नवी दिल्ली : जूनमध्ये शिगेला पोहोचलेल्या खनिज तेलाच्या किमतीतील ताज्या तीव्र घसरणीच्या बरोबरीने पेट्रोल, डिझेल, आणि विमानाच्या इंधनाच्या (एटीएफ) शुद्धीकरणातून तेल कंपन्यांच्या नफ्याच्या मर्यादेत (रिफायिनग मार्जिन) मोठी घसरण झाली असून, तेल कंपन्यांनी आधीच्या महिन्यांमध्ये कमावलेल्या भरमसाट नफ्यालाही लक्षणीय ओहोटी लागली आहे. हे पाहता १ जुलैपासून लागू झालेला ‘विंडफॉल टॅक्स’ सुरू ठेवण्याच्या आवश्यकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, त्याबाबत लवकरच फेरविचार केला जाऊ शकेल, अशी शक्यता बुधवारी एका अहवालातून व्यक्त करण्यात आली.
केंद्र सरकारने आश्चर्यकारकरीत्या पावले टाकत, १ जुलैला पेट्रोल व एटीएफवर (सहा रुपये प्रति लिटर) आणि डिझेलवरील (१३ रुपये प्रति लिटर) निर्यात शुल्क लागू केले आणि देशांतर्गत खनिज तेलाच्या उत्पादनावर प्रति टन २३,२५० रुपये दराने ‘विंडफॉल टॅक्स’ लादला. या नवीन कराच्या घोषणेसमयीच, दर पंधरवडय़ाला त्या संबंधाने आढावा घेतला जाईल, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
जूनमध्ये शिखरांवर पोहोचलेल्या खनिज तेलाच्या किमती गेल्या दोन आठवडय़ांमध्ये कमालीच्या थंडावल्या आहेत. परिणामी कच्च्या तेलावर शुद्धीकरण प्रक्रियेतून डिझेल, पेट्रोल आणि विमानाच्या इंधनावर कमावल्या जाणाऱ्या तेल कंपन्यांच्या नफ्याच्या मर्यादेत (रिफायिनग मार्जिन) मोठी घसरण दिसून आली आहे. हाँगकाँगस्थित ‘सीएलएसए’ने या संबंधाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातील अनुमानानुसार, सुमारे दोन आठवडय़ांपूर्वी लागू करण्यात आलेला िवडफॉल कर जमेस धरल्यास, डिझेल आणि पेट्रोलवरील नफ्याचे प्रमाण हे जवळपास तोटय़ाच्या पातळीपर्यंत घसरले आहे, तर विमान इंधनावरील नफादेखील १५ वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी झाली आहे. म्हणजेच ज्या कारणामुळे विंडफॉल कर लावण्यात आला, तशी भरमसाट मोठय़ा नफ्याची स्थिती राहिलेली नाही, असा या अहवालाचा निष्कर्ष आहे.
तेल कंपन्यांच्या अति-सामान्य नफ्याच्या प्रसंगी टाकले गेलेले एक अपवादात्मक पाऊल म्हणून विंडफॉल कराकडे पाहिले पाहिजे असे त्याची घोषणा करताना, अर्थमंत्रालयाकडून आवर्जून स्पष्टीकरण दिले गेले होते. म्हणूनच दर १५ दिवसांनी या कराचा आढावा घेण्याचे आश्वासनही दिले गेले. या आठवडय़ाच्या अखेरीस होत असलेल्या करासंबंधी आढाव्यात म्हणूनच तो मागे घेण्यासंबंधी सरकार विचार करू शकेल. इतक्या तातडीने सरकारने खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील घसरणीला प्रतिसाद दिला नाही, तर नंतर १५ दिवसांनी होणाऱ्या फेरआढावा बैठकीत ठोस निर्णय अधिक शक्यता दिसून येते, असे ‘सीएलएसए’ने म्हटले आहे. या करासंबंधी शिथिलतेचा निर्णय ओएनजीसी, ऑइल इंडियासाठी यांच्यासह रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरेल, असेही तिने नमूद केले आहे.
