अर्थव्यवस्थेसाठी मागणीपूरक पण, वित्तीय सुदृढतेला मारक!

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी २३.५५ टक्के वेतनवाढीची शिफारशी स्वीकारल्या गेल्यास, अर्थव्यवस्थेसाठी बऱ्या-वाईट परिणामांच्या शक्यता वेगवेगळ्या पतमानांकन संस्थांनी व्यक्त केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या निवृत्त व विद्यमान अशा लाखभर कर्मचाऱ्यांना भरघोस लाभ देणाऱ्या या शिफारसीचे अनुकरण अन्यत्रही होऊन, नोकरवर्गाकडे प्रचंड खुळखुळणारा पैसा हा अर्थवृद्धीसाठी आवश्यक मागणीपूरक ठरेल, असा कयास व्यक्त केला जात असतानाच वित्तीय तुटीचे निर्धारित लक्ष्य सांभाळणे सरकारसाठी अवघड बनेल, असा इशाराही दिला गेला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी जरी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांपुरत्या असल्या तरी राज्य सरकारी, स्थानिक स्वराज संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आनुषंगिक सुधारणा यातून घडेल, असा ‘इंडिया रेटिंग्ज’ या संस्थेचा कयास आहे. संस्थेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ डॉ. देवेंद्र पंत यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, सातव्या वेतन आयोगातून जितका आर्थिक भार येईल, त्याच्या चार पट अर्थवृद्धीला चालना देणाऱ्या मागणीपूरक परिणामांची शक्यता वर्तविली आहे. यातून औद्योगिक क्षेत्रात जवळपास थंडावलेली गुंतवणूक आणि क्षमता विस्ताराला चालना देणारा सकारात्मक बदल दिसून येईल. तथापि यातून महागाई दरात संभाव्य वाढीचा धोकाही असल्याचे ते सांगतात.
आर्थिक सुदृढतेला मारक ठरणाऱ्या परिणामांचा ऊहापोह करताना, सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, वेतनातील वाढीव फरकाचा (थकबाकीचा) भार सरकारवर सलग दोन वर्षे (२०१०-११ ते २०११-१२) असा होता. त्या तुलनेत यंदा फार तर जानेवारी ते मार्च २०१६ अशा केवळ तीन महिन्यांचा वाढीव फरक चुकता करावा लागेल आणि आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये वाढीव कर महसुलाचा अंदाज पाहता, वेतनवाढीचा सरकारी तिजोरीवरील (जीडीपीवरील) नक्त भार ०.६८ टक्के असेल, असे इंडिया रेटिंग्जने अंदाजले आहे.
‘फिच रेटिंग्ज’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेने मात्र, चालू आर्थिक वर्षांतच वित्तीय तुटीबाबत निश्चित केलेली लक्ष्मणरेषा केंद्र सरकारकडून ओलांडली जाण्याची भीती असताना, आगामी आर्थिक वर्षांपासून सरकारच्या वित्तीय शिस्तीचे गणित कोलमडून टाकणारा हा वेतनावरील खर्चाचा अतिरिक्त भार सरकारवर येणार असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. २०१७-१८ सालासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तूट ३ टक्क्यांवर ठेवण्याचे निर्धारित केलेले लक्ष्य सरकारकडून आणखी लांबणीवर टाकले जाण्याची शक्यता ‘फिच’ने व्यक्त केली.
याच प्रकारचा अभिप्राय सिटीग्रुप या वित्तीय सेवा संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानेही व्यक्त केला आहे. वेतनवाढीतून वित्तीय तुटीच्या पातळीवर येणारा दबाब पाहता, सरकारकडून नियोजित भांडवली खर्चाला कात्री बसण्याचा धोका सिटीग्रुपने वर्तविला आहे. तसे झाल्यास अर्थवृद्धीला चालना देण्यासाठी आजवर सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मारक ठरेल. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीचा ओघ आधीच आटला आहे, त्यात सरकारने हात आखडता घेता कामा नये, असा इशारा या दलाली पेढीने दिला आहे.