कौस्तुभ जोशी देशाची बँकिंग व्यवस्था सुदृढ राखण्यासाठी बँकांचे जोखीम व्यवस्थापन महत्त्वाचे असते. मुळात बँकिंग हा व्यवसायच जोखीम या तत्त्वावर आधारित असतो. म्हणजेच एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून पैसे घ्यायचे, त्यावर व्याज द्यायचे आणि तेच पैसे ज्याला गरज आहे त्याला कर्जाऊ द्यायचे. मात्र यात जोखीम असते ती वेळेवर कर्ज परत मिळते की नाही याची! जर देशाची बँकिंग व्यवस्था खिळखिळी झाली तर अर्थव्यवस्था डबघाईला येण्यास जास्त वेळ लागत नाही. त्यामुळे सुदृढ आर्थिक व्यवस्थेसाठी सुदृढ बँकिंग व्यवस्था अस्तित्वात येणे आणि असणे हे खूपच आवश्यक मानले जाते. बँकांचे ताळेबंद सुदृढ असणे हे व्यवस्थेच्या भक्कमतेच्या दृष्टीने आवश्यक मानले जाते. सुदृढ बँकिंग व्यवस्था ही एक जागतिक गरज आहे. मग यासाठी एका जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या संस्थेची आवश्यकता असणे अत्यंत स्वाभाविकच. याच विचारातून बॅसल समितीचा उदय झाला. १९७४ मध्ये दहा देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नरनी एकत्र येऊन याचा शुभारंभ केला. याचं नाव ‘कमिटी ऑफ बँकिंग रेगुलेशन्स अ‍ॅण्ड सुपरवायझर प्रॅक्टिसेस’ असे आहे. स्विझरलँडमधील बॅसल या ठिकाणी असलेल्या या समितीमार्फत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बँकिंग व्यवस्थापनाचे काही मानदंड निश्चित केले जातात. सुरुवातीला बॅसल समितीचे १० देश सदस्य होते मात्र आता ही संख्या वाढून पन्नाशी पलीकडे पोहोचलेली आहे. बॅसल समितीने वेळोवेळी बॅसल नियम जारी केले आहेत व व सदस्य राष्ट्रांना आपापल्या देशात ते नियम लागू करून बँकिंग व्यवस्थेत तसे बदल घडवून आणावे लागतात. भारतात रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुरुवातीपासूनच बॅसल नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी हे धोरण स्वीकारले आहे. बॅसल १ ही नियमावली १९८८ मध्ये जारी करण्यात आली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने भारतात १९९९ मध्ये बॅसल नियम स्वीकारले. २००४ मध्ये बॅसल २ नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली. २०१० नंतर विशेषत: लेहमन ब्रदर्स अरिष्ट घडून गेल्यानंतर त्या काळात बॅसल ३ ही नियमावली प्रसिद्ध झाली. भांडवल पर्याप्तता (कॅपिटल अ‍ॅडिक्वेसी) बॅसल नियमाचा मुख्य आधार हा बँकांच्या ताळेबंद पत्रकावर असणारे भागभांडवल हा आहे. बँकेच्या ताळेबंद पत्रकावर असणारी कर्ज सुरक्षित आहेत का? त्यात किती जोखीम दडलेली आहे व अशी कर्ज बँकेसाठी हितावह नाहीत, मग त्यासाठी बँकेचे भागभांडवल पुरेसे आहे का? थोडक्यात जर एखाद्या बँकेकडे असलेल्या दिलेल्या कर्जापैकी काही कर्ज ही भविष्यात बुडीत खाती जाणार असतील तर त्यामुळे होणारा आर्थिक नुकसानीचा झटका सहन करण्यासाठी बॅलन्स शीटवर तितके भांडवल असावे लागते. म्हणजेच जेवढी जोखीम वाढेल तसे भांडवलही वाढले पाहिजे व याचे प्रमाण बॅसल नियमांमध्ये ठरवून दिलेले असते. जसे बॅसल -१ नियमावलीत हे प्रमाण जोखीम संभवत असलेल्या कर्जाच्या आठ टक्के एवढे निर्धारित करण्यात आले होते, तर बॅसल -२ मध्ये जोखमीचे वेगवेगळ्या प्रकारांत वर्गीकरण करण्यात आले होते. आपण दिलेल्या कर्जाची नियमित वसुली होत नसेल तर त्याची खरीखुरी स्थिती काय आहे? याची माहिती बँकांनी घोषित करणे आवश्यक असते व रिझर्व बँकेला विश्वासात घेऊन हे सांगितल्याने बँकिंग व्यवस्थेचा फायदा होतो. या बॅसल नियमांचे पालन करण्यासाठी सरकारला दर वर्षी भांडवलाचा भरणा करावा लागतो. भारताने बॅसल नियमांचा स्वीकार केल्यानंतर त्या प्रमाणात बँकांच्या बॅलन्स शीट मजबूत करणे ही काळाची गरज ठरली. भारतातील बहुसंख्य बँका या अजूनही भारत सरकारच्या मालकीच्या आहेत त्यामुळे दर वर्षी अर्थसंकल्पातील एक मोठा हिस्सा सरकारी बँकांचे भागभांडवल मजबूत करण्यासाठी वापरला जातो. (लेखक वित्तीय नियोजनकार, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक) joshikd28@gmail.com
