‘बॅसल-३’ला मुदतवाढ; रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाने बँकांवरील ताण हलका

बिकट अर्थव्यवस्थेपोटी वाढत्या थकित कर्जाचा सामना करणाऱ्या विशेषत: सार्वजनिक बँकांना येणारा काळ मात्र सुगीचा असेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘बॅसल ३’ची मर्यादा वर्षभराने वाढवून ती ३१ मार्च २०१९ केल्याने, निदान अधिकचे भांडवल उभे करण्याच्या आव्हानाबाबत तरी त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
बँकिंग उद्योगावरील मालमत्तेचा वाढता ताण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी उशीरा अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले. ‘बॅसल-३’ मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वाणिज्य बँकांना २०१५ मधील हायब्रिड श्रेणी-१ भांडवल म्हणून एकूण २६ हजार कोटी रुपये उभे करणे अनिवार्य होते. तथापि नव्या निर्णयामुळे हा भांडवलाच्या पूर्ततेचा दबाव काहीसा कमी झाला आहे. एका अंदाजानुसार, मार्च २०१८ अखेपर्यंत बँकांना नव्याने ५ लाख कोटी रुपये भांडवलाची सज्जता करावी लागली असती.
आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था गणल्या जाणाऱ्या भारतातील ८८ लाख कोटी रुपयांचा बँकिंग व्यवसाय सध्या मोठय़ा थकित कर्जाच्या संकटातून जात आहे. डिसेंबरअखेरच्या तिमाहीपर्यंत बँकांची अनुत्पादक मालमत्ता ३ लाख कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे. वाढत्या अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वी सार्वजनिक बँकांना त्यांचे मोठे ३० कर्ज खाते प्राधान्याने हाताळण्याचे आदेश दिले आहेत. पतमानांकन संस्था ‘इंडिया रेटिंग्ज’नेही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या पावलांचे स्वागत केले आहे. तथापि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील सरकारी भांडवल ओतण्याची प्रक्रिया यामुळे खुंटणार नाही, असेही तिने स्पष्ट केले आहे.
शेअर बाजाराकडूनही स्वागत
‘बॅसल ३’ नियमनांशी बँकांच्या सुसंगतेच्या मुदत एका वर्षांने वाढविण्याच्या गुरुवार सायंकाळी उशिराच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचे सकारात्मक पडसाद सप्ताहअखेर भांडवली बाजारावरही उमटले. सलग पाचव्या सत्रात नवीन उच्चांक दाखविणाऱ्या शेअर बाजारात बँकांच्या समभागाचे मूल्य शुक्रवारी तब्बल ५ टक्क्यांपर्यंत उंचावले. व्याजदर स्थिर ठेवण्याच्या अटकळीचीही बँक समभागांच्या मूल्य कमाईला लाभ झाला. एकूण बँक निर्देशांकही १७१.०१ अंशांने वधारत १४,५८५.१६ पर्यंत गेला. खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँक व आयसीआयसीआय बँकेच्या समभागांमध्ये मात्र घसरण नोंदली गेली.