व्याजदरासंदर्भातील निर्णय संस्थात्मक पातळीवर घेण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणाच्या उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित राहण्यासाठी लवकरात लवकर पतधोरण समितीची स्थापन होण्याची गरज असल्याचे मत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केले. ही पतधोरण समिती माझा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी तयार करण्यात यावी, असा आग्रह राजन यांनी धरला आहे. रघुराम राजन यांनी २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. राजन यांच्या गव्हर्नरपदाची मुदत येत्या ४ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. मात्र, अजूनपर्यंत सरकारकडून राजन यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा होणे बाकी आहे. मागील वर्षी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्या झालेल्या चर्चेनंतर व्याजदर निश्चितीसाठी पतधोरण समिती तयार करण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, भारत अशाप्रकारच्या संस्थात्मक उभारणीत इतर देशांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहे. ही पतधोरण समिती अस्तित्वात आल्यास भविष्यातील महागाईसंदर्भातील अपेक्षा स्थिर पातळीवर येतील, असा आशावाद राजन यांनी व्यक्त केला. या समितीची रचना योग्य पद्धतीने होणे महत्त्वाचे आहे. माझा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी या समितीची रचना व्हावी, यासाठी मी सध्या खूप मेहनत घेत असल्याचे राजन यांनी सांगितले. या समितीमध्ये गव्हर्नरसह रिझर्व्ह बँकेच्या तीन सदस्यांचा समावेश असेल. याशिवाय, तीन सरकारनियुक्त प्रतिनिधी समितीमध्ये असतील. मात्र, एखाद्या मुद्द्यावर समसमान मते पडल्यास गव्हर्नरचे मत निर्णायक ठरेल. रघुराम राजन यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. यामुळे व्याजदरासंदर्भातील निर्णय संस्थात्मक पातळीवर घेतले जातील. सध्याच्या व्यवस्थेत गव्हर्नरला व्याजदर आणि अन्य धोरणे ठरविण्याचे अधिकार जास्त असल्याचे राजन यांनी म्हटले होते.
केंद्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इतिहासात प्रथमच बँक गव्हर्नरपदाचे व्याजदर निश्चितेच्या अधिकाराबाबत समिती नियुक्तीची घोषणा केली होती. या समितीमुळे व्याजदराबाबत निर्णय घेण्याचे गव्हर्नरांचे अधिकार कमी होऊन त्याची सूत्रे सरकारकडे राहतील, अशी चर्चाही सुरू झाली होती.  सद्य:पद्धतीनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशी ध्यानात घेतल्या जातात, पण व्याजाच्या दराबाबत अंतिम निर्णय हा गव्हर्नरांकडून घेतला जातो.