‘स्टार्ट अप्स’साठी राज्यात लाल गालिचा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्टार्ट अप्स इंडिया’ संकल्पनेतून पुढे येणाऱ्या नवउद्यमींना अधिक वाव देण्यासाठी राज्य सरकारने आपल्या शासकीय खरेदी धोरणात महत्वाचे बदल केले आहेत. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होताना कंपनीच्या आर्थिक उलाढालीचा आणि त्या क्षेत्रातील अनुभवाचा निकष शिथील करण्यात आला आहे.

नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन तयार केलेल्या चांगल्या दर्जाच्या वस्तूंची खरेदी करता यावी, यासाठी पुण्यातील विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्थेकडून दर्जा व उपयुक्तता तपासणी केली जाणार आहे. नवीन भारतीय कंपनीबरोबर विदेशी कंपनीची ५१ टक्के भागीदारी असेल, तर विदेशी कंपनीचा अनुभव कालावधी निविदांसाठी ग्राह्य धरण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय या धोरणात घेण्यात आल्याची माहिती उद्योग सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी ‘लोकसत्ता’ ला दिली.

राज्य सरकारच्या सर्व विभागांसाठी वस्तू खरेदी करण्यासाठी उद्योग विभागाकडून खरेदी धोरण व निकष ठरवून दिले जातात. त्यात २७ सुधारणा करुन नवीन धोरण करण्यात आले असून त्याला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली.

नवउद्यमींना चालना देण्यासाठी ‘स्टार्ट अप्स’ धोरण आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे ज्यांची नोंदणी झाली आहे, त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंची खरेदी राज्य सरकारच्या सर्व विभागांना करता येईल. पण निविदांमध्ये कंपनीच्या आर्थिक उलाढालीची व किती वर्षे त्या क्षेत्रात आहे, या अनुभवाची अट असते. परिणामी नवउद्यमींना या निविदाप्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. त्यामुळे या अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. ही सवलत पाच वर्षांसाठी आहे. त्याचबरोबर अधिक दर्जेदार वस्तू खरेदी करता याव्यात, यासाठी काही बदल करण्यात आले आहेत.

वातानुकूलन यंत्र किंवा एखादे उपकरण हे कदाचित अन्य काही कंपन्यांच्या तुलनेत थोडसे महाग असेल. पण त्यात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन ते उर्जेची बचत करणारे किंवा अधिक उपयुक्त असेल आणि त्याचा वापर करताना पैसे वाचणार असतील, तर अशा दर्जेदार वस्तू खरेदी करण्याची मुभा असेल. मात्र त्यासाठी पुण्यातील विज्ञान व तंत्रज्ञान संस्थेकडून दर्जा तपासून त्यांचे शिफारसपत्र घ्यावे लागणार आहे. हे धोरण तीन वर्षांसाठी असेल, असे अपूर्व चंद्रा यांनी सांगितले.

विदेशी कंपनी येथे येताना एखाद्या भारतीय कंपनीशी भागीदारी करते. पण नवीन कंपनी असल्याने शासकीय निविदेमध्ये त्या क्षेत्रातील अनुभवाच्या निकषात ते बसत नाहीत व निविदेतून बाद होतात.

फिनोलेक्ससारख्या कंपनीला केबल व्यवसायात हा अनुभव आला. त्यामुळे एखाद्या नवीन कंपनीत ५१ टक्के समभाग विदेशी कंपनीचे असतील, तर त्यांचा विदेशात या व्यवसायाचा जितकी वर्षे अनुभव आहे, तो निविदाप्रक्रियेत ग्राह्य धरला जाणार आहे.

महिला व बालकल्याण विभागाकडून आहाराची कंत्राटे दिली जातात. त्यात केवळ आर्थिक निकष न ठेवता आहाराचा दर्जा चांगला व्हावा, यासाठी पुरवठादार वापरत असलेल्या तंत्रज्ञानाची (टेक्निकल बिडींग) अटही असावी, असे आता राज्यातर्फे धोरणात समाविष्ट करण्यात  आले आहे.