल्को व नेव्हेली लिग्नाइट यांना संयुक्तपणे हे खाण प्रकल्प देण्याची शिफारस आपण केली आणि त्याला पंतप्रधानांनी मंजुरीही दिली.
तत्कालीन कोळसा राज्यमंत्री असलेले दासरी नारायण राव यांनाही यात आरोपी करायला पाहिजे, असे पारख यांनी सांगितले.