मुंबई: भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने प्रारंभिक समभाग विक्रीतून (आयपीओ) उभारल्या जाणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबत नियम अधिक कठोर बनविले आहेत. ज्ञात नसलेल्या भविष्यातील अधिग्रहण व्यवहारासाठी भागविक्रीतून उभारल्या जाणाऱ्या निधी वापरावर मर्यादा घातली गेली आहे, तसेच कंपनीतील भागधारकांना भागविक्रीद्वारे विकता येणाऱ्या हिश्शाचे प्रमाणावर मर्यादा आणली गेली आहे.
त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष सार्वजनिक भागविक्री सुरू होण्यापूर्वी ऐनवेळी कंपनीत दाखल होणाऱ्या आरंभिक – सुकाणू (अँकर) गुंतवणूकदारांच्या पैशासाठी कुलूपबंद (लॉक्ड-इन) कालावधी सध्याच्या ३० दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. भविष्यातील अधिग्रहण व्यवहारासाठी कमाल २५ टक्के तर, ‘सामान्य कॉर्पोरेट उद्दिष्टे’ म्हणून कंपन्यांकडून भागविक्रीतून उभारण्यात येणारा निधीपैकी कमाल ३५ टक्के निधी राखता येईल. शिवाय हा निधी त्या कारणासाठीच १०० टक्के खर्च झाला याची देखरेख पतमानांकन संस्थांकडून करून घेऊन, प्रमाणित केली जावी, असेही फर्मान ‘सेबी’ने १४ जानेवारीला जारी अधिसूचनेतून काढले आहे.
विद्यमान गुंतवणूकदार व प्रवर्तकांना कंपनीतून अंग काढून दामदुप्पट फायद्यासह बाहेर पडण्यासाठी प्राथमिक भांडवली बाजार आणि आयपीओ एक सनदशीर राजमार्ग बनला आहे. बाजार नियामकांनी त्यावर अंकुश आणताना, आयपीओद्वारे ‘ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस)’साठी काही अटी विहित केल्या आहेत. याअंतर्गत, आयपीओपूर्वी कंपनीमध्ये २० टक्क्यांहून अधिक भागभांडवली हिस्सेदारी असलेल्या भागधारकांना त्यांच्या हिश्शापैकी ५० टक्क्यांपर्यंत समभाग विकण्याची परवानगी ‘सेबी’ने दिली आहे. तर प्रारंभिक भागविक्रीपूर्वी एखाद्या कंपनीमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा कमी भागीदारी असलेले गुंतवणूकदार ओएफएसद्वारे जास्तीत जास्त १० टक्के समभागांची विक्री करू शकतील.
तब्बल ६३ कंपन्यांनी सरलेल्या २०२१ सालात जवळपास सव्वालाख कोटी रुपये प्रारंभिक समभाग विक्रीतून (आयपीओ) उभारले आहेत. यापूर्वीचे ‘आयपीओ’द्वारे भांडवल उभारणीसाठी सर्वात चांगले ठरलेले वर्ष म्हणजे २०१७ सालात, ३६ कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांकडून सुमारे ६८,८२७ कोटी रुपयांचा निधी गोळा केला होता.
